हैदराबाद Interim Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत (Union Budget 2024) आहेत. आगामी काळात लोकसभेच्या निवडणुका लागणार असल्यानं निर्मला सीतारमण या अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारमण या सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. असं असलं, तरी सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. मोरारजी देसाई यांनी दहावेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. तर माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी तब्बल 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मात्र, दुसरीकडं तीन असे केंद्रीय मंत्री आहेत, ज्यांनी एकदाही अर्थसंकल्प सादर केला नाही. जाणून घेऊ या तीन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांविषयीची रंजक कहानी.
क्षितिज चंद्र नियोगी : स्वातंत्र भारताच्या पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून के सी नियोगी यांचं नाव घेतलं जाते. त्यांना भारताचे दुसरे अर्थमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली होती. के सी नियोगी यांनी 1951 मध्ये वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होण्यापूर्वी अर्थमंत्री आर के षण्मुखम यांची जागा घेत ते अर्थमंत्री झाले. मात्र, त्यांना केवळ 35 दिवस अर्थमंत्री होता आलं. त्यामुळं त्यांना देशाचा अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. त्यांच्यानंतर 1948 मध्ये त्यांची जागा जॉन मथाई यांनी घेतली. त्यामुळं देशाचे दुसरे अर्थमंत्री असूनही के सी नियोगी यांना अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. अशाप्रकारे के सी नियोगी हे पहिले असे अर्थमंत्री बनले, ज्यांना अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. मात्र देशाचं पहिलं मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद दिलं.
हेमवती नंदन बहुगुणा : उत्तरप्रदेशातील एक बाहुबली नेता म्हणून हेमवती नंदन बहुगुणा यांचं नाव घेतलं जाते. हेमवती नंदन बहुगुणा हे उत्तरप्रदेशचे दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांनी चार वेळा लोकसभेत खासदार म्हणूनही नेतृत्व केलं आहे. 1979 मध्ये हेमवती नंदन बहुगुणा यांना चौधरी चरण सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात देशाच्या अर्थमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. देशाचे 13 वे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ 28 जुलै 1979 ते 25 ऑक्टोबर 1979 इतकाच होता. या काळात त्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली नाही.
एन डी तिवारी : देशाचे अर्थमंत्री म्हणून केसी नियोगी आणि हेमवती नंदन बहुगुणा यांना अत्यंत कमी कालावधी मिळाला. मात्र, या दोघांपेक्षा एन डी तिवारी यांना जास्त कालावधी मिळाला होता. तरीही ते अर्थसंकल्प सादर करू शकले नाहीत. एन डी तिवारी हे तब्बल दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री बनले. यात ते उत्तरप्रदेशचे तीन वेळा मुख्यमंत्री होते, तर उत्तराखंड राज्य झाल्यानंतर ते उत्तराखंडचेही मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यासह एन डी तिवारी यांनी आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री आदी पदं भूषवली आहेत. त्यासह ते आंध्रप्रदेशचे राज्यपालही होते.
हेही वाचा :
