हैदराबाद CONCERNING THREE NEW LAWS : फौजदारी न्याय प्रशासनाशी संबंधित तीन कायदे 1 जुलै 2024 पासून अंमलात आणण्यात आले आहेत. ते गेल्या काही काळापासून चर्चेचा विषय आहेत; त्यांच्याबद्दल बरंच काही लिहिलं आणि बोललं गेलं आहे. मी भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA) या संदर्भत बोलत आहे. यांनी अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलला आहे.
या कायद्यांच्या परिणामांची चर्चा एका छोट्या लेखात करता येणार नाही. म्हणून, मी या कायद्यांच्या फक्त काही पैलूंवर लक्ष वेधू इच्छित आहे. ज्यापैकी काही विचित्र आहेत, काही चांगले आहेत आणि काहींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल आवश्यक आहेत.
कायद्यातील विचित्र गोष्टी : या नवीन कायद्यांचा हेतू वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्त होण्याचा होता. परंतु जवळजवळ 90% BNS हे 'कट' आणि 'पेस्ट'चे काम आहे. आयपीसीची मूळ रचना कायम ठेवता आली असती आणि आवश्यक त्या सुधारणा करता आल्या असत्या. बहुतेक सर्वच वसाहतवादी कायदा किरकोळ गोष्टीत बदल करुन पुन्हा लागू करण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे बीएनएस म्हणजे नवीन बाटलीतली जुनीच वाईन असं म्हणावं लागेल.
आयपीसीमधील बहुतेकवेळा गैरवापर झालेल्या कलमांपैकी एक म्हणजे देशद्रोहाचं कलम. नवीन कायद्यानुसार साध्या ट्विटसाठी निरपराध तरुणांना अटक करण्यात आली. काही काळापूर्वी, ही वसाहतवादी तरतूद रद्द केली जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाची आणि देशाची समजूत करुन दिली होती. पण आता उलट घडल्याचं आपल्याला दिसून आलं आहे. नवीन तरतूद (कलम 152 BNS) राजद्रोह कायद्यात अधिक कडक करण्यात आली आहे. या तरतुदीचा दुरुपयोग करण्यास आता अधिक वाव आहे. त्यामुळे निरपराधाला कडक शिक्षा मिळण्याचा धोका वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वी पॅलेस्टाईनचा झेंडा फडकवल्याप्रकरणी काही लोकांना अटक करण्यात आली होती. आता, त्यांच्यावर कलम 152 BNS अंतर्गत विध्वंसक कृती करण्यासाठी उत्तेजन दिल्याचा आरोप लावला जाऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे, IPC चं आणकी एक जास्त गैरवापर केलेलं कलम 153A (वेगवेगळ्या गटांमधील वैर वाढवणे) पुन्हा लागू केलं गेलं आणि कलम 196 BNS म्हणून विस्तारित केलं गेलं. या कलमांतर्गत अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवण्याचा मोठा अधिकार पोलिसांना दिला गेला आहे. परंतु, पूर्वीप्रमाणेच, सत्ताधाऱ्यांचा द्वेष करणाऱ्यांच्या विरोधात याचा वापर होण्याची शक्यता आहे.
नवीन कायद्यातील चांगल्या गोष्टी : BNSS मधील काही चांगल्या तरतुदींमध्ये शोध प्रकरणांमध्ये मोबाईल फोनवर व्हिडिओग्राफीचा समावेश केला आहे (कलम 185). त्यामुळे आशा आहे की, अधिकाऱ्यांची अशा प्रकरणांमधील अधूनमधून होणारी लुडबूड दूर होईल. मात्र व्हिडिओग्राफीसाठी कोणतीही मानक कार्यप्रणाली नसल्यानं त्यामध्येही त्रुटी ठेवली असल्याचं जाणवतं.
कायद्यानुसार आता पोलीस ठाण्यात अटक केलेल्या व्यक्तींची यादी अनिवार्यपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे (कलम 37). ही गोष्ट चांगली आहे, पण पोलिसांनी अटक दाखवलीच नाही तर काय? पोलीस असे खेळ करण्यासाठीही ओळखले जातात. 3 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या (कलम 35) व्यक्तींना अटक करण्यावरही निर्बंध आहेत. आता वय कसं पडताळायचं? तसंच, असे बहुतेक गुन्हे जामीनपात्र असतात. त्यामुळे ही सुधारणा करुन खरोखरच एकप्रकारचा विनोद केल्यासारखंच वाटतं.
BNSS गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीला काही वरवरचे फायदे मिळतात. उदाहरणार्थ, कलम 193 मध्ये अशी तरतूद आहे की लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण झाला पाहिजे. ही तरतूद चांगली असली तरी दोन महिन्यांत तपास पूर्ण न झाल्यास मुदतवाढीसाठी कोर्टात धाव घेतली जाऊ शकते. पण कालमर्यादा का ठरवायची? लैंगिक गुन्ह्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी पीडितेला ९० दिवसांच्या आत तपासातील प्रगतीची माहिती देणे आवश्यक आहे. माहिती दिली नाही तर काही फरक पडत नाही. पोलीस खरंच या तरतुदीचा आदर करतील का? वास्तविक ९० दिवसांनंतर माहिती देण्याची गरज नाही. नवीन कायद्यात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या कोणत्याही अनिवार्य पाठपुराव्याशिवाय चांगल्या तरतुदींनाही अर्थहीन बनवतात.
कायद्यात काय बदलायची आहे गरज : BNS ने कठोर तरतुदी आणल्या आहेत. उदाहरणार्थ, दहशतवादी कृत्य करणाऱ्या संघटनेच्या केवळ सदस्यत्वासाठीही जन्मठेपेची शिक्षा आहे (कलम 113). पण यामुळे, चांगल्या व्यक्तीलाही केवळ ती एखाद्या संघटनेचा सदस्य आहे, या कारणासाठी त्या संघटनेतील काही दुष्कृत्ये करणाऱ्यांमुळे अशा निरपराध व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते.
पोलीस अटकेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सध्याच्या काळात जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कायद्याचे हत्यारीकरण होताना आणि पोलीस अशा कचाट्यातून सुटताना आपण पाहात आहोत. जबाबदारी निश्चितीचा अभाव हा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शाप आहे आणि तो आजही लागू आहे. यामध्ये सुधारणा होईल याची तरतूद करण्यात नवीन कायदे अपयशी ठरले आहेत. खोट्या अटक आणि खोट्या चकमकींसाठी पोलिसांना जबाबदार धरलं पाहिजे.
जामिनासाठीची तरतूद संदिग्धपणे शब्दबद्ध केली आहे (कलम 480 BNSS). हत्येचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामीन देता येत नाही अशा पद्धतीने त्यात तरतूद केली आहे. शिवाय, अटक केल्यानंतर 40 दिवसांत केव्हाही आणि या कालावधीत अनेकवेळा आरोपीला पोलीस कोठडीत घेऊ शकतात. हे स्पष्टपणे न्यायाधीशांना आरोपीला जामीन देण्यापासून परावृत्त करणारं आहे. कारण काही प्रकरणांमध्ये, 40 दिवसांच्या तुरुंगवासाची हमी कमी किंवा जास्तीची तरतूद आहे.
शून्य एफआयआरची नोंदणी आता कायद्याचा भाग झाली आहे (कलम 173 BNSS). वास्तविक ही प्रथा पूर्वीपासून प्रचलित होती, पण आता तिला वैधानिक मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र अशी एफआयआर तत्काळ अधिकारक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यात हस्तांतरित करण्याची तरतूद नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे ती म्हणजे, जेव्हा मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली होती, तेव्हा शून्य एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. परंतु सुमारे दोन आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ अधिकार क्षेत्रीय पोलीस ठाण्यात ही एफआयआर हस्तांतरित करण्यात आली नव्हती. या विलंबाचे परिणाम काय झाले ते आपल्या सर्वांना माहीत आहेच.
अशा अनेक तरतुदी अस्पष्टपणे शब्दबद्ध केल्या आहेत आणि त्यावर वकिल लांबलचक युक्तिवाद करू शकतात. ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टातील न्यायाधीशांवरील भार त्यामुळे वाढेल. त्यांना काही प्रकरणे जुन्या कायदेशीर नियमांतर्गत आणि काही नवीन कायदेशीर तरतुदीनुसार हाताळावी लागतील. मात्र हे सोपं काम नाही. परिणामी सर्वत्र गोंधळ होऊन खटले निकाली काढणं कमी होईल. याचा फायदा कोणाला होईल? हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
या समस्येवर उपाय काय - सामान्य नागरिक असो वा वरिष्ठ नोकरशहा किंवा पोलीस अधिकारी असो, जबाबदारी सर्वांवर असलीच पाहिजे असं माझं ठाम मत आहे. कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये समानता नसल्यास, सत्ताधारी अभिजनवर्गासाठी एक आणि सर्वसामान्यांसाठी एक असा भेदभाव होत राहतो. खरंच आपल्याला वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडायचं असल्यास प्रत्येकासाठी कायद्याचे समानतेनं नियम लागू करण्यास सुरुवात करूया, आणि न्याय निवाड्यातील एकाला एक आणि दुसऱ्याला वेगळा न्याय देणं बंद करुया.
(टीप - न्यायमूर्ती लोकुर एक भारतीय न्यायशास्त्रातील तज्ञ आहेत. ते फिजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केलय. ते पूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयातही न्यायाधीश होते.)
