नवी दिल्ली/मुंबई Shiv Sena MLA Disqualification Result : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणी दिलेला निर्णय आता न्यायालयीन कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र न केल्यानं शिंदे गटानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानंही नोटीसा पाठवल्या आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदेंना नोटीस : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि एएम सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू मांडली. यानंतर न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं ठाकरे गटाच्या याचिकेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांना नोटीस बजावली आहे. तसंच दोन आठवड्यात यावर उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद : कलम 226 अंतर्गत सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं करावी की उच्च न्यायालयानं? असा प्रश्न खंडपीठानं ठाकरे गटाच्या वकिलांना केला. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले ' उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा निर्णय घेतला तर हे प्रकरण निष्फळ होईल. तसंच विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केलंय. सिब्बल यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री शिंदे आणि इतर आमदारांना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याची नोटीस दिली आहे.
काय दिला होता निकाल? : एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्यानंतर शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात आमदार अपात्र करण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. तब्बल दोन वर्षाच्या काळानंतर 10 जानेवारी 2024 रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या याचिकांवर निकाल दिला होता. एकनाथ शिंदे यांची खरी शिवसेना असल्याचं या निकालात नमूद करण्यात आलं होतं. तसंच दोन्ही गटाचे आमदार अपात्र न करण्याचा निकालही यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी दिला होता. शिवसेना हातातून गेल्यामुळं ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का होता.
दोन्ही गटांच्या याचिका : शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला होता. त्यामुळं हा ठाकरे गटाला मोठा धक्का होता. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचं पालन न करता निकाल दिला असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. त्यामुळं या निकालाविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र न केल्याविरोधात शिंदे गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हीप न पाळल्यानं ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र करण्याची मागणी शिंदे गटानं केली होती.
हेही वाचा -
