मुंबई SC Dismissed Electoral bonds : निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळं संविधानातील अनुच्छेद 19 (1) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलय. दरम्यान, याचा आता राजकीय पक्षांच्या खर्चावर मोठा परिणाम होईल अशी चर्चा सुरू आहे. महत्वाचं म्हणजे भाजपाचं नुकसान जास्त होईल अशीही चर्चा आहे. मात्र, आमचं नुकसान होणार नाही असा दावा भाजपाने केलाय.
रोखे जारी करण्यास स्थगिती : सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'ला निवडणूक रोखे जारी करणं थांबवावं, तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेनं आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणं चुकीचं आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढलेत.
निवडणूक रोखे योजना काय आहे : राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने 2017 च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली आणि मार्च 2018 मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचं नाव गुप्त ठेवलं जात होतं.
रोख्यांच्या माध्यमातून कसा देता येतो निधी : राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचं माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी होती. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले होते. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) होते. या रोख्यांचं मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात होतं. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे 15 दिवसांत वठवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती. या प्रक्रियेत देणगीदाराचं नाव मात्र गोपनीय ठेवण्यात येत होतं.
निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार : एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार दिला होता. या योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली होती. तर, काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी या निवडणूक रोखे योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती.
फारसा परिणाम होणार नाही : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेवर बंदी आणल्यामुळे गोपनीय स्वरूपात राजकीय पक्षांना मोठा निधी मिळणार नाही. परिणामी राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमावर, निवडणूक खर्चावर मर्यादा येऊ शकतात. भाजपाला या रोख्याच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचा निधी मिळाला आहे. भाजपा पक्ष निधी मिळवण्यात सर्वात वरच्या स्थानी आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्णयानंतर भाजपा पक्षावर याचा काय परिणाम दिसेल का? तुम्हाला काही फरक पडेल का? असा प्रश्न भाजपा प्रवक्ते गणेश हाके यांना विचारला असता, कोर्टाच्या या निर्णयाचा भाजपा पक्षावर काहीही फरक पडणार नाही. किंवा याची झळ आम्हाला बसणार नाही, असं भाजपा प्रवक्ते गणेश हाके यांनी म्हटलं आहे. तसंच, जे विरोधक आरोप करत आहेत की, भाजपाला लोकांनी सर्वाधिक निधी दिला. याचं कारण म्हणजे लोकांची भाजपा या पक्षावर विश्वासार्हता आहे. म्हणूनच त्यांनी आम्हाला निधी दिला आहे.
हेही वाचा :
1 बारामतीत 'नणंद विरुद्ध भावजय' लढत? सुनेत्रा पवारांचा प्रचाराचा रथही तयार, फक्त उमेदवारीची घोषणा बाकी
2 आई वडिलांना सांभाळा अन्यथा मालमत्ता हातातून जाईल, विभागीय आयुक्तांनी काढले परिपत्रक
3 'उडान' फेम अभिनेत्री कविता चौधरीचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
