मुंबई Maratha OBC Reservation : ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा प्राणांतिक उपोषण सुरू केलं आहे. तर दुसरीकडं ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये यासाठी ओबीसी समाजानंही आरक्षणाचा मार्ग पत्करला आहे. मात्र, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही समाजाची सरकारकडून बोळवण सुरू असल्याचा आरोप, दोन्ही समाजातील नेत्यांनी केलाय. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य असल्याचा दावा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केलाय.
जरांगे पाटील याचं पुन्हा एकदा उपोषण : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेट आणि सगेसोयरे या शब्दाला मान्यता देत ओबीसी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सगेसोयरे हा शब्द सरकारनं पुन्हा मर्यादितच ठेवला आहे. त्यामुळं आतापर्यंत ओबीसी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रमाणपत्राच्या सुविधेत कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारने केवळ मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देत असल्याचा भास निर्माण केल्याची भावना, मराठा समाजाची झाली आहे. त्यामुळं मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केलं आहे.
ओबीसी समाज उतरला रस्त्यावर : मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केलं. त्याला पुन्हा एकदा प्रतिसाद मिळतो आहे. तर ओबीसी समाजातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये, ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागू नये यासाठी आता ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आता मराठवाड्यात पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केलं आहे. यामुळं मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्ष वाढू लागला आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्षाचा राजकीय फायदा होईल, अशी अटकळ काही राजकीय पक्षांनी बांधली आहे. मात्र, त्यात तथ्य नाही, मराठा समाज प्रस्थापित राजकारण्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही अशी प्रतिक्रिया, मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे नेते आबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केलीय.
सरकारकडून मराठा समाजाची दिशाभूल : या संदर्भात बोलताना आबासाहेब पाटील म्हणाले की, सरकारनं मराठा समाजाची पुन्हा एकदा दिशाभूल सुरू केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहे. मराठा समाजानं एक पाऊल मागे घ्यावं यासाठी सरकारकडून विविध सवलती आणि योजना जाहीर केल्या जात आहेत. या योजना आणि सवलती यांचं आम्ही स्वागतच करतो. मात्र मूळ प्रश्न आरक्षणाचा आहे. त्याबाबत सरकार काहीही ठोस करताना दिसत नाही. ओबीसी जात प्रमाणपत्रं, कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजाला यापूर्वी सुद्धा मिळत होती. सरकारनं केवळ त्या नोंदी वेगाने तपासण्याचं काम केलं, याच्यापलीकडं सरकारनं काहीही केलेलं नाही. त्यामुळं सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आरक्षण सरकारला देणं शक्य आहे. मात्र, सरकार त्यासाठी चालढकल करत आहे. सरकारनं याबाबत ताबडतोब तोडगा काढावा, अन्यथा मराठा समाज आगामी निवडणुकीत प्रस्थापित राजकारण्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.
छगन भुजबळ यांच्यावर टीका : या संदर्भात बोलताना ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी पुन्हा एकदा छगन भुजबळ यांच्यावर टीकेची तोफ डागली. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणातून मराठा आरक्षण देण्याला विरोध केला आहे. सरकार छगन भुजबळ यांचं म्हणणं मान्य करून गप्प बसलं आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालात उपवर्गीकरण समाजाचं करा असे निर्देश दिले आहेत. जर सर्व जातींचे उपवर्गीकरण करण्यात आले तर हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटेल. मात्र, सरकार त्या दिशेने प्रयत्न करताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने नेमलेल्या रोहिणी आयोगांच्या शिफारशी सरकारनं ताबडतोब मान्य कराव्यात. तसंच राज्य सरकारनं नेमलेल्या भारतीय आयोगाने सुद्धा राज्यात ओबीसींची संख्या 37.88 टक्के म्हणजेच 38 टक्के असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
ओबीसीला धक्का न लागता आरक्षण देणं शक्य : ओबीसी आरक्षण जर 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं तर मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणं शक्य आहे. म्हणजे ओबीसींच्या मूळ 27 टक्के आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लागता मराठा समाजालाही आरक्षण देता येऊ शकतं. आरक्षणाची मर्यादा या पद्धतीनं जर वाढवली तर मराठा समाजालाही आरक्षण देता येईल. तसंच ओबीसी समाजाचंही आरक्षण अबाधित राहील. मात्र, सरकारला हे करणं गरजेचं वाटत नाही. सरकारला निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही समाजांना झुलवत ठेवायला आवडते. असं झाल्यानं आपल्या पारड्यात मते पडतील असं ज्यांना वाटत असेल त्यांना या निवडणुकीत निश्चितच धक्का बसेल. मराठा आणि ओबीसी संघर्ष संपुष्टात आणायचा असेल तर सरकारने बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी आरक्षणामध्ये वाढ करावी आणि त्यातून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं हा एकच उपाय असल्याचं राठोड यांनी पुन्हा एकदा ठासून सांगितलं.
हेही वाचा -
