नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, थेट उच्च न्यायालय आणि मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याकडे निवेदने पाठवणे हे मोठे गैरवर्तन ठरू शकत नाही. ज्यासाठी कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा ठोठावण्यात यावी. तर वर्ग-4 न्यायालयातील कर्मचाऱ्याला पुन्हा कामावर घ्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
खंडपीठाने मांडले 'हे' मत: न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठानं अपीलकर्ता छत्रपाल, अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्याकडे निवेदने योग्य माध्यमांद्वारे न पाठवता थेट त्यांच्या विरोधात आरोप लावले. सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं की " या संदर्भात, हे पाहणे पुरेसे आहे की, वर्ग-4 चा कर्मचारी, आर्थिक अडचणीत असताना, तो थेट वरिष्ठांकडे प्रतिनिधित्व करू शकतो. परंतु तो स्वतःहून मोठ्या गैरवर्तनास कारणीभूत ठरू शकत नाही."
या कारणाने केले होते निलंबन: खंडपीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात नमूद केले की, अपीलकर्त्याने जिल्हा न्यायालय, बरेली येथील इतर कर्मचाऱ्यांची उदाहरणे दिली आहेत. त्यांनी थेट वरिष्ठांना निवेदने पाठवली आहेत. परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं 2007 मध्ये उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असलेल्या छत्रपाल यांची लाचखोरी आणि जातिभेदाच्या खोट्या आरोपांच्या आधारे आणि थेट उच्च न्यायालय आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवल्याच्या आधारे निलंबित केले.
अपीलकर्त्यावर आहेत हे आरोप: खंडपीठानं म्हटले आहे की, सामान्यत: चौकशी अधिकाऱ्याने नोंदवलेल्या निष्कर्षांमध्ये अपीलीय अधिकाऱ्याने किंवा कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, असा कायदा आहे. अपीलकर्त्याने 5 जून 2003 रोजी संभाषणाद्वारे अयोग्य, अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरली होती. जिल्हा न्यायाधीशांसह अधिकाऱ्यांवर तसेच न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांवर खोटे आरोप केले होते.
खंडपीठाच्या लक्षात आली ही बाब: "5 जून 2003 रोजीच्या त्यांच्या निवेदनात खोटी विधाने आणि आरोप केल्याचे आढळून आल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून आलेले नाही. कारण, हा निष्कर्ष हा आरोप क्रमांक 1 धारण करण्याच्या तर्काचा आधार आहे. हे आमच्या विचारात घेतलेल्या दृष्टिकोनातून सिद्ध झाले आहे. चौकशी अहवालातील हा निष्कर्ष चुकीचा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, अपीलकर्त्याने स्वत: असा कोणताही आरोप केलेला नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
जिल्हा न्यायाधीशावर आरोप केला नसल्याचं निष्पन्न: "अशा प्रकारे, हे स्पष्ट आहे की अपीलकर्त्याने स्वतः जिल्हा न्यायाधीशांवर असा कोणताही आरोप केलेला नाही. ते विधान केंद्रीय नझीर यांनीच केले होते," असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं 30 एप्रिल 2007 रोजी दिलेला उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. ज्याद्वारे अपीलकर्त्याला सेवेतून काढून टाकण्यात आले. "परिणामी, अपीलकर्त्याला सर्व परिणामी लाभांसह सेवेत पुनर्स्थापित केले जाते," असे खंडपीठानं निकालात म्हटलं आहे.
हेही वाचा:
- शाळेच्या तिसऱ्या मजल्यावरून पडून विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, शाळा प्रशासनावर कारवाईची पालकाकडून मागणी
- 'राजकीय स्टेटमेंट करू नका', मनोज जरांगेंना नितेश राणेंचा सल्ला, नारायण राणेंच्या 'त्या' वक्तव्यावर केली सारवासारव
- मराठा समाजाची फसवणूक केल्यानं मुख्यमंत्र्यांविरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करणार - संजय लाखे पाटील
