मुंबई - शालेय अभ्यासक्रमात येत्या वर्षापासून सीबीएसई प्रमाणे अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. तर छत्रपती शिवरायांनंतरचा इतिहास हा अधिक विस्तृतपणे समजावा यासाठी पेशवेकालीन इतिहासाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. पेशव्यांच्या काळात जातीयवाद आणि ब्राम्हण्य याला पराकोटीचं महत्त्व देण्यात आलं होतं. त्यामुळे छत्रपती घराण्याचा इतिहास अधिक प्रकर्षाने समोर यावा आणि पेशव्यांकडे राज्य कसे गेले? हे सुद्धा यावे, असं मत इतिहास तज्ञांनी मांडलं आहे.
राज्यातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम बदलण्यात येत असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसईच्या धर्तीवर हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. तो लागू करण्यात येणार आहे अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितलं की इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे मराठी विषय हा अनिवार्य असणार आहे. विद्यार्थ्यांनी कोणतीही विद्या शाखा निवडली तरी त्यांना मराठी विषय अनिवार्य राहणार असल्याचं केसरकर यांनी स्पष्ट केलं. मात्र पेशवाईच्या काळात राज्यातील जातसंघर्ष शिगेला पोहोचला होता, कर्मकांड वाढलं होतं, मराठ्यांच्या हातातील सत्ता ब्राह्मणांकडे आली होती. त्याला पुरोगामी विचारांच्या लोकांचा आक्षेप असल्याने या इतिहासाच्या समावेशाबाबत संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
छत्रपती शिवरायांनंतरचा इतिहास अभ्यासक्रमात - शालेय अभ्यासक्रमामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचा अंतर्भाव आहे. मात्र छत्रपती शिवरायांनंतर मराठा साम्राज्य भारतभरात विविध ठिकाणी कसं पोहोचलं याचा विस्तृत इतिहास नाही. हा विस्तृत इतिहास अभ्यासक्रमामध्ये यावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत असं केसरकर यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे पेशव्यांनी अटकेपार लावलेले झेंडे आणि साम्राज्य कसं वाढवलं याचा इतिहास अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. मनुस्मृतीच्या श्लोकाचा अभ्यासक्रमात झालेला समावेश राज्यातील पुरोगामी विचारवंतांना आणि विरोधकांना रुचला नाही. त्यावर जोरदार टीका झाली. त्यामुळे आता पेशवाईच्या विस्तृत इतिहासाच्या समावेशाबद्दल इतिहासतज्ञ आणि राजकीय नेत्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.
आधी छत्रपती घराण्याचा इतिहास मांडा - या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना इतिहास तज्ञ इंद्रजीत सावंत यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारने पेशवाईचा इतिहास अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायला हरकत नाही कारण तो आपला इतिहास आहे. परंतु छत्रपती शिवरायांच्या निधनानंतर मोघलांशी छत्रपती घराण्यातील वंशज यांनी कशाप्रकारे लढा दिला आणि टक्कर दिली याचा फारसा उल्लेख कुठे आढळत नाही. 1680 ते 1707 ही 27 वर्षे संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, छत्रपती ताराराणी आणि साताऱ्याच्या शाहू महाराजांनी दिलेल्या लढ्याचा इतिहासही सरकारने आधी अंतर्भूत करावा. त्यानंतर मराठा साम्राज्य हे पेशव्यांच्या हातात कसे गेले, याचाही इतिहास विद्यार्थ्यांसमोर आणावा आणि मग सरकारला जे काही पेशवाईचे गोडवे गायचे आहेत ते गावेत, असं इंद्रजीत सावंत यांनी सांगितलं.
पेशवाईचा अर्धवट इतिहास मांडू नका - यासंदर्भात आम आदमी पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. धनंजय शिंदे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितलं की, सरकार एकीकडे संविधानाची मोडतोड करण्यात पायमल्ली करण्यात अग्रेसर असताना गेल्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाच्या दिलेल्या इशाऱ्यानंतर लोकांची आलेली प्रतिक्रिया पाहता आता सरकार बॅकफुटवर गेले आहे. म्हणूनच त्यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या हस्ते राज्यातील 114 आयटीआयमध्ये संविधान मंदिर लोकार्पणाचा कार्यक्रम ठेवला आहे. मात्र राज्यातील जनता दुधखुळी नाही. सरकारचे हे डाव जनतेच्या लक्षात येत नाहीत, असं सरकारने समजू नये, असं शिंदे म्हणाले. तर दुसरीकडे आता शालेय अभ्यासक्रमात सरकार पेशवाईचा इतिहास मांडणार असेल तर सरकारने तो अर्धवट मांडू नये कारण छत्रपती शिवरायांचा इतिहासही अर्धवटच मांडण्यात आला आहे. पेशवाईमध्ये कशा पद्धतीने जनतेवर अत्याचार झाले आणि दलितांना कशी हीन वागणूक देण्यात आली, याचेसुद्धा वर्णन या इतिहासात असायला पाहिजे, असं मत शिंदे यांनी व्यक्त केलं आहे.
हेही वाचा...
