ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मोठ्या भावाची सरकारच्या धोरणांवर टीका, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण? - Prahlad Modi - PRAHLAD MODI

गुजरातमधील सरकारी रेशन विक्रेत्यांच्या संपाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे भाऊ प्रल्हाद मोदींनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केलेत.

prahlad modi criticized gujarat govt over strike of ration shops operators
प्रल्हाद मोदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Oct 6, 2024, 12:07 PM IST

राजकोट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे बंधू प्रल्हाद मोदी यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केलेत. शनिवारी (5 ऑक्टोबर) त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं, यासह त्यांनी गुजरातमधील सरकारी रेशन दुकान चालकांच्या संपाबाबत गंभीर आरोप केलेत.

काय म्हणाले प्रल्हाद मोदी? : राजकोटसह गुजरातमधील सरकारी रेशन विक्रेत्यांनी संप सुरू केलाय. 1 ऑक्टोबरपासून किमान 20 हजार रुपये कमिशन असलेला 97 टक्के वितरणाचा नियम हटवावा, अशी त्यांची मागणी आहे. संपकरी विक्रेत्यांशी तीनदा बोलणी निष्फळ ठरलीय. दरम्यान, शनिवारी राजकोटमध्ये आलेले प्रल्हाद मोदी म्हणाले की, "सरकारमुळं गरीब अन्नधान्यापासून वंचित होत आहेत. केवळ 20 हजार रुपये कमिशन देण्याचा नियम आहे. 97 टक्के व्यापारी थंब इंप्रेशनद्वारे वितरण करतात. ते बनवणाऱ्या सरकारी संस्था 100 टक्के अंगठ्याचे ठसे घेतल्याचं प्रमाणपत्र देत नाहीत. सरकारनं शंभर टक्के बोटांचे ठसे घेतल्याचं प्रमाणपत्र दिल्यास आम्ही संप मागे घेण्यास तयार आहोत."

...तरच तेव्हा आम्ही चर्चेसाठी जाऊ : प्रल्हाद मोदी हे गुजरात फेअर प्राइस शॉप अँड केरोसिन होल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. राज्य सरकारसोबतच्या तीन बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर सरकारी रेशन दुकान व्यापारी संघटनेच्या अधिकाऱ्यांना येत्या सोमवारी पुन्हा चर्चेसाठी बोलावण्यात आलंय. तर प्रल्हाद मोदींनी स्पष्टपणे सांगितलंय की, "आता सरकार जेव्हा लिखित स्वरूपात चर्चेसाठी बोलावेल तेव्हाच आम्ही चर्चेसाठी जाऊ. सरकारने 100 टक्के फिंगरप्रिंटिंग केले नाही, मग आमच्याकडून 97 टक्क्यांची अपेक्षा करणं कितपत योग्य आहे?" असा सवाल त्यांनी केलाय. तसंच येत्या काही दिवसांत संप अधिक तीव्र करणार असल्याचंही ते म्हणालेत.

गुजरात सरकार स्वस्त धान्याच्या व्यापाऱ्यांना दरमहा किमान 20,000 रुपये कमिशन देतंय. त्यामुळं बहुतांश स्वस्त धान्य विक्रेत्यांवर अन्याय होतोय. राजकोट, शॉप अँड केरोसिन होल्डर्स असोसिएशन आणि ऑल गुजरात फेअर प्राइस शॉप असोसिएशनसह राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी परमिट न देण्याचा निर्णय घेत, तसंच वितरण बंद न करण्याचा निर्णय घेत 1 ऑक्टोबरपासून संप सुरू करण्यात आलाय. शनिवारी या संपाचा पाचवा दिवस होता.

हेही वाचा -

  1. रेशनच्या दुकानात दिला जातोय 'प्लास्टिक तांदूळ', पौष्टिक असल्याचा प्रशासनाचा दावा - Plastic Rice
  2. "रेशन दुकानात प्लास्टिकचा तांदूळ..."; तांदूळ दाखवत प्रणिती शिंदेंचा सरकारवर आरोप - Praniti Shinde On Plastic Rise
  3. सर्व्हर डाऊनमुळं धान्य वितरण बंद, भाजपा आमदाराच्या वडिलांवरच आली 'ही' वेळ, काय आहे नेमकी घटना? - Grain Distribution Stopped

राजकोट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे बंधू प्रल्हाद मोदी यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केलेत. शनिवारी (5 ऑक्टोबर) त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं, यासह त्यांनी गुजरातमधील सरकारी रेशन दुकान चालकांच्या संपाबाबत गंभीर आरोप केलेत.

काय म्हणाले प्रल्हाद मोदी? : राजकोटसह गुजरातमधील सरकारी रेशन विक्रेत्यांनी संप सुरू केलाय. 1 ऑक्टोबरपासून किमान 20 हजार रुपये कमिशन असलेला 97 टक्के वितरणाचा नियम हटवावा, अशी त्यांची मागणी आहे. संपकरी विक्रेत्यांशी तीनदा बोलणी निष्फळ ठरलीय. दरम्यान, शनिवारी राजकोटमध्ये आलेले प्रल्हाद मोदी म्हणाले की, "सरकारमुळं गरीब अन्नधान्यापासून वंचित होत आहेत. केवळ 20 हजार रुपये कमिशन देण्याचा नियम आहे. 97 टक्के व्यापारी थंब इंप्रेशनद्वारे वितरण करतात. ते बनवणाऱ्या सरकारी संस्था 100 टक्के अंगठ्याचे ठसे घेतल्याचं प्रमाणपत्र देत नाहीत. सरकारनं शंभर टक्के बोटांचे ठसे घेतल्याचं प्रमाणपत्र दिल्यास आम्ही संप मागे घेण्यास तयार आहोत."

...तरच तेव्हा आम्ही चर्चेसाठी जाऊ : प्रल्हाद मोदी हे गुजरात फेअर प्राइस शॉप अँड केरोसिन होल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. राज्य सरकारसोबतच्या तीन बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर सरकारी रेशन दुकान व्यापारी संघटनेच्या अधिकाऱ्यांना येत्या सोमवारी पुन्हा चर्चेसाठी बोलावण्यात आलंय. तर प्रल्हाद मोदींनी स्पष्टपणे सांगितलंय की, "आता सरकार जेव्हा लिखित स्वरूपात चर्चेसाठी बोलावेल तेव्हाच आम्ही चर्चेसाठी जाऊ. सरकारने 100 टक्के फिंगरप्रिंटिंग केले नाही, मग आमच्याकडून 97 टक्क्यांची अपेक्षा करणं कितपत योग्य आहे?" असा सवाल त्यांनी केलाय. तसंच येत्या काही दिवसांत संप अधिक तीव्र करणार असल्याचंही ते म्हणालेत.

गुजरात सरकार स्वस्त धान्याच्या व्यापाऱ्यांना दरमहा किमान 20,000 रुपये कमिशन देतंय. त्यामुळं बहुतांश स्वस्त धान्य विक्रेत्यांवर अन्याय होतोय. राजकोट, शॉप अँड केरोसिन होल्डर्स असोसिएशन आणि ऑल गुजरात फेअर प्राइस शॉप असोसिएशनसह राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी परमिट न देण्याचा निर्णय घेत, तसंच वितरण बंद न करण्याचा निर्णय घेत 1 ऑक्टोबरपासून संप सुरू करण्यात आलाय. शनिवारी या संपाचा पाचवा दिवस होता.

हेही वाचा -

  1. रेशनच्या दुकानात दिला जातोय 'प्लास्टिक तांदूळ', पौष्टिक असल्याचा प्रशासनाचा दावा - Plastic Rice
  2. "रेशन दुकानात प्लास्टिकचा तांदूळ..."; तांदूळ दाखवत प्रणिती शिंदेंचा सरकारवर आरोप - Praniti Shinde On Plastic Rise
  3. सर्व्हर डाऊनमुळं धान्य वितरण बंद, भाजपा आमदाराच्या वडिलांवरच आली 'ही' वेळ, काय आहे नेमकी घटना? - Grain Distribution Stopped
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.