मुंबई Statue of Shivaji Maharaj : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट किल्ल्यावर बांधलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळल्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने त्याची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला पुतळा उभारणीचा संपूर्ण अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. या संदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर आठ महिन्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनावरण केलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा सोमवारी २६ ऑगस्ट रोजी कोसळला. सरकारने सुरुवातीला या दुर्घटनेबाबत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. शिवप्रेमींमध्ये यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला. संतप्त शिवप्रेमींनी सरकार विरोधात तीव्र निदर्शने केल्यानंतर सरकारने दिलगिरी व्यक्त केली.
पुतळा उभारण्याची केली होती घोषणा - राजकोट किल्ल्यावर नव्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा त्यांच्या कर्तृत्वाला साजेसा भव्यदिव्य पुतळा उभारण्यासाठी देशातील उत्तम शिल्पकार, स्थापत्य अभियंते, तज्ञ, नौदलाचे अधिकारी यांची एक समिती नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. तसंच नवीन पुतळा उभारण्यासाठी वाव, संकल्पना कार्यपद्धत निश्चिती आणि शिफारसी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार शुक्रवारी नऊ जणांची समिती नेमल्याची माहिती शासनाचे उपसचिव निरंजन तेलंग यांनी दिली आहे.
म्हैसकर समितीच्या अध्यक्ष - सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यावर या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते, मंत्रालय) सदाशिव साळुंखे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. तर भारतीय नौदलाचे प्रतिनिधी कमोडोर एम. दोराईबाबू, तीस वर्षाचा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचा अनुभव असलेले मुंबई आयआयटीचे प्रा. जांगिड, मेटलर्जी इंजिनिअरिंग आणि मटेरियल सायन्सचा अनुभव असलेले मुंबई आयआयटीचे प्रा. परिदा, मुंबईच्या सुप्रसिद्ध जे जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर संचालक राजीव मिश्रा, सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज आणि मराठा आरमारचे अभ्यासक राजे रघुजी आंग्रे, यांची सदस्य आणि इतिहासकार जयसिंगराव पवार हे विशेष निमंत्रित असणार आहेत. शिवाय इतर निमंत्रिताना देखील बोलवण्यात येईल, असं शासन आदेशात म्हटलं आहे.
हेही वाचा..
