कोल्हापूर : महायुती सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला आणि राज्यातील शक्तीपीठं एकत्र जोडण्यासाठी राज्य सरकारनं वर्धा ते गोवा मार्गावर शक्तिपीठ महामार्गाची योजना आखली आहे. या महामार्गाला कोल्हापुरातून मोठा विरोध झाला. त्यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्याला यातून वगळण्यात आलं. सांगलीत झालेल्या बैठकीत भूसंपादन आणि रक्कम निश्चिती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सांगली जिल्ह्यातूनही शक्तीपीठ महामार्ग ला विरोध वाढला असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते चंद्रहार पाटील यांनी 'शक्तीपीठ'साठी भूसंपादन सुरू केल्यास शिवसेना स्टाईलनं प्रत्युत्तर देऊ असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळं शक्तीपीठचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानं नागपूर ते मुंबई या समृद्धी महामार्गासारखा वर्धा ते गोवा मार्गावर 805 किलोमीटरचा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी 86 हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून राज्यातील 11 जिल्ह्यांमधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूरला वगळले : शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा झाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन या मार्गाला विरोध केला. याला राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पाठबळ देत शासन दरबारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजित पवार यांना कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध असल्याचं पटवून दिलं. यानंतर शक्तिपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळण्यात आला.
शक्तीपीठ महामार्गाला सांगलीतून विरोध : कोल्हापूर पाठोपाठ सांगली जिल्ह्यातूनही या महामार्गाला विरोध होत आहे. त्यामुळं अनेक शेतकऱ्यांनी याबाबत संघटना आणि लोकप्रतिनिधीकडं याबाबत पाठपुरावा करून हा मार्ग होऊ नये यासाठी साकडं घातलं आहे. मात्र, सांगलीतून राजकीय पाठबळ कमी पडत असल्यानं महामार्ग जाणाऱ्या प्रांताधिकारी, महसूल प्रशासनाची बैठक घेऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि रक्कम निश्चितीच्या सूचना करण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
सांगली जिल्हातील 'या' गावातून जाणार महामार्ग : सांगली जिल्ह्यातील शेटफळे, घाटनांद्रे, तिसंगी, डोंगरसोनी, सिद्धेवाडी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडी, गव्हाण, मनेराजुरी, सावर्डे, नागाव कवठे, कवलापूर बुधगाव, माधवनगर, कर्नाळ, पद्माळे आणि सांगलीवाडी या गावातून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यामुळं या गावातील सुपीक जमीन बाधित होणार आहे. यामुळं येथील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध असल्याचं बुधगावचे शेतकरी प्रवीण पाटील यांनी सांगितलं.
शेतकरी संघटनांकडून शेतकरी वाऱ्यावर : सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संघटित लढा देत आजपर्यंत अनेक आंदोलन यशस्वी केली आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अपयश झाल्यानं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह सांगली, कोल्हापूर साखरपट्ट्यातील अनेक संघटनांनी शेतकऱ्यांकडं पाठ फिरवली आहे. राज्य सरकारनं हाती घेतलेल्या या प्रकल्पाला बळीराजा टाहो फोडून विरोध करत असताना शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणणारे नेते मूग गिळून गप्प आहेत. सांगलीतून संघटित विरोध होत नसल्यानं प्रशासनही कामाला लागलं आहे. काही शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आपल्या जमिनी कवडीमोल किमतीनं देणार नसल्याचं स्पष्ट केलय. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव निर्माण झाला आहे.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भूमिकेकडं लक्ष : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातून महायुतीने दहापैकी दहा जागा जिंकल्या तर सांगलीतून आठ पैकी पाच उमेदवार महायुतीनं निवडून आणले. यानंतर यंदा सांगली जिल्ह्याला मंत्रिपदानं हुलकावणी दिली असून सांगलीचं पालकमंत्री म्हणून राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जबाबदारी दिली आहे. आता शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानं पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील काय भूमिका घेणार याकडं राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा :
