हैदराबाद : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत सलग आठवा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ सादर केलाय. यावेळी त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सीतारमण यांनी आसाममध्ये १२.७ लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमतेचा युरिया पुरवठा प्लांट उभारण्याची घोषणा केलीय. त्यानंतर खत व्यवसायात असलेल्या कंपन्याच्या शेअर्समध्ये तेजी आलीय.
आसाममध्ये नवीन युरिया प्लांट
अर्थमंत्री सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, युरियाचा पुरवठा आणखी वाढवण्यासाठी आसाममधील नामरूप येथे एक नवीन युरिया प्लांट उभारला जाईल. वार्षिक १.२७ दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचा हा प्लांट मागणी पूर्ण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, पूर्वेकडील प्रदेशातील तीन निष्क्रिय युरिया प्लांट पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहेत. आपल्या ८ व्या अर्थसंकल्पीय सादरीकरणाला सुरुवात करताना, अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, "गेल्या १० वर्षांच्या आमच्या विकासाच्या ट्रॅक रेकॉर्ड आणि संरचनात्मक सुधारणांनी जागतिक लक्ष वेधलं आहे. या काळात भारताच्या क्षमता आणि क्षमतेवरील विश्वास वाढला आहे."
कोणत्या कंपन्याचे शेअर वाढले
यात एरीज अ‍ॅग्रो (२.३४% वाढ), नागार्जुन फर्टिलायझर्स (४.१७% वाढ), मद्रास फर्टिलायझर्स (४.३३% वाढ), कोरोमंडेल इंटरनॅशनल (१.०१% वाढ), नॅशनल फर्टिलायझर्स (३.२१% वाढ), चंबळ फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स (०.७५% वाढ), राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्स (१.४१% वाढ) आणि झुआरी अ‍ॅग्रो केमिकल्स (१.५७% वाढ) यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली.
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना वाढणार
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, राज्यांच्या भागीदारीत आणि विद्यमान योजनांच्या एकात्मिकतेद्वारे पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना १०० जिल्ह्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ सादर करताना सीतारमण म्हणाल्या, “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना कमी उत्पादकता असलेल्या १०० जिल्ह्यांपर्यंत वाढण्यात येईल. यामुळं कृषी उत्पादकता वाढेल आणि पंचायत स्तरावर धान्याची साठवणूक क्षमता वाढेल. या कार्यक्रमात १.७ कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. हा कार्यक्रम राज्यांसह सुरू केला जाईल. आमचे सरकार उडीद, तुरी आणि मसूरवर लक्ष केंद्रित करून एक कार्यक्रम सुरू करेल.”
बिहारमध्ये मखाना बोर्ड
याव्यतिरिक्त, त्या म्हणाल्या की, बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केलं जाईल. तसंच उच्च-उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांवर राष्ट्रीय अभियान सुरू केलं जाईल. कापूस उत्पादकतेसाठी एक अभियान देखील सुरू केलं जाईल, त्याचबरोबर समुद्री खाद्य निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल, जे ६०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
मत्स्यव्यवसाय आणि कापूस शेती
अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीपवर विशेष लक्ष केंद्रित करून मत्स्यव्यवसायाच्या शाश्वत वापरासाठी एक सक्षम चौकट तयार केली जाईल. शेवटी, कापूस शेतीसाठी पाच वर्षांचं अभियान सुरू केलं जाईल.
हे वाचलंत का :
