हैदराबाद PMGKAY : जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) १३ वी मंत्रीस्तरीय परिषद आजपासून सुरू झाली आहे. अबुधाबी येथे २९ फेब्रुवारीपर्यंत ही परिषद चालणार आहे, ती भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठवणुकीच्या कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी यामध्ये प्रयत्न होतील.
अन्नाचा सार्वजनिक साठा म्हणजे काय - डब्ल्यूटीओच्या मते, सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम काही सरकारे गरजू लोकांना अन्न खरेदी करण्यासाठी, साठा करण्यासाठी आणि वितरित करण्यासाठी वापरतात. अन्न सुरक्षा हे कायदेशीर धोरण उद्दिष्ट असताना, काही स्टॉकहोल्डिंग प्रोग्राम्स हे व्यापारानुकूल नाही असं मानतात जेव्हा ते सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या किंमतींवर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात. ज्यांना “प्रशासित” किंमती म्हणतात, जी भारतीय संदर्भात किमान आधारभूत किंमत (MSP) आहे. सरकार विविध खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी यासंदर्भात निर्णय घेते.
बाली मंत्रिस्तरीय परिषदेत 2013 मध्ये झालेल्या अंतरिम आधारावर हे मान्य करण्यात आले होते की, विकसनशील देशांमधील सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमांना कायदेशीररित्या आव्हान दिले जाणार नाही, जरी त्यातून व्यापार विरोधी देशांतर्गत समर्थनासाठी देशाच्या मान्य मर्यादांचे उल्लंघन केले गेले असले तरीही, असे ठरले होते. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटी करण्याचेही मान्य केले होते. तेव्हा भारत यशस्वीपणे असा युक्तिवाद करू शकला की अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठ्यावर कमाल मर्यादेपलीकडे सबसिडी आवश्यक आहे. कारण ते भारतीय शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्याने ठराविक किमतीत खरेदी केले होते. हे देखील मान्य केले गेले की अशा सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमांमुळे 80 कोटी लोकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होते.
तथाकथित शांतता कलम सोडल्यास त्यानंतरच्या WTO बैठकांमध्ये कायमस्वरूपी यासंदर्भात तरतूद केलेली नाही. त्याऐवजी, त्यानंतरच्या प्रत्येक मंत्रिस्तरीय परिषदेत तात्पुरत्या आधारावर मुदत वाढविण्यात आली आहे. कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भारत का दबाव टाकत आहे? उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना कृषी विकास आणि अन्न सुरक्षेला पाठिंबा देण्यासाठी कृषी अनुदान देण्याची गरज लक्षात घेता याला कायमस्वरूपी सुविधा बनवण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. अशा कायमस्वरूपी उपायाशिवाय, भारताला WTO मध्ये सबसिडीच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
2013 च्या बाली शांतता कलमाच्या तुलनेत भारताला सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंगवर अधिक वर्धित अटींसह कायमस्वरूपी उपाय शोधायचा आहे. सदस्य राष्ट्रे भारताच्या धान्य, विशेषत: तांदूळाच्या किमान आधारभूत किंमत कार्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करत असल्याने, सबसिडीने व्यापार नियमांनुसार मर्यादा तीनदा ओलांडली असल्याने यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास सदस्य राष्ट्रांकडून होणाऱ्या कोणत्याही कारवाईपासून अन्न खरेदी कार्यक्रमाचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने WTO नियमांनुसार 'शांतता कलम' लागू केले आहे.
काही विकसित देशांनी असा युक्तिवाद केला आहे की अनुदानित दराने सार्वजनिक खरेदी आणि साठवणुकीमुळे जागतिक कृषी व्यापार विस्कळीत होतो, तर दुसरीकडे भारताने असे म्हटले आहे की त्यांना गरीब आणि असुरक्षित शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, तसेच अन्न सुरक्षेच्या गरजांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासोबतच गरीब आणि असुरक्षित शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे लागेल, असा भारताने आवाज दिला आहे. सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत सुमारे 80 कोटी गरीब लोकांना दरमहा 5 किलो मोफत धान्य पुरवते.
PMGKAY अंतर्गत अन्न सुरक्षा - केंद्राने म्हटले आहे की PMGKAY अंतर्गत सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना (म्हणजे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबे आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) लाभार्थी) यांना पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मोफत अन्नधान्य 1 जानेवारी 2024 पासून सुरू करण्यात आलं आहे. पात्रता अशी आहे की त्यांना दरमहा AAY कुटुंबाला 35 किलो धान्य मिळते आणि PHH च्या बाबतीत प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य मिळते.
लाभार्थींचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA, 2013) च्या तरतुदी मजबूत करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा कायदा गरिबांसाठी अन्नधान्याची सुलभता, परवडणारी उपलब्धता आणि राज्यांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी तरतूद करतो. प्रकल्प अहवालातून उपलब्ध तपशील हे सूचित करतात की AAY कुटुंबांना आणि PHH लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरणासाठी केंद्राकडून दिले जाणारे वार्षिक अन्न अनुदान आणि इतर कल्याणकारी योजना 2.13 लाख कोटी रुपये एवढ्या किमतीची आहे. गरीब आणि गरिबातील गरीब लोकांचा आर्थिक भार दूर करण्यासाठी PMGKAY अंतर्गत अन्न अनुदान म्हणून या पाच वर्षांसाठी 11.80 लाख कोटी रुपयांचा अंदाज आहे.
हे वाचलंत का..
वायू प्रदूषणाच्या अगदी कमी पातळीच्या सतत संपर्कामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो
