मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी व्हावे यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. त्याचदृष्टीनं शालेय शिक्षण विभागानं पाठ्यपुस्तकांमध्ये आडव्या रेषा असलेली वह्यांप्रमाणं काही कोरी पानं जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अशा कोऱ्या पानांशिवाय पाठ्यपुस्तकं उपलब्ध करुन द‍िली जातील. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागानं शासन निर्णय जारी केला असून वर्ष २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागान ८ मार्च २०२३ रोजी आदेश काढून इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये एक धडा संपला की, त्याच्या पुढील बाजुला वहीचे कोरे पान जोडण्याचा निर्णय घेला होता. धडा शिकवून झाला की, त्यासंदर्भातील महत्त्वाच्या नोंदी विद्यार्थ्यांना करता येतील हा त्यामागचा हेतू होता. गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत होती. ही पाठ्यपुस्तकं महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यास संशोधन मंडळ, बालभारती, यांच्यातर्फे छापली जात होती. त्यात वह्यांप्रमाणं कोरी पान देण्याचा हेतू यशस्वी झाला नसून विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचं ओझे कमी झालेल नाही. त्यामुळे नवीन आदेश काढण्यात आला आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाचं काम सुरू झालेलं नाही. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल त्यावेळी त्याची अंमलबजावणी करून पुस्तकांमध्ये बदल करण्यात येईल अस बालभारती किशोर मासिकाचे कार्यकारी संपादक किरण केंद्रे यांनी ईटीव्ही भारतला सांग‍ितलं.
नेमके काय म्हटल बालभारतीने? : बालभारतीने या योजनेसंदर्भात आढावा घेतला आणि शासनासमोर काही मुद्दे मांडले. पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाव‍िष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा व‍िद्यार्थ्यांकडून श‍िकव‍िलेल्या घटकांच्या नोंदी घेण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे उपयोग झाल्याचे दिसून आले नाही. तसेच सदर योजनेचा प्रमुख उद्देश हा दप्तराचे ओझं कमी करणं असा होता. परंतु, व‍िद्यार्थी पुस्तकांसोबत वह्या देखील घेऊन येत असल्याचं आढळून आले. तसंच पाठ्यपुस्तकांमधील कोऱ्या पानांचा शैक्षणिक नोंदी घेण्याकर‍ीता वापर होत नसल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश फारशा प्रमाणात यशस्वी झाल्याचं दिसून आलं नाही असं बालभारतीनं सरकारच्या निदर्शनास आणलं. त्यामुळं शालेय शिक्षण विभागानं नवा आदेश जारी करत ८ मार्च २०२३ रोजीचा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच पाठ्यपुस्तके वितरित करण्याचा नवा आदेश जारी केला आहे.
सरकारवर आर्थ‍िक ताण वाढला : इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व पुस्तकांमध्ये कोरी पानं जोडण्यात येत होती. गेल्या दोन वर्षांपासून ही पुस्तकं वितरित करण्यात येत आहे. प्रत्येक वर्षी लाखो पुस्तकांची छपाई करण्यात येते. त्यामुळे सरकारला त्याचा अतिरिक्त खर्चाचा ताण सहन करावा लागला. आता बालभारतीला नव्यानं पुस्तकांची छपाई करावी लागणार आहे. सध्या छपाई करुन ठेवलेल्या पुस्कतांचाही खर्च वाया जाणार आहे.
"एक राज्य एक गणवेश" योजनाही गुंडाळली : सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी एक राज्य एक गणवेश योजना जाहीर केली होती. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार होता. मात्र, ही योजनाही बदलण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भात आदेश काढण्यात आला होता. मोफत गणवेश अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणं शाळा व्यवस्थापन समिती करणार आहे. केंद्र सरकारनं त्यासाठी निश्चित केलेली रक्कम समितीच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
