आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही 190 सदस्य देश असलेली एक संस्था आहे, त्यातील प्रत्येक देशाला आर्थिक महत्त्वानुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळावर प्रतिनिधित्व दिले जाते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत जो देश अधिक शक्तिशाली आहे, त्याला अधिक मतदानाचा अधिकार आहे. जुलै 1944 मध्ये ब्रेटन वुड्स परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) संकल्पना मांडण्यात आली होती. खरं तर ही संस्था मुख्यतः हॅरी डेक्सटर व्हाईट आणि जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या संकल्पनांवर आधारित होती. IMF ची स्थापना 44 सदस्य देशांनी मिळून केलीय. आर्थिक सहकार्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करणे हा त्याचा उद्देश होता. तसेच उत्पादकता, रोजगार निर्मिती अन् आर्थिक कल्याण वाढविण्यासाठी आर्थिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या आर्थिक धोरणांना समर्थन देऊन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही संस्था आपले ध्येय साध्य करते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हे सर्व 190 सदस्य देशांसाठी शाश्वत विकास आणि समृद्धी साधण्याचे कार्य करते. इतर विकास बँकांप्रमाणे IMF विशिष्ट प्रकल्पांसाठी कर्ज देत नाही. त्याऐवजी आर्थिक स्थिरता आणि वाढ पुनर्संचयित करणारी धोरणे लागू करण्यासाठी IMF संकटग्रस्त देशांना आर्थिक सहाय्य देते. एखाद्या देशावरील आर्थिक संकट टाळण्यासाठी सावधगिरीने वित्तपुरवठादेखील करते. देशांच्या बदलत्या गरजांनुसार IMF सुद्धा सातत्याने त्यांच्या कर्जांमध्ये सुधारणा करते.
IMF ची तीन महत्त्वाची कार्ये
- आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक सहकार्य पुढे सुरूच ठेवणे
- व्यापार आणि आर्थिक विकासाच्या विस्ताराला प्रोत्साहन देण
- समृद्धीला हानी पोहोचवणाऱ्या धोरणांना परावृत्त करणे
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सद्यस्थिती अनेक देशांमधली संकटांची कारणे वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीची आहेत. खरं तर ही संकटं अंतर्गत अन् बाह्य दोन्हींपैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारची असू शकतात. देशांतर्गत घटकांत अयोग्य वित्तीय स्थिती अन् आर्थिक धोरणांचा समावेश होतो. त्यामुळे चालू खाते आणि वित्तीय तूट वाढते. याशिवाय सार्वजनिक कर्जाची उच्च पातळी होते हासुद्धा एक घटक कारणीभूत ठरतो. तसेच आर्थिक संकटांत अवाजवी पातळीवर विनिमय दर ठरवून दिल्यास स्पर्धा नाहीशी होऊ शकते. तसे झाल्यास ते अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य ठरणार नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कमकुवत आर्थिक परिस्थितीबद्दल देशांना इशारा देत असते, ज्यामुळे आर्थिक तेजी आणि मंदी येऊ शकते. राजकीय अस्थिरता अन् कमकुवत संस्था देखील संकटांना चालना देऊ शकतात.
बाह्य घटकांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींपासून ते कमोडिटीच्या किमतीतील मोठ्या चढ-उतारापर्यंतच्या धक्क्यांचा समावेश असतो, विशेषत: कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी संकटांची सामान्य कारणे आहेत. 2008 मध्ये अमेरिकेत घडल्याप्रमाणे मजबूत पायाभूत सुविधा असलेले देशदेखील आर्थिक संकट आणि धोरणांमुळे गंभीरपणे प्रभावित होऊ शकतात. कोविड 19 साथीचा रोग जगभरातील देशांना प्रभावित करणाऱ्या बाह्य धक्क्याचे उदाहरण असल्याने IMF ने सर्वात असुरक्षित देशांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या वातावरण निर्मितीला मदत करण्यासाठी अभूतपूर्व आर्थिक सहाय्य प्रदान केले. जेव्हा एखादा देश आवश्यक आयातीसाठी किंवा त्याच्या बाह्य कर्जाची सेवा देऊ शकत नाही, तेव्हा पेमेंट्स शिल्लक राहण्यासारख्या समस्या उद्भवतात. दिवंगत पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात भारताला गंभीर संकटाचा सामना करावा लागला होता, शेवटी त्या वाईट टप्प्यातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला ग्रेट ब्रिटनकडे सोने गहाण ठेवावे लागले.
IMF आपली रणनीती अर्थ मंत्रालये, केंद्रीय बँका, सांख्यिकी संस्था, वित्तीय पर्यवेक्षी संस्था आणि महसूल प्रशासन यांसारख्या सरकारी संस्थांसोबत व्यावहारिक सल्ल्याद्वारे शेअर करीत असते. अलिकडच्या वर्षांत अनेक देशांना वित्तीय आव्हानांचा सामना करावा लागतोय, त्यामुळे वित्तीय घडामोडींचे बहुपक्षीय निरीक्षण हे IMF च्या जबाबदाऱ्यांचा एक महत्त्वाचा भाग बनलाय. IMF आर्थिक समस्यांवरील ज्ञानासाठी जागतिक केंद्रबिंदू म्हणून काम करते. गेल्या आठ दशकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं जागतिक पातळीवरील आघाडीचे कौशल्य आणि अनुभवाचा खजिना विकसित केलाय, ज्याद्वारे त्यांना कोणती धोरणे फायद्याची आहेत आणि ती विकासाला कशा पद्धतीनं प्रोत्साहन देतात, तसेच त्यांची सर्वोत्तम अंमलबजावणी कशी करावी, याचे ज्ञान आयएमएफला प्राप्त झालंय.
आयएमएम वेळोवेळी सरकारांना महसूल कसा वाढवायचा याबद्दल सल्ले देत असते. यासह देशांना आयएमएफकडून कर आणि सीमाशुल्क धोरणे, अर्थसंकल्प तयार करणे, देशांतर्गत आणि परदेशी कर्ज आणि सामाजिक सुरक्षा जाळ्यासह खर्चाचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी मदत मिळते. महसूल वाढवण्यासाठी आणि आवश्यक सार्वजनिक सेवांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आधुनिक कर संरचना उभारण्यासाठी लायबेरियाने IMF कडे मदतीसाठी संपर्क साधला. IMF ने लायबेरियाच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण केले आणि करदात्याच्या सेवा मजबूत करण्यात मदत केलीय. 2014 मध्ये इबोला संकटाला अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाण्यासाठी लायबेरिया महसूल प्राधिकरणाच्या स्थापनेला देखील समर्थन दिलंय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या 2024 मधल्या विकासाच्या संकल्पनेत निधीची क्षमता वाढवण्यात आलीय. यामध्ये नियम अधिक लवचिक बनवणे, फंडाचे आर्थिक विश्लेषण आणि कर्ज देण्याच्या हालचाली अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्रित करणे आणि सभासदांच्या गरजेनुसार चांगल्या प्रकारे तयार करणे आवश्यक आहे.
IMF त्याच्या सदस्य देशांना सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन, कर धोरण आणि प्रशासन, बँकिंग पर्यवेक्षण, चलनविषयक आणि विनिमय दर धोरण, अधिकृत आकडेवारी आणि कायदेशीर समस्या यांसारखे तांत्रिक सहाय्य पुरवते. सदस्य देशांच्या विनंतीनुसार, IMF कर्मचारी तांत्रिक सहाय्य अहवाल तयार करतात. 1980 च्या दशकात अनेक कमी उत्पन्न असलेल्या विकसनशील देशांना विशेषत: आफ्रिकेत अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर IMF ने 1987 मध्ये वर्धित स्ट्रक्चरल ऍडजस्टमेंट फॅसिलिटी लाँच केली, जी विशेषतः गरीब देशांना पेमेंट बॅलन्सच्या समस्या सोडवण्यासाठी कमी व्याजावर कर्ज देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. वित्तीय आणि आर्थिक धोरणे नेहमीच गंभीर मानली गेलीत. हवामान बदल, असमानता, डिजिटल विकास आणि लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमण यांसारख्या विस्तृत समस्या अनेक देशांना भेडसावत असतात. त्यामुळे आयएमएफ सदस्यांना सर्वोत्तम मदत करण्यासाठी त्यांचा धोरण सल्ला, कर्ज कार्यक्रम आणि तांत्रिक सहाय्य तयार करते.
IMF हवामान बदल आणि हवामान धोरणांचे परिणाम मॅक्रो फ्रेमवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी साधने आणि मॉडेल विकसित करते. हवामान जोखमीच्या विश्लेषण अन् पर्यवेक्षणासाठी त्याच्या समर्थनाद्वारे सदस्य देशांच्या आर्थिक क्षेत्राच्या जोखीम नष्ट करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना विकसित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. आपल्या भागीदारांच्या सहकार्याने IMF सदस्य देशांना स्थानिक भांडवल उभे करून मजबूत करण्याबरोबरच खासगी हवामान वित्तपुरवठा वाढविण्यात मदत करते. खरं तर 2023 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या नवीन व्यापार अडथळ्यांची संख्या 2019 च्या तुलनेत तिप्पट होती. कमी जागतिक चलनवाढीच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर 2022 मध्ये 20 वर्षांहून अधिक काळातील सर्वात मोठी जागतिक वाढ दिसून आली. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय कमी झाल्यामुळे आणि कमोडिटीच्या किमती कमी झाल्यामुळे चलनवाढ सातत्याने कमी होत गेली असली तरी सरासरी जागतिक चलनवाढ साधारणपणे अधिक हळूहळू कमी होण्याचा अंदाज आहे.
आयएमएफने सदस्य देशांना सल्ला देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलीय. IMF त्याच्या आदेशाशी संबंधित नवीन जागतिक जोखमींना प्रतिसाद देत असून, सदस्य देशाची समस्या समजून घेत आहे. IMF ने आपल्या सदस्यांना महत्त्वाचे फायदे प्रदान करणे सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिलंय. जूनमध्ये IMF ने श्रीलंकेला 336 दशलक्ष डॉलर मदत मंजूर केलीय. परंतु वास्तविक परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर 336 दशलक्ष डॉलरची अतिरिक्त मदत पुन्हा देण्यात आली. यासह संकटग्रस्त देश श्रीलंकेला दिलेली एकूण मदत 1 अब्ज डॉलर पार केलीय.
(तळटीप: या लेखातील मते ही पूर्णपणे लेखकाची आहेत. या मतांशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)
