सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती होणार हायटेक, प्रधान सचिव पराग जैन यांची माहिती - High Tech Grampanchayat Facility

High Tech Grampanchayat Facility : केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीनं ग्रामपंचायती जोडण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. आता ही योजना अंतिम टप्प्यात आली असून येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या जातील आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होईल, अशी माहिती राज्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांनी दिली आहे.

मुंबई High Tech Grampanchayat Facility : लोकसभा निवडणुकांच्या नंतर आता राज्य सरकारने राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुरू असलेल्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा आणि जनतेला त्याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्याचा आगामी निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारचा मानस आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने देशभरात राबवलेली ऑप्टिकल फायबर योजना राज्य सरकारने अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती राज्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांनी दिली आहे.

काय आहे योजना : केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीनं राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात येत आहे. या माध्यमातून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती या इंटरनेटद्वारे सक्षम केल्या जाणार आहेत. ऑप्टिकल फायबरद्वारे पुरवण्यात आलेल्या जाळ्याद्वारे दहा एमबीपीएस पर्यंत स्पीड असलेली इंटरनेट सेवा या ग्रामपंचायती, अंगणवाड्या, पोलीस स्टेशन, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याद्वारे या ठिकाणचा कारभार अधिक वेगवान आणि इंटरनेट सेवा अधिक दर्जेदारपणे वापरता यावी यासाठी करण्यात येणार आहे. सुमारे 5000 कोटी रुपयांच्या या योजनेला 2016 मध्ये सुरुवात झाली. यापैकी तीन हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि दोन हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्यावतीनं खर्च करण्यात येत आहेत.

किती ग्रामपंचायतींमध्ये काम सुरू : राज्य सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने राज्यातील सुमारे 12500 ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर लावण्यात येत आहे. यापैकी आतापर्यंत सुमारे साडेअकरा हजार गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आली असल्याचं पराग जैन यांनी सांगितलं. तर बीएसएनएलच्या माध्यमातून उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात येत असून आतापर्यंत सुमारे 15000 गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली आहे.

मोबाईल कंपन्यांसोबत चर्चा : राज्य सरकारच्यावतीनं राज्यभरात टाकण्यात आलेल्या या ऑप्टिकल फायबरचा या पाच शासकीय कार्यालयाव्यतिरिक्त अन्य वापरही होऊ शकतो. या पाच शासकीय कार्यालयांना मोफत सुविधा देण्यात येणार आहे; मात्र याशिवाय ज्यांना सुविधा घ्यायची आहे त्यांना ती भाडेतत्त्वावर उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी मोबाईल कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू असून ज्यांना ही सेवा घ्यायची आहे त्यांना ती एका किलोमीटर मागे सहा ते आठ हजार रुपये भाडे भरून घेता येणार आहे. बीएसएनएलच्या माध्यमातून डार्क फायबर काम पूर्ण करण्यात आलं आहे. यासाठी आता ज्या कंपन्यांना योग्य बोली लावून घेता येईल, त्यांच्यासाठी चर्चा सुरू आहे.

काय होणार फायदा : राज्यातील डिजिटल सातबारा योजना किंवा पोलीस ठाण्यामध्ये ऑनलाईन एफआयआर नोंदणी करण्यासाठी, पेपरलेस कारभार करण्यासाठी, शाळेमध्ये ऑनलाईन शिकवताना एखादा व्हिडिओ डाऊनलोड करून सलगपणे विद्यार्थ्यांना दाखवता यावा यासाठी अशा अनेक कामांसाठी या ऑप्टिकल फायबरचा उपयोग होणार आहे. इंटरनेट अभावी आता विना खंडित सेवा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारची ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींपर्यंत कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती पराग जैन यांनी दिली.

हेही वाचा :