वॉशिंग्टन- अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशननं (Securities and Exchange Commission) अदानी समूहाचे संस्थापक आणि अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. धक्कादायक बाब म्हणजे सौर उर्जा प्रकल्पासंदर्भात अदानींनी भारतीय अधिकाऱ्यांना 250 दशलक्ष डॉलरची लाच दिल्याचंही अमेरिकेच्या सरकारी संस्थांनी आरोपात म्हटलं आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशननं (SEC) आरोपात काय म्हटलं? एसईसी ही भारतीय सेबीप्रमाणं गुंतवणुकदारांचे हितरक्षण करणारी अमेरिकेची सरकारी संस्था आहे. या संस्थेनं अदानी ग्रुपवर गंभीर आरोप केले. अदानी ग्रुपचे चेअरमन गौतम अदानी (६२), त्यांचा पुतण्या सागर अदानी (३०), अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे अधिकारी आणि अझूर पॉवर ग्लोबल लिमिटेडचे एक्झिक्युटिव्ह सिरिल कॅबनेस यांच्यावर सिक्युरिटीजची फसवणूक आणि कट रचण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि जागतिक वित्तीय यांच्याकडून निधी मिळविण्यासाठी अदानींकडून खोटी आणि चुकीची माहिती दिल्याचं आरोपामध्ये म्हटले आहे. भारत सरकारनं अदानींच्या कंपन्यांना अब्जावधी डॉलरचे प्रोजक्ट दिले आहेत. या कंपन्यांना भांडवल मिळविण्यासाठी लाचखोरीची योजना आखण्यात आली होती, असा एसईसीनं दावा केला.
एसईच्या आरोपातील महत्त्वाची मुद्दे
- कथित योजेनंतर्गत अदानी ग्रीन कंपनीनं गुंतवणूकदारांकडून 175 दशलक्ष डॉलरहून अधिक पैसे गोळा केले. अझूरे पॉवर शेअरची न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये खरेदी-विक्री झाली.
- ब्रुकलिनमधील फेडरल कोर्टात फेडरल आरोपपत्रात इतर पाच जणांवर लाचखोरी योजनेच्या संदर्भात कायद्याचे उल्लंघन करताना कट रचल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा जगातील सर्वात मोठ्या सौर उर्जा प्रकल्पाशी संबंध आहे.
- फेडरल वकिलांच्या दाव्यानुसार 2020 आणि 2024 दरम्यान, अदानी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 2 अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त किमतीचे सौर ऊर्जा करार मिळविण्यासाठी 250 दशलक्ष डॉलरची लाच देण्याचे नियोजन केले होते.
- फेडरल सिक्युरिटीज कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा अदानींवर आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी बंदी, अधिकारी आणि संचालकांवर कारवाईची एसईसीनं शिफासस केली आहे.
भारतामधील सरकारी अधिकाऱ्यांना 250 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त लाच? - अदानी आणि इतर बड्या सात अधिकाऱ्यांवर फायदेशीर करार मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे नियोजन केल्याचे तसेच खोटी विधाने करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी तपासात अडथळा आणण्याचाही प्रयत्न केल्याचही एफबीआयचे सहाय्यक संचालक जेम्स डेनेही यांनी म्हटलं. डेप्युटी असिस्टंट ॲटर्नी जनरल लिसा एच मिलर यांनी सांगितले, “या आरोपात भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना 250 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त लाच देण्याचे नियोजन केले, कोट्यवधी डॉलर्स उभारण्यासाठी गुंतवणूकदार आणि बँकांशी खोटे बोलणे आणि तपासात अडथळा आणण्याचा समावेश आहे.” न्याय विभागानं म्हटले, "लाचखोरी पुढे नेण्यासाठी अदानी हे अनेकदा भारतीय अधिकाऱ्यांना भेटले. त्यांनी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या आहेत.हे गुन्हे वरिष्ठ अधिकारी आणि संचालकांनी केले आहे. अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या पैशातून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा पुरवठा करार मिळविण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी कथितपणे करण्यात आले," असे अमेरिकेच्या सरकारी विभागानं म्हटलं आहे. यूएस ॲटर्नीच्या कार्यालयाचं म्हणणं आहे की हे आरोप आहेत. जोपर्यंत दोष सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रतिवादी निर्दोष मानले जातात.
US prosecutors charge Gautam Adani and others in alleged Solar Energy contract bribery case
— ANI (@ANI) November 21, 2024
Adani Green says, " the united states department of justice and the united states securities and exchange commission have issued a criminal indictment and brought a civil complaint,… pic.twitter.com/uoBDJPuhOE
डॉलर बाँड रखडलेअमेरिकेतील आरोपानंतर अदानी ग्रुपनं अदानी ग्रीन एनर्जीचे डॉलर बाँड बाजारात आणण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. कंपनीनं म्हटले, " युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आणि युनायटेड स्टेट्स सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशननं आमच्या बोर्ड सदस्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. यात गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्यासह कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या सदस्याचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत बाँड ऑफर करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार नाही."
हेही वाचा-
