नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं आज देशभरातील सर्व न्यायालयांना विद्यमान धार्मिक स्थळांवरील प्रलंबित खटल्यांमध्ये सर्वेक्षणाच्या आदेशांसह कोणतेही अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देण्यास प्रतिबंध केला आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी व्ही संजय कुमार तसंच के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं असेही आदेश दिले आहेत की, न्यायालय प्रार्थनास्थळे कायदा (विशेष तरतुदी), 1991 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत असताना अशा प्रकारच्या दाव्यांवर कोणताही नवीन खटला दाखल करता येणार नाही. तसंच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहे. तसंच यासंदर्भात दावे दाखल केले जाऊ शकतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत त्यावर तात्पुरती कार्यवाही करण्यात यावी. मात्र न्यायालये सर्वेक्षणाच्या आदेशांसह कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा अंतिम आदेश यासंदर्भात देणार नाहीत, असे आदेश खंडपीठानं दिले.
सध्या देशात 10 मशिदी किंवा मंदिरांविरुद्ध 18 खटले प्रलंबित आहेत. खंडपीठानं प्रार्थनास्थळांच्या काही तरतुदींना (विशेष तरतूद) आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी केंद्राला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. 1991 चा कायदा, जो 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जी परिस्थिती होती. त्या प्रार्थनास्थळावर पुन्हा दावा करण्यासाठी किंवा त्याच्यात बदल करण्यासाठी खटला दाखल करण्यास प्रतिबंधित करतो त्यासंदर्भात यावर कोर्टात विचार होईल.
या याचिकांमध्ये संबंधित प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देण्यात आलं आहे की, हा कायदा हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांचे आक्रमणकर्त्यांनी नष्ट केलेली प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थक्षेत्रे पुनर्संचयित करण्याचा अधिकार काढून घेतो, असा त्यावर आक्षेप आहे. यासंदर्भात काशी राजघराण्याची कन्या, महाराजा कुमारी कृष्णा प्रिया; भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी; चिंतामणी मालवीय, माजी खासदार; अनिल कबोत्रा, निवृत्त लष्करी अधिकारी; अधिवक्ता चंद्र शेखर; रुद्र विक्रम सिंह, रहिवासी वाराणसी; स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती, धार्मिक नेते; मथुराचे रहिवासी देवकीनंदन ठाकूर जी आणि धार्मिक गुरु आणि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी 1991 च्या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
1991 ची तरतूदच्या अनुषंगानं जमियत उलामा-ए-हिंद, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, व्यवस्थापन अंजुमन इंतेजामिया मशीद समिती जी ज्ञानवापी संकुलातील मशिदीचे व्यवस्थापन करते, या कायद्यातील काही तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांविरोधात मथुराच्या शाही इदगाह मशीद समितीनंही सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत.
दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 च्या कलम 2, 3, आणि 4 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलं आहे, जे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचं आणि कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन करते. जो की घटनेच्या प्रस्तावनेचा अविभाज्य भाग आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, या कायद्यानं न्यायालयाकडे जाण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. कायद्याचं कलम 3 प्रार्थनास्थळांचं रूपांतरण प्रतिबंधित करते. त्यात असं म्हटलं आहे, "कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही विभागाच्या प्रार्थनास्थळाचे त्याच धार्मिक संप्रदायाच्या किंवा भिन्न धार्मिक संप्रदायाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही विभागाच्या पूजास्थानात रूपांतर करू नये."
