वक्फ सुधारणा विधेयकाला प्रखर विरोधाबरोबरच समर्थनाचीही धार, सोशल मीडियावर धुमाकूळ - Waqf Amendment Bill

Waqf Amendment Bill : संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत वक्फ विधेयकावर सर्वसामान्य जनता आणि तज्ञ व्यक्तींकडून तसंच संस्थांकडून सूचना व शिफारशी मागवण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याप्रमाणे 29 ऑगस्टला जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. त्यामध्ये पंधरा दिवसांच्या आत या विधेयकांवर सूचना, मते, शिफारशी देण्याचं आवाहन करण्यात आलं.

मुंबई Waqf Amendment Bill : वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या समर्थनासाठी आणि विरोधासाठी मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यांक विकास मंत्री किरण रिजिजू यांनी सादर केलं. मात्र त्या विधेयकाला विरोध झाल्यानं हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे.

सोशल मीडियाचा वापर - या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांतर्फे आणि समर्थन देणाऱ्यांतर्फे मोठ्या प्रमाणात सूचना, मते तसंच शिफारसी पाठवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. मुस्लिम बहुल भागांमध्ये या विधेयकाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत असून या विधेयकाच्या विरोधात ईमेलद्वारे मतं पाठवण्यासाठी क्यूआर कोड तयार करण्यात आला असून केवळ क्यूआर कोड स्कॅन करून थेट मेल पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसंच त्यासाठी आवश्यक ती लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली असून या लिंकवर क्लिक केल्यावर थेट मेल पाठवण्याची सुविधा आहे.

विधेयकाच्या समर्थनार्थ लिंक - ज्याप्रमाणे या विधेयकाच्या विरोधात मते पाठवण्यासाठी प्रचार केला जात आहे, त्याचप्रमाणे या विधेयकाच्या समर्थनासाठी काही ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्त्यांतर्फे आणि पदाधिकाऱ्यांतर्फे प्रचार केला जात असून विविध व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये तसंच सोशल मीडियामध्ये या विधेयकाच्या समर्थनार्थ लिंक पाठवल्या जात आहेत. या लिंकला क्लिक केल्यावर या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मेल पाठवला जाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक ट्रेंडिंग - मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणात या विधेयकाच्या विरोधात मत नोंदवत असल्याने हिंदू समाजाने देखील मोठ्या प्रमाणात या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान करून या विधेयकाला मान्यता मिळवून द्यावी अन्यथा त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील असा संदेश सोशल मीडियातून व्हायरल केला जात आहे. दुसरीकडे मुस्लिम समाजाने या विधेयकाला गांभीर्याने घेत मोठ्या प्रमाणात विरोध करावा अन्यथा मुस्लिम समाजाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा प्रचार या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांकडून केला जात आहे. एकूणच फेसबुक, एक्स, व्हॉट्सअप अशा विविध सोशल मीडियावर वक्फ सुधारणा विधेयक ट्रेंडिंगमध्ये आहे.

एमआयएमतर्फे रेल्वे स्थानकात पत्रक, क्युआर कोड वाटप - मुस्लिम समाजातर्फे विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांतर्फे मुस्लिम बहुल विभागात सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. अशा प्रकारचे संदेश मोठ्या प्रमाणात पाठवले जात आहेत. मुंब्रा रेल्वे स्थानकावर एमआयएमतर्फे प्रवाशांना याबाबत माहितीपत्रक देऊन मत पाठवण्याची विनंती केली जात आहे. एमआयएमचे पदाधिकारी सैफ पठाण, लिसान अंसारी आणि इतरांतर्फे हे आवाहन केलं जात आहे. मुंब्रा, मोहम्मद अली रोड, नागपाडा, मीरा रोड अशा विविध ठिकाणी घरांमध्ये जाऊन क्यू आर कोड स्कॅन करुन मेल पाठवण्याची विनंती केली जात आहे.

संयुक्त संसदीय समिती - वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. या समितीचे अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांनी मुंबईत भेट देऊन सुन्नी जमैतुल उलेमाचे अध्यक्ष मौलाना मोईनुद्दीन अश्रफ यांची भेट घेतली होती. कॉंग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी संयुक्त संसदीय समितीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवण्याची मागणी करणारे पत्र पाठवले आहे.

वक्फ मालमत्ता हडपण्याचा प्रयत्न - वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांनी मांडलं होतं. वक्फ कायदा १९९५ मध्ये ४० सुधारणा या विधेयकात सुचवण्यात आल्या आहेत. मात्र या सुधारणांमुळे मुस्लिम समाजाचा वक्फ मालमत्तांवरील हक्क हिरावून घेतला जाईल आणि सरकारी नियंत्रण त्यावर आणले जाईल. सरकार या माध्यमातून वक्फ मालमत्ता हडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

याबाबत ईटीव्ही भारतनं भाजपा तसंच इतरांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी भाजपाकडून असा कोणताही प्रयत्न पक्षपातळीवर होत नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. तर समाजवादी पक्षानं अशा प्रकारे जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं सांगण्यात आलं.

पक्ष म्हणून भाजपातर्फे अशी कोणतीही मोहीम राबवली जात नाही. काही व्यक्ती वैयक्तिकपणे या विधेयकाच्या समर्थनासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत असतील तर तो त्यांचा व्यक्तिगत मुद्दा आहे. पक्ष म्हणून आम्ही असे काही केलेले नाही. हे विधेयक सध्या संसदेच्या संयुक्त समितीकडे आहे. याबाबत पक्षाची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. या सुधारणा विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाचा अधिक चांगला लाभ होईल व मुस्लिम समाजातील सर्व पंथाच्या लोकांना व विशेषत्वाने मुस्लिम महिलांना त्यामध्ये न्याय मिळेल. २०१३ मध्ये या कायद्यात करण्यात आलेली चूक आता न्याय मार्गाने दुरुस्त करता येईल. - आमदार अतुल भातखळकर, माध्यम समिती प्रमुख, महाराष्ट्र भाजपा



वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात मुस्लिम समाजाने मोठ्या प्रमाणात मते पाठवावीत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. वक्फ सुधारणा विधेयक हा मुस्लिम समाजाशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे त्यामध्ये मुस्लिमेतर नागरिकांनी मते पाठवणे गैर आहे. सरकारचा ज्या जमीनीवर डोळा आहे ती जमीन आमच्या पूर्वजांनी वक्फ (दान) केलेली आहे. त्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप अनाठायी व गैरवाजवी आहे. आम्ही या विधेयकाविरोधात मते पाठवण्याचे आवाहन करण्यासाठी अनेक ठिकाणी बॅनर लावले आहेत. ज्यांचे मेल आयडी नाहीत त्यांना आमच्या कार्यालयात इमेल बनवून देत आहोत. या विधेयकाच्या विरोधात मुस्लिम समाजात जनजागृती करण्यासाठी समाजवादी पक्ष देखील मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. - आमदार अबू आसिम आझमी, प्रदेशाध्यक्ष, समाजवादी पक्ष, महाराष्ट्र

हेही वाचा..