नवी दिल्ली Asaduddin Owaisi : केंद्र सरकारनं आज लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक सादर केलं. त्यावेळी या विधेयकाला इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी विरोध केला. या विधेयकामुळं 1995 च्या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या विधेयकात वक्फ बोर्डात मुस्लिम महिलांचा समावेश करणं, वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यापूर्वी जमिनीची पडताळणी करणे, असे काही बदल करण्यात आले आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं (AIMPLB) सरकारचं हे पाऊल 'अस्वीकार्य' असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यांनी हे विधेयक भेदभाव करणारं असून मुस्लिमविरोधी असल्याचं म्हटलंय.
'तुम्ही' मुस्लिमांचे शत्रू : "हे विधेयक घटनेच्या कलम 14, 15 तसंच 25 च्या तत्त्वांचं उल्लंघन करतं. हे विधेयक भेदभावपूर्ण असून यात मनमानी दिसून येतेय. हे विधेयक आणून केंद्र सरकार देशाचं विभाजन करण्याचा प्रयत्न करतय. त्यामुळं हे सरकार मुस्लिमांचे शत्रू" असल्याचा टोला त्यांनी लगावलाय. "वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक मालमत्ता नाही. वक्फ बोर्ड काढून या सरकारला दर्गा, मशीदची मालमत्ता ताब्यात घ्यायची आहे. वक्फ बोर्डात महिलांचा समावेश करू, असं सरकार म्हणत आहे. मला खात्री आहे की, तुम्ही बिल्किस बानो, झाकिया जाफरी यांचा बोर्डात समावेश कराल का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला".
काय म्हणाले एन के प्रेमचंद्रन : तत्पूर्वी या विधेयकाबाबत आरएसपीचे खासदार एन के प्रेमचंद्रन लोकसभेत म्हणाले, "तुम्ही वक्फ बोर्ड तसंच वक्फ परिषद पूर्णपणे शक्तिहीन करत आहात. तुम्ही व्यवस्था नष्ट करत आहात. हे संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. हा कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेतून गेला, तर हा कायदा नक्कीच रद्द होईल.”
विधेयक स्थायी समितीकडं पाठवा : त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार पक्ष) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडं पाठवण्याचं आवाहन केलं. "मी सरकारला विनंती करतो, की एकतर हे विधेयक पूर्णपणे मागं घ्यावं, किंवा ते स्थायी समितीकडं पाठवावं.
