पुणे- राष्ट्रवादी एससीपीपीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, "आमच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे आमचे नेते संसदेत मांडतील. आमचा जाहीरनामा हा शपथपत्र आहे. देशात महागाई वाढत असून शेतकऱ्यांची वाईट स्थिती आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये तपाससंस्थांचा गैरवापर वाढला आहे. एलपीजी गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी कराव्यात. अजित पवारांचे दिल्लीत कुणी ऐकत नाही. यशवंतराव चव्हाणांना भारतरत्न देण्याची मागणी होऊ शकते. हा जाहीरनाम्याचा विषय नाही, असा टोला जयंत पाटील यांनी अजित पवार गटाला लगावला."
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल शरद पवार यांनी माफी मागावी, अशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभेत मागणी केली होती. त्यावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे (NCP SCP) अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, "गेल्या दहा वर्षांमध्ये शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अमित शाह यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी काय केले? हे आधी सांगावे." काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्देदेखील जाहीरनाम्यात मांडण्यात आले आहेत. याबाबत काँग्रेसनं प्रसिद्ध केलेला लोकसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा (न्याय पत्र) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार सहर्ष स्वीकार करीत आहे, असे जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे.
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
- धान्यवाटपात कडधान्यांचा समावेश करणार
- आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा दूर करण्यासाठी विशेष कायदा करणार
- सरकार आल्यावर कंत्राटी नोकर भरती रद्द करणार
- स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क माफ करणार
- शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करणार
- जाहीरनाम्यात सर्व घटकांचा विचार करण्यात येणार
- सत्तेत आल्यावर जातनिहाय जनगणना करू
- महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदे लागू करणार
- अग्नीवीर योजना बंद करणार
- शेती आणि शैक्षणिक वस्तूवरील जीएसटी रद्द करण्यात येणार
- मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणार
- संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीतील कांदा, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत व्यवस्था निर्माण करणार
- कांदा दरात स्थिरता आणण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण आखणार,
- मुंबई-गोवा महामार्ग जलद गतीने पूर्ण करणार,
- केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' अभियानाची वस्तुस्थिती श्वेतपत्रिकेद्वारे मांडणार
- स्थलांतरित मजूर-कामगारांच्या कल्याणासाठी आयोगाची स्थापना करणार
- प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात मेडिकल कॉलेजची उभारणी करणार
- सर्वसामान्यांना आरोग्यव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरांमध्ये मोहल्ला क्लिनिक उघडणार
- केंद्राच्या आरोग्य, शिक्षण, सशस्त्र दल इत्यादी विभागांमधील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरणार
- सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार
- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देणार
- राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय सर्वेक्षणाची मागणी करणार
- वन नेशन, वन इलेक्शनची संकल्पना नाकारणार
हेही वाचा-
