हैदराबाद Ten tax saving instruments - आर्थिक वर्ष 2023-24 संपसाठी फक्त 10 दिवस बाकी असताना, आपल्यापैकी बरेच जण 31 मार्च 2024 पूर्वी कर बचतीसाठी धडपडत आहेत. करबचत करणे हे बऱ्याच लोकांसाठी तणावपूर्ण काम असू शकतं, परंतु तसं नाही. कर-बचतीच्या योजनांमध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक करून, एखादी व्यक्ती केवळ त्याचे कर दायित्व कमी करू शकत नाही तर भरपूर बचतीसह भविष्यासाठी एक सुरक्षित आर्थिक स्रोतही तयार करू शकते.
विविध करबचत साधनांचा तपशील जाणून घेण्यापूर्वी, प्रथम कर-बचत गुंतवणुकीचं महत्त्व समजून घेऊ. आयकर कायद्याच्या कलम 80C आणि इतर कलमांतर्गत कर वाचवण्यासाठी सरकारनं करदात्यांना विविध पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे तुमचं करपात्र उत्पन्न कमी होत नाही तर संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता मिळते.
कलम ८० सी म्हणजे काय? - कलम 80C हा आयकर कायदा, 1961 मधील कलमांपैकी एक आहे जो करदात्यांना ठेव योजना आणि गुंतवणूक करून त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर कपातीचा पर्याय देतो. सध्याच्या नियमांनुसार, या तरतुदीनुसार एखाद्या आर्थिक वर्षात 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा कलम 80C अंतर्गत सर्व पात्र गुंतवणूक आणि खर्चांना एकत्रितपणे लागू होते.
चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रभावीपणे कर वाचवण्यासाठी विविध बँकिंग आणि वित्तीय साधनांचा वापर कसा करता येईल ते पाहू.
कर-बचत साधने :
1) कर बचत मुदत ठेवी : बँकांमधील मुदत ठेवी हा कर वाचवण्याचा एक सोपा पण प्रभावी मार्ग आहे. या कलम 80C अंतर्गत कर कपात करुन देतात आणि विविध कालावधी आणि व्याजदरांसह येतात. त्यांच्या गुंतवणुकीवर सुरक्षित आणि खात्रीशीर परतावा मिळतो. याबाबत अधिक माहिती घेऊ या.
लॉक-इन कालावधी : कर-बचत एफडी 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह येतात, याचा अर्थ या कालावधीसाठी तुमचे पैसे गुंतवलेले राहतात.
कर लाभ : कर-बचत FD मधील गुंतवणूक कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र आहेत एका आर्थिक वर्षात 1.5 लाख गुंतवू शकतो.
व्याजावर कर : कर-बचत एफडीवर मिळणारे व्याज तुमच्या आयकर स्लॅबनुसार करपात्र आहे.
2) सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) : PPF ही सरकारद्वारे केलेली दीर्घकालीन बचत आणि गुंतवणूक योजना आहे आणि ती लहान बचत योजनांच्या श्रेणीत येते. ही योजना सरकार-समर्थित असल्याने, करदात्यांना उपलब्ध असलेला हा सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांपैकी एक आहे. PPF कलम 80C अंतर्गत कर कपातीस पात्र आहे.
इतर अनेक कर-बचत गुंतवणुकीच्या तुलनेत PPF चा लॉक-इन कालावधी 15 वर्षांचा असतो. यामध्ये सातव्या वर्षापासून आंशिक पैसे काढण्याची लवचिकता देखील मिळते.
सध्याचा PPF व्याज दर FY24 च्या Q4 साठी 7.1% आहे. PPF व्याजदर भारत सरकारद्वारे नियंत्रित केला जातो आणि प्रत्येक तिमाहीत त्याचे पुनरावलोकन केले जाते. पीपीएफवरील व्याजाची मासिक गणना केली जाते. वार्षिक चक्रवाढ केली जाते आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, म्हणजे 31 मार्च रोजी व्याज जमा केले जाते. खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी प्रति वर्ष किमान गुंतवणूक रु 500 करावी लागते.
तुमच्या PPF खात्याच्या मॅच्युरिटीनंतर, तुमच्याकडे ते वाढवण्याचा पर्याय आहे. ते पाच वर्षांच्या अंतराने अनिश्चित काळासाठी वाढवले जाऊ शकते. तुम्हाला विस्तारित मुदतीत नवीन ठेवी करण्याची आवश्यकता नाही आणि तुम्ही काही अटींच्या अधीन राहून काही पैसे काढूही शकता. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, मिळालेले व्याज तसेच मॅच्युरिटी रक्कम करमुक्त आहे.
3) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) : NSC ही भारतीय रहिवाशांसाठी उपलब्ध असलेली सरकार-समर्थित बचत योजना आहे. हा एक निश्चित-उत्पन्न गुंतवणुकीचा पर्याय आहे, कारण सरकारने निर्धारित केलेलं व्याजदर यामध्ये मिळतो. एनएससी आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत कर कपातीसाठी पात्र आहे. यात 5 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी आहे आणि हमी परतावा प्रदान करतो. अशा प्रकारे, 5 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर सुरक्षितता, अंदाजे परतावा आणि कर लाभही यातून मिळतो.
NSC मधून जमा झालेले व्याज उत्पन्न हे गुंतवणूकदाराच्या करावर आधारित कर आकारणीच्या अधीन आहे. तथापि, NSC वर मिळणारे व्याज प्रत्येक आर्थिक वर्षात गुंतवणूकदाराला दिले जात नाही. एनएससीमध्ये गुंतवल्या जाणाऱ्या रकमेवर कोणतीही कमाल मर्यादा नसली तरी, वर्षभरात केवळ 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवरच ग्राहकाला प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळू शकते. शिवाय, प्रमाणपत्रांवर मिळणारे व्याज सुरुवातीच्या गुंतवणुकीत परत जोडले जाते. NSC वर सध्याचा व्याजदर ७.७ टक्के आहे.
पहिल्या चार वर्षांसाठी, NSC वर मिळालेले व्याज पुन्हा गुंतवले गेले असे गृहीत धरले जाते आणि त्यामुळे ते करपात्र आहे. एकूण वार्षिक मर्यादेच्या अधीन 1.5 लाख रुपये त्यासाठी मर्यादा आहे. तथापि, पाचव्या वर्षी मिळवलेले व्याज पुन्हा गुंतवले जात नाही आणि अशा प्रकारे गुंतवणूकदाराच्या लागू स्लॅब दराने त्यावर कर आकारला जातो.
4) ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) : 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिझाइन केलेली, ही योजना कलम 80C अंतर्गत कर लाभ प्रदान करते. एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकते. नमूद केल्याप्रमाणे, ही योजना केवळ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. तथापि, 55-60 वयोगटातील सेवानिवृत्त व्यक्ती देखील यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात, परंतु त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. SCSS चा लॉक-इन कालावधी 5 वर्षांचा आहे, जो मॅच्युरिटीनंतर अतिरिक्त 3 वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो. SCSS वरील व्याजदर सरकारने सेट केला आहे आणि तो बदलू शकतो. हे व्याज सामान्यत: नियमित एफडीपेक्षा जास्त असते. SCSS मधील गुंतवणूक कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र ठरते. ही योजना एकूण मर्यादेच्या 1.5 लाखांच्या अधीन आहे. आर्थिक वर्षात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त परतावा असल्यास SCSS कडून मिळणारे व्याज उत्पन्न पूर्णपणे करपात्र आहे. SCSS वर वार्षिक 8.2 टक्के व्याजदर आहे.
5) सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) : सुकन्या समृद्धी योजना ही एक उत्कृष्ट कर-बचत गुंतवणूक योजना आहे, जी विशेषतः मुलींच्या फायद्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. एका मुलीसाठी (10 वर्षांखालील) आणि एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त 2 मुलींसाठी फक्त एक खाते उघडले जाऊ शकते. SSY खातेधारक एका आर्थिक वर्षात किमान रु 250 आणि कमाल रु 1.5 लाख गुंतवू शकतो. ही योजना लॉक-इन कालावधीसह येते. विशेषत: मुलगी 21 वर्षांची होईपर्यंत किंवा तिचे लग्न होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल. मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर किंवा दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर, जे आधी असेल ते शैक्षणिक हेतूंसाठी आंशिक पैसे काढता येतात. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, SSY खात्यातील रक्कम कर कपातीसाठी पात्र आहेत. याचा अर्थ असा की तुम्ही तुमच्या मुलीच्या SSY खात्यात गुंतवलेल्या रकमेद्वारे तुमचे करपात्र उत्पन्न कमी करू शकता, कमाल मर्यादेपर्यंत प्रति आर्थिक वर्ष रु. 1.5 लाख. SSY वर वार्षिक 8.2 व्याजदर आहे. SSY तुम्हाला केवळ कर वाचविण्यास मदत करत नाही तर ते करमुक्त परतावा देखील देते. SSY खात्यावर मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम दोन्ही आयकरातून मुक्त आहेत.
6) विमा : जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसी महत्त्वपूर्ण कर-बचत फायदे देतात. या धोरणांमुळे तुमची करपात्र उत्पन्न कमी करण्यात मदत होऊ शकते आणि त्या बदल्यात तुमचं एकूण कर दायित्व कमी होतं. भारतातील कर वाचवण्यासाठी जीवन आणि आरोग्य विमा तुम्हाला कशी मदत करू शकतात ते येथे आहे : टर्म इन्शुरन्स आणि एंडॉवमेंट प्लॅन्ससह जीवन विमा पॉलिसींसाठी भरलेले प्रीमियम, आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत वजावटीसाठी पात्र आहेत. याव्यतिरिक्त, मुदतपूर्तीनंतर किंवा पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूच्या घटनेत जीवन विमा पॉलिसीमधून प्राप्त होणारी रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम 10(10D) अंतर्गत सामान्यतः करमुक्त असते. याचा अर्थ मॅच्युरिटी रक्कम किंवा मृत्यू लाभ यांना आयकरातून सूट मिळते. याला अपवाद असा आहे की नवीनतम CBDT मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 01.04.2023 रोजी किंवा नंतर खरेदी केलेल्या पॉलिसी पूर्णपणे करमुक्त होणार नाहीत. आर्थिक वर्षात भरलेला प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास मॅच्युरिटी रक्कम करपात्र असेल. वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आरोग्य योजनांसह आरोग्य विमा पॉलिसींसाठी भरलेले प्रीमियम, आयकर कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत वजावटीसाठी पात्र आहेत. भारतातील जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींशी संबंधित हे कर लाभ केवळ व्यक्तींना त्यांचे आर्थिक कल्याण आणि आरोग्य संरक्षित करण्यासाठी प्रोत्साहित करत नाहीत तर कर बचतीसाठी एक महत्वाचा मार्ग देखील प्रदान करतात.
7. नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) - हा एक ऐच्छिक कर-बचत गुंतवणूक पर्याय आहे जो निवृत्तीनंतरच्या नियमित उत्पन्नाद्वारे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करतो. NPS खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसह १८ ते ६५ वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांसाठी हा पर्याय खुला आहे. हे दोन प्रकारचे खाते देते, टियर 1 आणि टियर 2. टियर 2 खाते उघडण्यासाठी, ग्राहकाकडे सक्रिय टियर 1 खाते असणे आवश्यक आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 80CCD(1) आणि कलम 80CCD(2) अंतर्गत कर लाभ दिले जातात. ग्राहक कलम 80CCD(1) अंतर्गत त्यांच्या पगाराच्या 10% पर्यंत (पगारदार व्यक्तींसाठी) किंवा एकूण उत्पन्न (स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींसाठी) कपातीचा दावा करू शकतात. याव्यतिरिक्त, ग्राहक कलम 80CCD(1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतात, जे कलम 80C मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. शिवाय, केंद्र सरकार किंवा इतर कोणत्याही नियोक्त्याद्वारे नियुक्त केलेले ग्राहक कलम 80CCD(2) अंतर्गत त्यांच्या मूळ पगारातून 14% (केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार) आणि 10% (इतर कोणत्याही नियोक्त्यासाठी) अतिरिक्त कपातीची विनंती करू शकतात.
8) इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम्स (ELSS): ELSS फंड हे म्युच्युअल फंड आहेत जे प्रामुख्याने इक्विटी किंवा स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करतात. ELSS ची रचना गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारामध्ये सहभागी होण्याची संधी देण्यासाठी तसंच कर-बचतीचे फायदे प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली आहे. ELSS कलम 80C अंतर्गत कर कपात मिळते. लॉक-इन कालावधी तीन वर्षांचा आहे जो इतर अनेक कर बचत साधनांच्या तुलनेत तुलनेने कमी आहे. तथापि, ELSS मधून वर्षाला रु. 1 लाख पेक्षा जास्त असलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा इंडेक्सेशनच्या लाभाशिवाय 10% कराच्या अधीन आहे. जास्त परतावा मिळवणाऱ्यांसाठी एक लोकप्रिय पर्याय आहे, कारण ELSS फंड प्रामुख्याने इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करतात, ज्यात पारंपारिक स्थिर-उत्पन्न गुंतवणूकीच्या तुलनेत ऐतिहासिकदृष्ट्या जास्त परतावा देण्याची क्षमता आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ELSS फंडातून मिळणारे परतावे बाजाराशी निगडीत आहेत आणि बाजारातील चढउतारांच्या अधीन आहेत. त्यांच्याकडे उच्च परताव्याची क्षमता असताना, ते उच्च जोखीम पातळीसह देखील येतात.
9) युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIPs) : ULIP ही आर्थिक उत्पादने आहेत जी एकाच पॉलिसीमध्ये विमा आणि गुंतवणूक दोन्ही घटक एकत्र करतात. ULIP साठी तुम्ही भरलेल्या प्रीमियमचा एक भाग जीवन विमा संरक्षण प्रदान करण्यासाठी जातो आणि प्रीमियमचा उर्वरित भाग विविध गुंतवणूक निधींमध्ये गुंतवला जातो, ज्यामध्ये पॉलिसीधारकांनी निवडल्यानुसार इक्विटी, कर्ज किंवा दोन्हीचा समावेश असू शकतो. ULIP साठी भरलेले प्रीमियम आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीसाठी पात्र आहेत आणि मॅच्युरिटी किंवा मृत्यूचा लाभ सामान्यतः करमुक्त असतो. तथापि, नवीनतम CBDT मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 01.02.2021 रोजी किंवा नंतर खरेदी केलेल्या ULIP साठी, मुदतपूर्तीवर परतावा करपात्र असेल जर भरलेला प्रीमियम आर्थिक वर्षात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अशी अट आहे. मात्र त्यातून मृत्यू लाभ वगळला आहे.
10) कर्ज : विशिष्ट प्रकारची कर्जे घेतल्यास आयकर कायद्याच्या विशिष्ट कलमांतर्गत कर लाभ मिळू शकतात जसे की गृह कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज. गृहकर्ज : गृहकर्जावर भरलेले व्याज आयकर कायद्याच्या कलम 24(b) अंतर्गत कमाल 2 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत (अटींच्या अधीन) वजावटीसाठी पात्र आहे आणि गृहकर्जावर परतफेड केलेली मूळ रक्कमही कर वाचवण्यास पात्र आहे. कलम 80C अंतर्गत वजावट कमाल मर्यादेपर्यंत 1.5 लाख रुपये प्रति आर्थिक वर्ष. कलम 80C अंतर्गत एकूण कपात मर्यादेचा हा भाग आहे, ज्यामध्ये इतर पात्र गुंतवणूक आणि खर्च समाविष्ट आहेत. कर्जावर भरलेल्या व्याजावर अतिरिक्त वजावट देखील 80EE नुसार रु. 50,000/- पर्यंत उपलब्ध आहे जर कर्ज 01.04.2016 आणि 31.03.2017 दरम्यान मंजूर झाले असेल आणि इतर अटी पूर्ण करण्याच्या अधीन असेल. तसेच, कर्जावरील व्याजावरील वजावट 80 EEA अंतर्गत उपलब्ध आहे. 1,50,000/- रुपयापर्यंत (80EE नुसार पात्र नसलेल्या मूल्यांकनकर्त्यांना) जर कर्ज 01.04.2019 आणि 31.03.2022 दरम्यान मंजूर केले गेले असेल आणि इतर अटी पूर्ण करण्याच्या अधीन असेल. शैक्षणिक कर्ज : उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्जावर भरलेले व्याज आयकर कायद्याच्या कलम 80E अंतर्गत पूर्ण कपातीसाठी पात्र आहे. या वजावटीवर कमाल मर्यादा नाही, आणि जास्तीत जास्त 8 वर्षांसाठी किंवा व्याजाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत करकपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.
हे वाचलंत का...
