नवी दिल्ली Patanjali False Advertising case : पतंजली जाहिरात प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं योगगुरू बाबा रामदेव यांना नोटीस बजावली आहे. योगगुरू बाबा रामदेव आणि पतंजली व्यवस्थापनाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण यांनी न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं बजावले आहेत.
न्यायालयानं दिले होते हजर राहण्याचे आदेश : न्यायालयानं योगगुरू बाबा रामदेव आणि पतंजलीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण यांना खोट्या जाहिरातींसाठी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं. मात्र 27 फेब्रुवारीला समन्स बजावूनही योगगुरू बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण हे दोघं न्यायालयात हजर झाले नाहीत. न्यायालयानं त्यांना तीन आठवड्यात खोट्या जाहिरातींवर उत्तर मागितलं होतं. मात्र योगगुरू बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी आपलं उत्तरही न्यायालयात मांडलं नाही. त्यामुळे न्यायालयानं त्यांना समन्स बजावलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं आयुष मंत्रालयाला फटकारलं : योगगुरू बाबा रामदेव यांना खोट्या जाहिरात प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं समन्स बजावलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं आयुष मंत्रालयाला फटकारलं आहे. एक दिवस आधी आयुष मंत्रालयानं उत्तर का दाखल केलं नाही, असा सवाल खंडपीठानं आयुष मंत्रालयाच्या वकिलांना केला. मात्र यावर मंत्रालयाच्या वकिलांनी "उत्तर आणि नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आणखी वेळ हवा आहे, असं स्पष्ट केलं. खोट्या जाहिरात प्रकरणात न्यायालयानं योगगुरू बाबा रामदेव यांना नोटीस बजावली आहे. यावेळी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी : इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत पंतजलीच्या आयुर्वेदिक जाहिरातीत खोटा दावा करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं योगगुरू बाबा रामदेव यांच्यासह आचार्य बालकृष्ण यांना समन्स बजावलं होतं. पतंजलीच्या या खोट्या जाहिरातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
