लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेचा दक्षिणेतील राज्यांना बसणार फटका, मतदारसंघ कमी होण्याची भीती - Delimitation Effects

Delimitation Effects : देशात आता 2026 मध्ये मतदारसंघ फेररचना अर्थात परिसीमन होऊ शकतं. आगामी मात्र हे परिसीमन दक्षिणेकडील राज्यांसमोर आव्हान निर्माण करेल. लोकसभेतील राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीनं दक्षिणेकडील राज्यांना नुकसान सहन करावं लागू शकतं. कसं ते सांगणारा देवेंद्र पुला यांचा हा माहितीपूर्ण लेख.

हैदराबाद Delimitation Effects : मोदी सरकारनं त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशची विशेष काळजी घेतल्याचं पाहायला मिळालं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या राज्याला वेगवेगळ्या योजनांतर्गत हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली. अमरावतीच्या विकासासाठी केंद्रानं 15,000 कोटींची तरतूद केली. राज्याच्या सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांसाठी महत्त्वाचा असलेला पोलावरम प्रकल्प पूर्ण करण्यावरही अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला.

विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बेंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरवर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशातील मागास भागांच्या विकासासाठी विशिष्ट अनुदान जाहीर करण्यात आलं. याव्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा 2014 अंतर्गत आर्थिक वाढीसाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त निधीसह आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

भाजपाचा मित्रपक्ष तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि जनता दल (युनायटेड) एनडीए पक्ष सरकारचा अविभाज्य भाग आहे. एनडीएच्या स्थिरतेसाठी आणि केंद्र सरकारमध्ये बहुमत टिकवण्यासाठी टीडीपी आणि संयुक्त जनतादल या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक होता. बिहारसाठीही मोठ्या घोषणा या अर्थ संकल्पात करण्यात आल्या आहेत. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, क्रीडांगण, रुग्णालय उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शिवाय कौशल्य विकास केंद्र बिहारमध्ये उभारले जाणार आहे. बिहारमधील रस्त्यांसाठी 26 हजार करोड रूपये दिले जाणार आहेत. आता ही विशेष मदत मिळाली असली तरी मतदारसंघ फेररचनेनंतर दक्षितेली राज्यांचा लोकसभेतील वाटा खूपच कमी होण्याची शक्यता आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांवर परिसीमनाचा परिणाम

2026 मध्ये होणारे आगामी परिसीमन (मतदारसंघ फेररचना) दक्षिणेकडील राज्यांसाठी आव्हान निर्माण करेल. या राज्यांनी प्रभावी लोकसंख्या नियंत्रण उपाय लागू केले आहेत. परंतु गंमत अशी आहे की दक्षिणेकडील राज्यांना आता राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत तोटा सहन करावा लागू शकतो. सध्याच्या लोकसंख्येच्या आकड्यांवर आधारित संसदीय जागांचे फेरवाटप करण्याच्या परिसीमन प्रक्रियेमुळे तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांसाठी जागा वाटप कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण या राज्यांची लोकसंख्या उत्तरेकडील लोकसंख्येपेक्षा कमी आहे.

परिसीमन म्हणजे नेमकं काय? : काळानुसार लोकसंख्येत बदल होत असतो. याच बदलाला लक्षात घेऊन लोकसभा तसंच विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेत फेरबदल करण्यात येतो. यालाच परिसीमन असं म्हटलं जातं. देशातील वेगवेगळ्या भागात लोकसंख्येचे प्रमाण कमी-जास्त असतं. म्हणूनच प्रत्येक भागांना लोकसंख्येच्या आधारावर समान प्रतिनिधीत्व मिळावं म्हणून परिसीमन करण्यात येतं.

लोकसंख्येच्या प्रणातील लोकसभेच्या जागा

• आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये सध्या 42 जागा (एकूण जागांच्या 7.73 टक्के) आहेत. परंतु सीमांकनानंतर 543 जागांच्या लोकसभेत त्यांना 34 जागा (6.26 टक्के) मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर लोकसभेच्या एकूण 848 जागा झाल्या तर 54 जागा (6.37 टक्के) मिळण्याची शक्यता आहे.
• कर्नाटकामध्ये सध्या 42 जागा (एकूण जागांच्या 5.15 टक्के) आहेत. परंतु सीमांकनानंतर 543 जागांच्या लोकसभेत त्यांना 26 जागा (5.15 टक्के) मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर लोकसभेच्या एकूण 848 जागा झाल्या तर 41 जागा (4.83 टक्के) मिळण्याची शक्यता आहे.
• केरळमध्ये सध्या 20 जागा (एकूण जागांच्या 3.68 टक्के) आहेत. परंतु सीमांकनानंतर 543 जागांच्या लोकसभेत त्यांना 12 जागा (2.21 टक्के) मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर लोकसभेच्या एकूण 848 जागा झाल्या तर 20 जागा (2.36 टक्के) मिळण्याची शक्यता आहे.
• तामिळनाडूमध्ये सध्या 39 जागा (एकूण जागांच्या 7.18 टक्के) आहेत. परंतु सीमांकनानंतर 543 जागांच्या लोकसभेत त्यांना 31 जागा (5.71 टक्के) मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर लोकसभेच्या एकूण 848 जागा झाल्या तर 39जागा (2.36 टक्के) मिळण्याची शक्यता आहे.

याउलट उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या जास्त लोकसंख्या वाढलेल्या राज्यांना जास्त जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या 80 जागा (एकूण जागांच्या 14.73 टक्के) आहेत. परंतु सीमांकनानंतर 543 जागांच्या लोकसभेत त्यांना 91 जागा (16.76 टक्के) मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर लोकसभेच्या एकूण 848 जागा झाल्या तर 143 जागा (16.86 टक्के) मिळण्याची शक्यता आहे.

1. बिहारमध्ये सध्या 40 जागा (एकूण जागांच्या 7.36 टक्के) आहेत. परंतु सीमांकनानंतर 543 जागांच्या लोकसभेत त्यांना 50 जागा (9.21 टक्के) मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर लोकसभेच्या एकूण 848 जागा झाल्या तर 79 जागा (9.31 टक्के) मिळण्याची शक्यता आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या अभावामुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. यामुळे लोकसभेतील त्यांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो, त्यांच्या अनुकूल धोरणांवर वाटाघाटी करण्याच्या आणि केंद्र सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात संसाधनांचे वाटप करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे उत्तर-दक्षिण विभागणी वाढू शकते. ज्यामुळे दक्षिण भारतातील लोकांमध्ये प्रादेशिक तणाव आणि वंचिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. ज्यामुळे देशभरातील विकास असमानता वाढू शकते.

धोरणात्मक उपाय

सीमांकनाचे हे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांनी बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. प्रथम दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये राजकीय युती केल्याने केंद्र सरकारशी वाटाघाटीमध्ये एक समान भूमिका मांडण्यास मदत होऊ शकते. ही युती लोकसंख्येच्या आकड्यांच्या पलीकडे, जसे की आर्थिक योगदान, शासनाची गुणवत्ता आणि विकास पैलू या निकषांवर आधारित प्रतिनिधित्व राखण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी मदत करू शकते. हा दृष्टीकोन 16 व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत विकेंद्रीकरण फॉर्म्युलासह दक्षिणेकडील राज्यांच्या समस्या आणि लोकसंख्येच्या पलीकडे असलेल्या फॉर्म्युलाच्या मागण्यांना देखील संबोधित करतो जे राजकीय (परिसीमन आयोग) आणि आर्थिक (16 वा वित्त आयोग) या दोन्ही स्तरांवर संबोधित केले जाऊ शकतात.

दुसरं म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या मोहिमेद्वारे आणि सार्वजनिक विधानांद्वारे सीमांकनाच्या परिणामांबद्दल जनजागृती केल्यानं तळागाळातून पाठिंबा मिळू शकतो, ज्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांना दुर्लक्षित करणाऱ्या धोरणांविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचा दबाव राजकीय नेत्यांवर येऊ शकतो. दक्षिणेचा दृष्टिकोन स्पष्ट करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावर जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी नागरी समाज संघटना एकत्रित करणं महत्त्वाचे आहे.

हेही वाचा