हेदराबाद Putins Visit to Beijing - रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या ‘नो-लिमिट’ मित्र चीनच्या भेटीने पाश्चात्य जगाच्या सत्ताकेंद्रांमध्ये नक्कीच काही भुवया उंचावल्या आहेत. अपेक्षितपणे, व्हाईट हाऊसमधील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जिम किर्बी यांनी दोन शेजाऱ्यांमधील अलीकडच्या मैत्रीबद्दल शंका व्यक्त केली आहे आणि त्यांनी भाकीत केलं आहे की, "रशिया आणि चीन, या दोघांचा एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याचा फार काळ इतिहास नाही म्हणून त्यांची नव्याने झालेली मैत्री फार काळ टिकणार नाही."
द्विपक्षीय व्यापारावर समाधान - गेल्या 16 मे रोजी संपलेला पुतीन यांचा चीनचा दौरा दोन्ही शेजारी देशांमधील राजनैतिक संबंधांची 75 वर्षे साजरी करण्यासाठी होता. हेलोंगजियांग प्रांतातील हार्बिन येथील रशिया-चीन एक्स्पोमध्ये त्या दिवशी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पुतिन यांनी शी जिन पिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेला महत्त्व दिलं आणि वाढत्या द्विपक्षीय व्यापारावर समाधान व्यक्त केलं. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2023 मध्ये चीन-रशियातील व्यापार 26.3% ने वाढून US डॉलर 240 अब्ज झाला आहे. याचा फायदा रशियाला झाला आहे. कारण चीनला आवश्यक असलेल्या कच्च्या तेलापैकी जवळजवळ अर्धा पुरवठा रशिया करतो. रशिया हा कच्च्या तेलाचा मोठा उत्पादक आहे. परंतु पश्चिमेकडून लादलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे आणि पुरवठा लाइनमध्ये व्यत्यय यामुळे त्याचे मोजकेच ग्राहक आहेत. रशियन क्रूडचे दोन सर्वात मोठे आयातदार चीन आणि भारत आहेत. याच्याच जोरावर युक्रेनमधील रशियन युद्धाचा जवळजवळ पूर्ण खर्च निघतो.
रशियाच्या लोकांचे कल्याण - हार्बिनमध्ये बोलताना, पुतीन यांनी जगाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की रशिया आणि चीन यांच्यातील भागीदारीचा उद्देश "आपल्या देशांच्या विकासासाठी चांगल्या परिस्थिती निर्माण करणे आणि चीन आणि रशियाच्या लोकांचे कल्याण करणे" आहे. पाश्चात्य जगावर आडपडद्यानं हल्ला करताना,या दोन्ही मान्यवरांनी असा दावा केला की “उभरते बहु-ध्रुवीय जग आपल्या डोळ्यांसमोर आकार घेत आहे आणि जे सर्व मुद्द्यांवर जगात निर्णय घेण्यावर आपली मक्तेदारी टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. "
सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी - चर्चेच्या शेवटी, चौदा परिच्छेदांच्या विस्तृत संयुक्त निवेदनावर दोन्ही नेत्यांनी “नव्या युगासाठी सहकार्याची सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी” अधिक दृढ करण्यावर स्वाक्षरी केली. यातून हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला की चीन-रशिया द्विपक्षीय संबंध "कोणत्याही युतीचे स्वरूप नाही, कोणताही संघर्ष नाही आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाला लक्ष्य करत नाही". असं असलं तरी यातील शेवटच्या परिच्छेदांमध्ये अनेक तृतीय पक्षांचा उल्लेख केला गेला आहे. एकीकडे असं म्हटलं जातं की, वेगवेगळ्या देशांना त्यांच्या भिन्न इतिहास, संस्कृती आणि राष्ट्रीय परिस्थितीमुळे त्यांचे स्वतःचे वेगवेगळे मार्ग निवडण्याचा अधिकार आहे. "लोकशाहीसारखी कोणतीही श्रेष्ठ गोष्ट नाही" असंही म्हटलं जातं. दुसरीकडे, रशिया चीन, तैवानला चिनी भूभागाचा अविभाज्य भाग असल्याचं सांगतात. कोणत्याही प्रकारच्या “तैवान स्वातंत्र्य” ला विरोध दर्शवण्यात येतो. ऊर्जेसाठी जवळची भागीदारी निर्माण करणे, संयुक्तपणे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेचे रक्षण करणे, NATO ला त्यांच्या वचनबद्धतेचं पालन करण्यास उद्युक्त करणे या गोष्टी या निवेदनाची दुसरी बाजू दाखवतात. नाटोचा पूर्वेकडील विस्तार, अण्वस्त्र दूषित पाणी आपल्या समुद्रात सोडण्याची जपानची योजना आणि यूएसएला उत्तर कोरियाच्या 'कायदेशीर आणि वाजवी चिंतांना प्रतिसाद देण्याची विनंती केली. त्यात US, NATO, जपान, DPRK, UK, ऑस्ट्रेलिया यांचा उल्लेख असला तरी, भारताचा उल्लेख काळजीपूर्वक टाळण्यात आलाय.
आता याचा भारतानं काय अर्थ घ्यावा? - याचा अर्थ भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा तणावाचं रूपांतर यदाकदाचित पूर्ण युद्धात झालं तर रशिया कोणाची बाजू घेणार - भारत की चीन? काही विश्लेषक असं सांगतात की, चीन-रशियाच्या वाढत्या मैत्रीमुळे भारताला काळजी वाटली पाहिजे कारण अशा परिस्थितीत रशिया बहुधा चीनची बाजू घेईल किंवा तटस्थ राहील. मात्र यामध्ये तथ्य वाटत नाही. कारण त्यांचं गृहितकच चुकीचं आहे. एक म्हणजे त्यांना असं वाटतं की भारत आणि चीनमध्ये युद्धाची मोठी शक्यता आहे आणि दुसरं म्हणजे रशिया आपले भारताशी असलेले हित सोडून आपले संबंध ताबडतोब संपुष्टात आणेल. यामध्ये भू-सामरिक, व्यावसायिक आणि संरक्षण संबंधांचा समावेश असेल. तसं पाहिलं तर पहिली गोष्ट म्हणजे, चीनकडून तत्काळ किंवा भविष्यात आगळीक होण्याचा धोका नाही. सध्या दक्षिण चीन समुद्रातील तणावात खोलवर गुंतलेला आणि देशांतर्गत आर्थिक मुद्द्यांशी झगडत असलेला चीन, सर्वसाधारणपणे BRO आणि विशेषतः CPEC च्या निराशाजनक कामगिरीबद्दल चिंतेने, भारतासोबत युद्धाची आघाडी उघडण्याचा विचार करणार नाही. कारण चीनची शक्ती इतरत्र गुंतलेली आहेत. चीनला 1962 ची पुनरावृत्ती करणे शक्य होणार नाही कारण भारत अशा परिस्थितीसाठी खूप चांगला तयार आहे. दुसरी गोष्ट 1962 च्या उलट, पाश्चिमात्य शक्ती आपल्या बाजूने येतील.
रशियाची भारतासोबत मोठी भागिदारी - भारत आणि चीनमधील तणाव अगदी युद्धापर्यंत वाढला तरीही रशियाचाी भारतासोबत मोठी भागिदारी आहे. भारत हा रशियन शस्त्रास्त्रांचा एक महत्त्वाचा खरेदीदार आहे आणि आताही भारताच्या संरक्षण गरजापैकी सुमारे 47% गरजा हा रशिया सुट्या भागांच्या माध्यमातून पूर्ण करतो. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करुन भारतानं रशियाकडून एक S-400 क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली घेतली होती. भारताला कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातून रशियाला त्याच्या निर्यात महसूलाचा चांगला हिस्सा मिळतो. या दोन्ही गोष्टी रशिया आपल्या विरोधात न जाण्यासाठी पुरेशा आहेत. शिवाय, आशियामध्ये, अमेरिकेच्या प्रभावाचा विस्तार रोखण्यासाठी रशियाला जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे रशियाला भारताची जितकी गरज आहे, तितकीच भारताला रशियाची गरज नाही. कदाचित त्यामुळेच निवेदनात भारताचा उल्लेख करण्यात आला नाही. चीन-रशिया संबंधांबद्दल विचार केल्यास ते वेगाने वाढत आहेत. परंतु हा बदल केवळ तात्पुरता आहे. निर्बंधांना मागे टाकण्यासाठी रशियाला शस्त्रास्त्रे आणि वस्तूंची गरज आहे आणि चीनला इंधनाची गरज आहे, परंतु भारताचे रशियाशी असलेले संबंध सतत चांगले नव्हते. नाटो आणि रशिया या दोन्ही बाजूंना यशस्वीरित्या पटवून देण्याच्या धोरणामुळे दोन्ही बाजूंशी आपले संबंध वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर आहेत. याशिवाय पुतीन यांनी याआधीच आणखी एक कार्यकाळ जिंकला आहे आणि मोदीही जिंकण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे, दोन्ही नेत्यांमधील वैयक्तिक केमिस्ट्री नजीकच्या भविष्यात दोन्ही देशांमधील बंध आणखी दृढ करत राहण्याची शक्यता आहे. भारतासोबतचे संबंध चीनशी असलेल्या संबंधांपेक्षा जुने आणि अखंडपणे नष्ट करणे पुतीन यांना नक्कीच आवडणारच नाही तर परवडणारही नाही.
हेही वाचा...
