हैदराबाद Overrated G7: नुकतीच G7 देशांची बैठक झाली. 1975 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था 'औद्योगिक लोकशाहीचा अनौपचारिक गट' असल्याचा दावा करते. अमेरिका, कॅनडा, यूके, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आणि जपान हे जी सात चे सदस्य आहेत. ही संस्था पूर्वी रशियासह जी 8 नावाने ओळखली जायची. परंतु 2014 मध्ये रशियाला क्रिमिया जोडल्यानंतर त्यांचं सदस्यत्व निलंबित केलं गेलं. जागतिक आर्थिक प्रशासन, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या गटाची दरवर्षी बैठक होते. G7 मध्ये औपचारिक करार तसंच कायमचं कार्यालय नाही. वार्षिक मेळावा आयोजित करण्यासाठी यजमान देशावर जबाबदारी असते. यंदाचा यजमान इटली होती, तर कॅनडा पुढील यजमान देश आहे.
युरोपियन युनियन (EU), जी मोठ्या प्रमाणावर युरोप खंडाचं प्रतिनिधित्व करते. युरोपियन युनियन G7 ची सदस्य आहे, मात्र त्यांना वेगळं मोजलं जात नाही. तसंच त्यांच्याकडे फिरतं अध्यक्षपदही येत नाही. जागतिक बँक आणि UN सह इतर जागतिक संस्था जी सातच्या निमंत्रित आहेत. भारत 2019 पासून कायमस्वरूपी गैर-सदस्य निमंत्रित देश आहे. जरी भारत यापूर्वीच्या अनेक शिखर परिषदेत सहभागी झाला होता तरी भारत या संस्थेचा सदस्य नाही. याचा अर्थ असा होतो की भारत समूहाच्या ‘आउटरीच सत्रांमध्ये’ भाग घेतो.
या वर्षी निमंत्रितांमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हे देखील होते. अर्थात रशिया-युक्रेन संघर्षाबाबत मोठ्या प्रमाणावर या बैठकीत विचारविनिमय झाला आहे. युक्रेनसाठी 50 अब्ज डॉलर उभारण्यासाठी जी सात सदस्यांनी गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेचा वापर करतील अशी घोषणा करण्यात आली. बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी आफ्रिकेतील गुंतवणूक तसंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासह इतर विषयांवर चर्चा झाली. जी सातच्या माध्यमातून उपस्थितांना द्विपक्षीय बैठकीसाठी देखील मदत करतो.
G7 मध्ये युक्रेनवर चर्चा करण्यात आली. त्याचवेळी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी संवाद आणि युद्धविराम यासाठी आपल्या अटी घातल्या आहेत. यामध्ये रशियाने दावा केलेल्या भागातून युक्रेनने सैन्य मागे घेणे, नाटोमध्ये सामील न होणे, त्याचे निशस्त्रीकरण आणि रशियावरील सर्व निर्बंध उठवणे यांचा समावेश आहे. G7 चर्चेत यावर चर्चा झाली असली तरी स्वित्झर्लंडमधील शांतता शिखर परिषदेवर निश्चितपणे याचा परिणाम होईल. तसंच अपेक्षेप्रमाणे, पुतिन यांच्या अटी नाकारल्या गेल्या. यातूनच एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला. मात्र रशियानेही अटी घालून रशिया कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असे संकेतही मिळाले.
G7 ला वाजवीपेक्षा अधिक महत्व आहे का? - एक काळ असा होता जेव्हा जी सात क्लबमध्ये आघाडीच्या जागतिक अर्थव्यवस्थांचा समावेश होता. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांचं वजन होतं. तेवढं वजन आता राहिलं नाही. आता 2000 सालापासून जगाच्या GDP मधील G7 चा वाटा सातत्याने घसरत आहे. 2000 मध्ये, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (PPP) मध्ये तो 40 टक्के घसरून यावर्षी 30 टक्क्यांहून खाली आला आहे. याचं कारण चीन आणि भारताचा उदय आणि त्यांची स्वतःची आर्थिक घसरण. तथापि, एक सकारात्मक घटक हा आहे की, जी सात हा लोकशाहीचा समूह आहे.
जी सातच्या तुलनेत इतर जागतिक गटांशी तुलना केली तर काही गोष्टी स्पष्ट होतात. BRICS (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) यामध्ये G7 च्या 10% च्या तुलनेत जगातील 45% पेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. 2022 मध्ये, PPP मध्ये BRICS कडे अंदाजे 32% होते, जे त्याच्या आगामी विस्तारासह 36% पर्यंत वाढेल. BRICS आणि G7 मधील फरक येत्या काही वर्षांतच आणखी वाढेल.
SCO (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन), या संस्थेत BRICS प्रमाणेच, चीन, भारत, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या आठ सदस्य देशांचा समावेश आहे. यात चार निरीक्षक राष्ट्रे आणि सहा संवाद भागीदार आहेत. हे जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे 42% आणि जागतिक GDP च्या 25% चे प्रतिनिधित्व करते.
G20, सध्या G21, आफ्रिकन युनियनच्या समावेशासह, त्याचा भाग म्हणून G7 चे सर्व सदस्य आहेत. यात जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या, जागतिक GDP च्या 85% आणि जागतिक व्यापाराचा 75% समावेश आहे. अशा प्रकारे, G21 ने घेतलेले निर्णय G7 पेक्षा जास्त प्रासंगिक आहेत.
इतर पाश्चिमात्य गट आणि संघटनांप्रमाणेच, अमेरिकेचं G7 वर वर्चस्व आहे. म्हणून ज्या राष्ट्रांशी अमेरिकेचे संबंध ताणले गेले आहेत त्यांचा त्यांच्या चर्चेत उल्लेख आढळतो. यामध्ये रशिया आणि चीन नेहमीच लक्ष्य ठरले आहेत. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चीनने रशियाला पाठिंबा देत राहिल्यास संभाव्य निर्बंधांचा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच शेजारी देशांविरुद्ध आक्रमकतेसाठीही समज देण्यात आली. इंडो-पॅसिफिकवर, G7 संयुक्त निवेदनात नमूद केलं आहे की, 'आम्ही पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीबद्दल गंभीरपणे चिंतित आहोत आणि बळजबरीने किंवा जबरदस्तीने स्थिती बदलण्याच्या कोणत्याही एकतर्फी प्रयत्नांना आमचा तीव्र विरोध राहील.
दक्षिण चीन समुद्रात तटरक्षक दल आणि सागरी चाच्यांच्या चीनच्या धोकादायक वापराला जी सात देशांचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. कारण इतर देशांच्या सागरी वाहतुकीला यातून वारंवार अडथळा निर्माण होत आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे चीनमधील तिबेट आणि शिनजियांगसह बाकी चीनमधील सक्तीचे काम करुन घेताना मानवी हक्कांच्या परिस्थितीबद्दल चिंता आहे. याचा परिणाम चीनमधून EU मध्ये होणाऱ्या आयातीवर होईल, विशेषत: चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर याचा परिणाम होईल. चीन हा G7 च्या सर्वात मोठ्या टीकेचा भाग राहिला आहे आणि त्याला अन्यायकारकपणे लक्ष्य केलं जात असल्याची तक्रार आहे.
G7 मध्ये लोकशाही राष्ट्रांचा समावेश आहे. BRICS, G20 आणि SCO मध्ये निरंकुश, लोकशाही तसंच अर्ध लोकशाही सदस्यांचा समावेश आहे. दुसरा मोठा फरक असा आहे की G7 समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रांमध्ये कोणतेही अंतर्गत संघर्ष नाहीत, तर इतर गटांमध्ये संघर्ष असलेल्या देशांचा समावेश आहे. म्हणूनच, इतर संस्थांच्या कार्यावर राजकीय मतभेद आणि सदस्यांमधील संघर्षांचा परिणाम होऊ शकतो, G7 च्या बाबतीत असं होत नाही.
या वर्षी, बहुतेक G7 राष्ट्रांमध्ये सरकारमध्ये अंतर्गत बदल होऊ शकतात. ज्याचा परिणाम त्यांच्या भविष्यातील कामकाजावर होऊ शकतो. नुकत्याच पार पडलेल्या EU निवडणुकांनी अगदी उजव्या विचारसरणीकडे वळण्याचे संकेत दिले. यामुळे भविष्यातील G7 शिखर परिषदेत निर्णय घेण्यावर परिणाम होऊ शकतो. यूएस मध्ये, आगामी निवडणुका डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने झुकू शकतात. त्यांचे विचार अनेक G7 सदस्यांशीपेक्षा वेगळे असू शकतात. त्यांच्या मागील कार्यकाळात काही युरोपीय नेत्यांशी त्यांचे संबंध ताणले गेले होते. यूकेमध्ये, केयर स्टाररच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्ष, ऋषी सुनक यांच्या कंझर्व्हेटिव्ह्जची जागा घेण्याची शक्यता आहे.
फ्रान्समध्ये, मरीन ले पेनच्या अत्यंत उजव्या ‘रासेम्बलमेंट नॅशनल’ पक्षाने EU निवडणुकीत पराभव केल्यानंतर इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना औट घटकेच्या निवडणुका घेण्यास भाग पाडले गेले. त्यांची पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता डळमळीत दिसत आहे. जर्मनीमध्ये, चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ हे तितकेच अस्वस्थ स्थितीत आहेत. कारण अतिउजव्या, 'जर्मनीसाठी पर्यायी' ने महत्त्वपूर्ण फायदा मिळवला आहे. ट्रूडो कॅनडामध्ये असुरक्षित आहेत. त्याचे रेटिंग दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी त्यांचाच पक्ष नेतृत्वात बदल करू पाहात आहे.
G7 चे दोनच स्थिर सदस्य इटली आणि जपान आहेत. इटालियन पंतप्रधान, जॉर्जिया मेलोनी, स्वत: अत्यंत उजव्या आणि स्थलांतरितांविरोधी आहेत. G7 क्लबचा पुढील मेळावा, कॅनडाच्या अध्यक्षतेखाली, भिन्न विचारसरणी असलेल्या भिन्न प्रतिनिधींसह असू शकतो. ट्रूडो यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील G7 साठी भारताला आमंत्रित केलं जाईल की नाही यावर भाष्य केलं नाही. कॅनडाला फारसा पर्याय नसण्याची शक्यता आहे. कारण इतर देश भारताच्या उपस्थितीवर आग्रह धरतील. भारताच्या उपस्थितीशिवाय फारसं काही साध्य होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
वास्तविक पाहिलं तर G7 ही सध्या जवळपास समान विचारधारा असलेल्या निवडक पाश्चात्य राष्ट्रांची संस्था आहे. मात्र त्यांचा जागतिक प्रभाव सध्या कमी आहे. त्यांचे संयुक्त निवेदन संयुक्त पाश्चात्य दृष्टिकोन व्यक्त करते. जे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम करू शकते, जसे की चीन आणि EU च्या बाबतीत होत आहे. जी सातची आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे सर्व सदस्य लोकशाही देश आहेत आणि त्यांच्यात कोणताही अंतर्गत संघर्ष नाही.
हेही वाचा..
