जम्मू काश्मीरमध्ये वाढला दहशतवाद ; जाणून घ्या कसा करता येईल सामना ? - Terrorism In Jammu and Kashmir

जम्मू काश्मीरमध्ये मागील महिन्यात दहशतवाद्यांनी तब्बल 15 हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यात दोन अधिकाऱ्यांसह 11 सुरक्षा दलातील जवान आणि 9 यात्रेकरुंना आपला जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यात एकूण 58 जण जखमी झाले आहेत. मात्र केवळ पाच दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश आलं. त्यामुळे दहशतवादाची काय आहेत कारणं, याचा आढावा घेणारा हा खास लेख.

हैदराबाद Surge In Terrorism In JK : मागील काही महिन्यांपासून जम्मू खोऱ्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. जम्मू कश्मीरमध्ये होत असलेल्या हल्ल्यामुळे राजकीय आणि सोशल मीडियात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. सरकार आणि सुरक्षा दलांवर त्यामुळे दबाव आहे. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी कारवायात आता घट होत असली, तरी काश्मीरमधला दहशतवाद संपला असं नाही, मात्र सध्या तो आटोक्यात आला इतकंच.

सुरक्षा दलाचे जवान तैनात नसलेल्या परिसरात वाढला दहशतवाद : पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद जम्मू काश्मीरमध्ये भारताला भेडसावत आहे. मात्र हा दहशतवाद प्रायोजकांना होणारा खर्च अडवल्याशिवाय थांबू शकत नाही. विशेष म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रात कोणताच समान आधार नसल्यामुळे चर्चेनं कधीच तोडगा निघणार नाही. त्यामुळे सुरक्षा दलांचे जवान तैनात असलेल्या प्रदेशातून दहशतवाद कमी झाला आहे. तर सुरक्षा दलाचे जवान तैनात नसलेल्या परिसरात दहशतवाद वाढला. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून जम्मू खोऱ्यात वाढलेल्या दहशतवादाचं महत्वाचं कारण आहे. दहशतवादी त्यांना फायदा होणाऱ्या भूभागाची निवड करुन हल्ला करतात. यात नियंत्रण रेषेची (LOC) जवळच्या घनदाट जंगलातील गुहा लपण्याचं ठिकाण म्हणून दहशतवाद्यांना अनुकूल आहे. अशा भूप्रदेशात लाइव्ह इनपुट देणाऱ्या ड्रोनसारख्या फोर्स मल्टीसप्लायर्सची मर्यादित उपयुक्तता असते. जंगलात दृश्यमानता मर्यादित राहते. काही समर्थक असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नफा आणि विचारधारेनं प्रभावित आहेत. दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलांच्या हालचालींबाबत मार्गदर्शन, रसद आणि आगाऊ माहिती पुरवतात. त्यामुळे सुरक्षा दलाच्या जवानांसाठी ऑपरेशन्स आव्हानात्मक बनवते.

परिस्थिती सुधारल्यानं AFSPA उठवण्याचा विचार : नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय विधानं झाली. परिस्थिती त्या पातळीवर सुधारली आहे. सरकार काही परिसरातील AFSPA (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट) उठवण्याचा विचार करत होतं. राष्ट्रीय रायफल बटालियनमधील काही सैन्याच्या कंपन्यांचा आकार कमी केल्या जाऊ शकतात, अशी अफवा होती. मात्र हे घाईघाईनं केलेलं मूल्यांकन होतं. लडाखमधील घुसखोरीनंतर दहशतवाद कमी झाला आहे. त्यामुळे जम्मू सेक्टरमधील काही सैन्य तिकडं पाठवण्यात आलं, मात्र हा घाईचा उपाय होता. बाहेर गेलेल्यांना परत आणलं जाणार नसलं तरी आता अतिरिक्त फौजा तैनात केल्या जात आहेत. जम्मू-काश्मीरातील दहशतवादाकडं व्यापक दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे. दहशतवादामुळे जम्मू काश्मीरची परिस्थिती आणखी वाईट झाली आहे. दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी संयम आवश्यक आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये कोणतंही ऑपरेशन राबवण्यात घाई करता येत नाही. दहशतवादाशी मुकाबला करताना नागरिकांची जीवितहानी होण्याचा धोका अधिक असतो. सुरक्षा दलाचं बळ वापरुन दहशतवादविरोधी कारवाया करता येत नाहीत. इंटेलिजन्स ग्रिडची स्थापना, भूप्रदेशाचं वर्चस्व आणि अथक प्रयत्न यामुळे गेम बदलू शकतो. जम्मू काश्मीरमध्ये सैन्याला प्रशिक्षित आणि परिचित होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे जीवितहानी कमीत कमी होईल, याची खात्री येईल. इंटेलिजन्स ग्रिड पुन्हा सक्रिय करणं आवश्यक आहे. विशेष सैन्याच्या तैनातीचा उल्लेख इंटेलिजन्स ग्रिडच्या अहवालात आहे. त्यामुळे त्यांना भूप्रदेश आणि ऑपरेशनचं अपेक्षित स्वरुप माहीत आहे.

ग्राम संरक्षण रक्षकांचा समावेश : दहशतवाद्यांच्या लपण्याच्या जागा माहिती असणाऱ्या आणि त्या प्रदेशाची उत्तम जाण असलेल्या स्थानिक ग्राम संरक्षण रक्षकांचा समावेश केला जात आहे. दहशतवाद्यांनी वापरलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या उपकरणांमुळे अडथळे येत असले, तरी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंगला विश्वासार्हता मिळणार आहे. त्यामुळे घुसखोरीचं संभाव्य प्रयत्न कमी करण्यासाठी दहशतवादविरोधी ग्रीड मजबूत करण्यात होईल. ओव्हरग्राउंड कामगारांना बाजूला केलं जावून दहशतवादी त्यांच्या समर्थकांपासून वेगळे केले जातील. त्यामुळे राज्याच्या सर्व घटकांचा समावेश असलेल्या योजनेच्या आधारे कारवाया जाणीवपूर्वक अंमलात आणल्या जातील. दहशतवाद्यांवर कारवाई करताना आपल्या नागरिकांची जीवितहानी होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. या अगोदर 2003-04 च्या ऑपरेशनमध्ये स्थानिक पशुपालकांना टेकड्यांवर जाण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे दहशतवाद्यांना आणखी एकटं पाडण्यास मदत झाली. सध्या तरी असाच अवलंब करता येईल. अमरनाथ यात्रा प्रगतीपथावर असून भाविकांच्या सुरक्षेवर भर देणं ही एक अतिरिक्त चिंता सरकारपुढं आहे. अमरनाथ यात्रा मार्गाच्या स्वच्छतेसाठी नेमण्यात आलेलं सैन्य एकसारखं नसलं तरी यात्रेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, हा हेतू कायम आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील (UT) नागरिकांसाठी ही यात्रा जीवनरेखा आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व भागातून येणाऱ्या यात्रेकरूंना मदत करतात. त्यांची वार्षिक उपजीविका त्याच्या सुरक्षित निष्कर्षावर अवलंबून असते.

दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात परतण्याचा कोणताही रस्ता नाही : दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सुरक्षा दलातील जवानांच्या वीरमरणानं देश चांगलाच दुखावला आहे. मात्र लगेच सुरक्षा दलांवर दबाव टाकून दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याची घाई योग्य होणार नाही. त्यासाठी या कारवाईत संयम आणि नियोजन गरजेचं आहे. कारवाईतील दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात परतण्याचा कोणताही मार्ग नाही. त्यांचा खात्मा होईपर्यंत ते इथंच असून त्यांचं एकेरी तिकीट आहे. राष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला आपल्या सीमा रेषा स्पष्ट करायला हव्यात. बालाकोट स्ट्राइकनं देशाचा निर्धार व्यक्त केला असला, तरी त्याचा प्रभाव कालांतरानं संपला. त्यामुळे पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांना स्पष्ट संदेश देण्याची गरज आहे. भूतकाळातील कारवायांमधून राजकीय लाभ मिळवणं आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान परत मारा करण्याची धमकी देणं हा उपाय नाही. या केवळ राजकीय घोषणाच राहतात. पाकिस्तानचा हेतू समजून घेऊन त्याचा प्रतिकार करणं गरजेचं आहे. सध्या CPEC ला दहशतवादी धोके नष्ट करण्याच्या चीनच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानला पश्चिम प्रांतांवर लक्ष केंद्रित करणं भाग पडलं आहे. खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये उपलब्ध सैन्य तैनात केलं जात आहे. तिथली कारवाई योजनेनुसार पुढं जात नाही, पाकिस्तानी सैन्याला होणारा धोका वाढत आहे. अफगाणिस्तानसोबत तणाव वाढत असून युद्ध होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा :