नवी दिल्ली Supreme Court acquitted husband in 10 minutes : 1993 मध्ये पत्नीच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद झालेल्या पतीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. या प्रकरणात पतीला तब्बल 30 वर्ष न्यायालयीन लढा लढावा लागला आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला तसंच न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं 10 मिनिटांत पतीची निर्दोष मुक्तता केलीय. तसंच न्यायालयान या प्रकरणात नाराजी व्यक्त केलीय.
निर्दोष मुक्ततेसाठी लागली 30 वर्ष : एखाद्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी फौजदारी न्याय व्यवस्थेला 30 वर्षे लागली. त्यामुळं देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था आरोपीला केवळ शिक्षा देऊ शकते, असं म्हणता येईल, अशी खंत न्यायालयानं व्यक्त केली. "आपली फौजदारी न्याय व्यवस्था स्वतःच एक शिक्षा असू शकते. या प्रकरणात नेमकं तेच घडलं आहे. कलम 306 नुसार शिक्षेचा गुन्हाच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयाला 10 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागला नाही. 1993 मध्ये सुरू झालेलं प्रकरण 2024 मध्ये संपत आहे. म्हणजे जवळजवळ या खटल्याला 30 वर्ष लागल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय." कोणताही गुन्हा शिक्षा न होताच आरोपीचा अपराध कायद्यानं निश्चित केला पाहिजे. रेकॉर्डवरील कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा अपराध निश्चित करणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे.
दोषी ठरवण्यासाठी ठोस पुराव्यांचा अभाव : या प्रकरणात पतीनं पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयानं 2008 मध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 1939 मध्ये पत्नीचा छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचा पतीवर आरोप होता. त्यावेळी एका ट्रायल कोर्टानं 1998 मध्ये पतीला दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत पतीला दोषी ठरवण्याचा ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, आरोपी पतीकडून दिवगंत महिलेचा कथित छळ करणं आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरवण्यासाठी पुरेसं नाही. या प्रकरणात पतीला दोषी ठरवण्यासाठी ठोस पुराव्यांचा अभाव होता, असा न्यायालयानं निष्कर्ष काढला.
हे वाचलंत का :
