ETV Bharat / business

अर्थसंकल्पात 'आरोग्य कर' लागू होण्याची शक्यता; जाणून घ्या कारण - UNION BUDGET 2025

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी संसदेत सादर केलेल्या २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातही आहाराला अपायकारक असलेल्या यूपीएफवर 'आरोग्य कर' लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

union budget 2025
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 1, 2025, 9:35 AM IST

नवी दिल्ली- २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारतात साखर, मीठ आणि असंतृप्त चरबीयुक्त आणि पोषक तत्वांमध्ये कमी असलेल्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नाचा (UPF) वापर वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अनेक आजार वाढ आहेत. तसेच मानसिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि एनर्जी ड्रिंक्सपासून ते तळलेले चिकन आणि पॅकेज कुकीजपर्यंत, साखरयुक्त पदार्थ रोजच्या आहारात वाढले आहेत, असे आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. दीर्घकाळ पदार्थ टिकण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात जाहिरात, मार्केटिंग होत असल्यानं देशातील यूपीएफच्या भरभराटीच्या व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे.

छाननी करणं आवश्यक- यूपीएफ वस्तूंकडे अनेकांच्या जीवनशैलीत आणि आहारात बदल झाला आहे. त्यामुळे अनेकांना लठ्ठपणा, हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि मानसिक विकारांचा सामना करावा लागत आहे. रोजच्या आहारातील तंतुमय पदार्थांचे प्रमाण (फायबर) वाढल्यानं प्रौढ आणि मुलांमध्ये वजन वाढते. त्याचा परिणाम म्हणून लठ्ठपणा आणि इतर आजार वाढतात. अनेकदा आरोग्याला अपायकारक असलेल्या पॅकेजिंग अन्नपदार्थांची जाहिरात आणि विक्री ही आरोग्यदायी उत्पादने म्हणून केली जाते. यूपीएफच्या विक्री आणि जाहिरातीमधील दिशाभूल करणारे दावे आणि माहिती यावर लक्ष देऊन छाननी करणं आवश्यक आहे,असे सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.

'आरोग्य कर' लागू होण्याची शक्यता- यूपीएफ हे आरोग्याला अपायकारक असल्यानं त्यावर कर लादण्याची शिफारस आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात यूपीएफ उत्पादनांवर 'आरोग्य कर' लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यूपीएफचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्यानं त्याबाबत शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात शिफारस करण्यात आली. स्थानिक आणि हंगामी फळांसह भाज्यांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. धान्य, बाजरी यांसारख्या आरोग्यदायी पदार्थांसाठी अनुदानाची देण्याची गरजही आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली.

तेलाचा वापर कमी करण्याचं पंतप्रधानांच आवाहन- उल्लेखनीय बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांमधील वाढत जाणाऱ्या लठ्ठपणाविरुद्ध लढण्यासाठी आणि आहारातील तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं आहे. देहरादून येथे झालेल्या ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत बोलताना त्यांनी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि दररोज तेलाच्या वापरात १० टक्के कपात करण्याचं महत्त्व जनतेले संबोधित करताना सांगितलं.

हेही वाचा-

  1. केंद्रीय बजेटमधून सर्वसामान्य लोकांच्या काय आहेत अपेक्षा? जाणून घ्या...
  2. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थमंत्रालयात पोहोचल्या, आज सादर करणार अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली- २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारतात साखर, मीठ आणि असंतृप्त चरबीयुक्त आणि पोषक तत्वांमध्ये कमी असलेल्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नाचा (UPF) वापर वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अनेक आजार वाढ आहेत. तसेच मानसिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि एनर्जी ड्रिंक्सपासून ते तळलेले चिकन आणि पॅकेज कुकीजपर्यंत, साखरयुक्त पदार्थ रोजच्या आहारात वाढले आहेत, असे आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. दीर्घकाळ पदार्थ टिकण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात जाहिरात, मार्केटिंग होत असल्यानं देशातील यूपीएफच्या भरभराटीच्या व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे.

छाननी करणं आवश्यक- यूपीएफ वस्तूंकडे अनेकांच्या जीवनशैलीत आणि आहारात बदल झाला आहे. त्यामुळे अनेकांना लठ्ठपणा, हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि मानसिक विकारांचा सामना करावा लागत आहे. रोजच्या आहारातील तंतुमय पदार्थांचे प्रमाण (फायबर) वाढल्यानं प्रौढ आणि मुलांमध्ये वजन वाढते. त्याचा परिणाम म्हणून लठ्ठपणा आणि इतर आजार वाढतात. अनेकदा आरोग्याला अपायकारक असलेल्या पॅकेजिंग अन्नपदार्थांची जाहिरात आणि विक्री ही आरोग्यदायी उत्पादने म्हणून केली जाते. यूपीएफच्या विक्री आणि जाहिरातीमधील दिशाभूल करणारे दावे आणि माहिती यावर लक्ष देऊन छाननी करणं आवश्यक आहे,असे सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.

'आरोग्य कर' लागू होण्याची शक्यता- यूपीएफ हे आरोग्याला अपायकारक असल्यानं त्यावर कर लादण्याची शिफारस आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात यूपीएफ उत्पादनांवर 'आरोग्य कर' लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यूपीएफचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्यानं त्याबाबत शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात शिफारस करण्यात आली. स्थानिक आणि हंगामी फळांसह भाज्यांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. धान्य, बाजरी यांसारख्या आरोग्यदायी पदार्थांसाठी अनुदानाची देण्याची गरजही आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली.

तेलाचा वापर कमी करण्याचं पंतप्रधानांच आवाहन- उल्लेखनीय बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांमधील वाढत जाणाऱ्या लठ्ठपणाविरुद्ध लढण्यासाठी आणि आहारातील तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं आहे. देहरादून येथे झालेल्या ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत बोलताना त्यांनी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि दररोज तेलाच्या वापरात १० टक्के कपात करण्याचं महत्त्व जनतेले संबोधित करताना सांगितलं.

हेही वाचा-

  1. केंद्रीय बजेटमधून सर्वसामान्य लोकांच्या काय आहेत अपेक्षा? जाणून घ्या...
  2. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थमंत्रालयात पोहोचल्या, आज सादर करणार अर्थसंकल्प
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.