नवी दिल्ली - महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती उद्योजकांसाठी सरकार २ कोटी रुपयांचे विशेष कर्जाची योजना सुरू करणार आहे. ही योजना पहिल्यांदा येणाऱ्या ५ लाख महिलांच्यासाठी असेल. अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात केली. २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी असंही सांगितले की, एसएमई आणि मोठ्या उद्योगांसाठी उत्पादन अभियान स्थापन केलं जाईल. याशिवाय, कामगार-केंद्रित क्षेत्रांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकार सुविधा उपाययोजना करेल. क्रेडिट गॅरंटी कव्हर दुप्पट करून २० कोटी रुपये केले जाईल, हमी शुल्क १ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल, असंही त्या म्हणाल्या. बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जाईल याची घोषणाही त्यांनी केली.
अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली. दर्जेदार उत्पादनांसह, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) आपल्या निर्यातीपैकी ४५ टक्के जबाबदार आहेत, असं त्या म्हणाल्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या २०१४ पासून सलग १४ व्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, कर्ज उपलब्धता सुधारण्यासाठी सरकार एमएसएमईंसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर वाढवेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना सीतारमण म्हणाल्या की, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला कर्ज देण्याच्या कामांसाठी मदत करेल.
ग्रामीण पोस्ट ऑफिसचा कायापालट - भारतीय पोस्ट खात्यातील ग्रामीण भागातील कार्यालयं कात टाकणार आहेत. यामध्ये १.५ लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिससह मोठ्या लॉजिस्टिक संस्थेत रुपांतरित होतील अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केली. भारतातील १.५ लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिससह मोठ्या लॉजिस्टिक संघटनेत रुपांतरित करण्याची सरकारची योजना त्यांनी जाहीर केली. सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना, सीतारामन म्हणाल्या की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक बनण्यासाठी इंडिया पोस्ट १.५ लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिससह एका मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संघटनेत रूपांतरित होईल. आसाममध्ये
पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रांसाठी योजना - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रांसाठी लक्ष केंद्रित योजना सुरू केली जाईल आणि भारताला जागतिक खेळणी उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी पावले उचलली जातील. २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सांगितलं की, सरकार स्वच्छ तंत्रज्ञान उत्पादन उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी एक अभियान देखील सुरू करेल. त्यांनी सांगितलं की, तिसरे इंजिन म्हणून गुंतवणूक म्हणजे लोकांमध्ये गुंतवणूक करणे, नवोपक्रम आणि अर्थव्यवस्थेचा समावेश आहे. सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल, असे सीतारमण म्हणाल्या.
