मुंबई- राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा आज मंगळवारी दुपारी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शपथविधी होत आहे. या विरोधात शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. शिवसेनेचे ( उद्धव ठाकरे पक्ष) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणी या निर्णयाला विरोध करत दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शिवसेना ठाकरे पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यपालांनी सात विधानपरिषद आमदार नेमण्याचे गॅझेट प्रसिद्ध केले आहे. त्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर या प्रकरणी तातडीने दाद मागण्यात आली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधी प्रकरणात तातडीने निर्णय देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला आह. त्यामुळे आता होणाऱ्या शपथविधी समारंभासमोरील विघ्न टळले आहे.
न्यायालयाच्या सुनावणीत काय झाले?मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या समोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. मात्र याचिकाकर्त्याला या प्रकरणात दिलासा मिळालेला नाही. याचिकाकर्ते कोल्हापूर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे शहर प्रमुख सुनील मोदी यांच्या वकिलांनी सात जणांची राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून आज नियुक्ती होत असल्याची माहिती न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांना दिली. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी यावर राज्यपालांच्या निर्णयावर आपण कोणतीही भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी आपण आज तातडीने निर्णय देऊ शकत नाही. मात्र या प्रकरणातील प्रलंबित याचिकेच्या निर्णयात आज दिलेल्या माहितीचा विचार करण्यात येईल, असे सांगितले.
याचिकेवर सुनावणी असताना शपथविधी कसा?राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांच्या प्रकरणाची याचिका उच्च न्यायालयामध्ये निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. या याचिकेवर सोमवारी 7 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. उच्च न्यायालयााकडून हे प्रकरण निकालासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. एखाद्या वादग्रस्त विषयावर जर न्यायालयानं 'रिझर्व फॉर जजमेंट' असा निर्णय दिला असेल तर या वादातील विषयासंबंधी न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत कोणतीच कृती करता येत नाही. याबाबत विविध न्यायालयाचे निकालदेखील आहेत. मात्र, असे असतानाही या आमदारांचा शपथविधी होत असल्यानं याविरोधात दाद मागण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शिवेसनेचे नेते सुनील मोदी यांनी दिली.
- महाविकास आघाडी सरकारनं यापूर्वी राज्यपाल नियुक्त आमदार पदांसाठी शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 विधानपरिषद आमदारांची नियुक्ती प्रलंबित राहिली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अद्याप निकाल देण्यात आलेला नाही. त्यापूर्वीच राज्यात 7 विधानपरिषद आमदार नियुक्त होणार आहेत.
हेही वाचा-
