मुंबई- भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पतधोरण जाहीर केले. आरबीआयकडून सलग दहाव्यांदा रेपो धोरण न बदला रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे रेपो दर हा 6.5 टक्केच राहणार आहे. बँकेकडून देण्यात येणाऱ्या वाहन कर्ज, गृहकर्ज अशा विविध कर्जाचे दर कमी होणार नाहीत.
चालू आर्थिक वर्षातील चौथे द्वि-मासिक पतधोरण आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केले. पतधोरण समितीनं (MPC) रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर हा 'जैसे थे' ठेवण्यात आला आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हनं गेल्या महिन्यात बेंचमार्क दर 50 बेसिस पॉइंटने कमी केला. त्यानंतर आरबीआयकडून रेपो दरात कपात होईल, असा अंदाज करण्यात आला होता. मात्र, आरबीआयनं रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही.
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Shaktikanta Das says, " upi has transformed india's financial landscape by making digital payments accessible and inclusive through continuous innovation and adaptation. to further encourage wider adoption of upi and make it more inclusive, it has… pic.twitter.com/T5i9aKiPUW
— ANI (@ANI) October 9, 2024
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी कोणते महत्त्वाचे मुद्दे मांडले?
- वित्तीय क्षेत्र निरोगी, लवचिक आणि स्थिर आहे.
- भारतीय बँकांची स्थिती मजबूत आहे.
- ग्राहक कर्ज, क्रेडिट कार्ड थकबाकीच्या विरोधात सावधगिरी बाळगतात.
- भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा मजबूत आहे.
- आरबीआय अन्नधान्याच्या महागाईवर लक्ष ठेवेल.
- यूपीआयमधून पहिले तीन व्यवहार करण्याची मर्यादा 5 हजारांवरून 10 हजारांवर करण्यात आली आहे. तर यूपीआय वॉलेटची मर्यादा ही 2 हजारांहून 5 हजारांवर करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीची पुनर्रचना करण्यात आल्यानंतर ही पहिलीच बैठक होती. या समितीत राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य आणि नागेश कुमार हे तीन नवनियुक्त बाह्य सदस्य आहेत.
