मुंबई : निवडणूक आयोगानं 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Assembley Election 2024) तारखा मंगळवारी (15 ऑक्टोबर) जाहीर केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत घोषणा केली. राज्यात 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून, 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक आयोगानं निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच आदर्श आचारसंहिता (Model Code Of Conduct) लागू होते. आता आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय? आचारसंहितेची गरज काय? यातील नियम काय सांगतात? याविषयी आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
आचारसंहिता म्हणजे काय? : देशभरात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगानं काही नियम घालून दिले आहेत. आयोगाच्या याच नियमांना 'आचारसंहिता' असं म्हटलं जातं. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकींदरम्यान या नियमांचं पालन करणं हे सरकार, नेतेमंडळी आणि राजकीय पक्षांसाठी बंधनकारक असतं.
आचारसंहिता केव्हा लागू होते? : कोणत्याही निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून एक पत्रकार परिषद घेतली जाते. त्यावेळी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच, तात्काळ परिणामानं आदर्श आचारसंहिता लागू होते. तसंच ही आचार संहिता निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कायम राहते.
आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं तर काय कारवाई होईल? : राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवारानं आचारसंहितेच्या नियमांचं उल्लंघन केलं तर निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. यामध्ये संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं. तसंच आवश्यक असल्यास फौजदारी खटला देखील दाखल केला जाऊ शकतो. शिवाय नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्याला तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागू शकते.
आचारसंहितेची वैशिष्ट्यं : आचारसंहितेदरम्यान राजकीय पक्ष, उमेदवारांनी निवडणूक प्रचार, सभा, तसंच मिरवणुकांचं नियोजन कसं करावं? त्यासाठी काय नियम आहेत याचा एक आराखडा आचारसंहितेत नमूद असतो. तसंच मतदान दिवसाचं कामकाज आणि कामकाजादरम्यान कशा पद्धतीनं वागावं तसंच कशा पद्धतीनं वागू नये, याचीही नियमावली नमूद केलेली असते.
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर येणारी बंधनं
- आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची नवीन घोषणा करता येत नाही.
- कुठल्याही योजना किंवा इमारतीचं अनावरण, लोकार्पण किंवा भूमिपूजन केलं जाऊ शकत नाही.
- सरकारी खर्चातून असं एकही काम केलं जाऊ शकत नाही, ज्यातून कुठल्याही राजकीय पक्षाला फायदा होईल.
- धार्मिक स्थळांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचाराचा मंच म्हणून करता येत नाही.
- उमेदवार, राजकीय पक्षांना सभा, संमेलन किंवा रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक आहे.
- राजकीय पक्षांना कुठल्याही कार्यक्रमाच्या आयोजनापूर्वी पोलिसांना कळवणं आवश्य आहे.
- या काळात कुठल्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली करता येत नाही. अत्यावश्यक असल्यास त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते.
हेही वाचा
