'वन नेशन वन इलेक्शन'साठी सरकार आणू शकतं तीन विधेयकं, सरकार काय करणार घटनादुरुस्ती? - One Nation One Election

One Nation One Election Bills : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं या महिन्याच्या सुरुवातीला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या उच्चस्तरीय 'एक-देश, एक निवडणूक' (One Nation One Election) शिफारशींना मंजुरी दिली. ही योजना पुढं नेण्यासाठी केंद्र सरकारनं आता घटनादुरुस्ती करणार आहे. वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी दोन विधेयकांसह तीन विधेयके मांडण्याची सरकारकडून तयारी सुरू आहे.

नवी दिल्ली One Nation One Election Bills : केंद्र सरकार ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनं वेगानं पावलं उचलत आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी दोन विधेयकांसह सरकार तीन विधेयकं आणू शकते. प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एकाला किमान 50 टक्के राज्यांकडून मंजुरी आवश्यक असेल. दरम्यान, या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या.

प्रस्तावित पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक : अहवालानुसार, प्रस्तावित पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या तरतुदीशी संबंधित असेल. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित सूत्रांनी सांगितलंय की प्रस्तावित विधेयक 'नियत तारखे'शी संबंधित उप-कलम (1) जोडून कलम 82A मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीशी संबंधित कलम 82A मध्ये उप-कलम (2) समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

50 टक्के राज्यांच्या मंजुरीची गरज नाही- कलम 83 (2) मध्ये सुधारणा करून लोकसभेची मुदत आणि विसर्जनाशी संबंधित नवीन उपविभाग (3) आणि (4) समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव आहे. अनुच्छेद 327 मध्ये सुधारणा करून विधानसभा विघटन करणे आणि 'एकाच वेळी निवडणुका' या शब्दांचा समावेश करण्याशी संबंधित तरतुदी आहेत. या विधेयकाला किमान 50 टक्के राज्यांच्या मंजुरीची गरज असणार नाही, असं या शिफारशीत म्हटलंय.

प्रस्तावित दुसरे घटनादुरुस्ती विधेयक : प्रस्तावित दुसऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला किमान 50 टक्के राज्य विधानमंडळांची मंजुरी आवश्यक आहे. कारण, ते राज्यांशी संबंधित बाबी हाताळेल. यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगांशी (SEC) सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगानं (EC) मतदार याद्या तयार करण्यासंबंधी घटनात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल.

घटनात्मकदृष्ट्या, ईसी (राष्ट्रीय निवडणूक आयोग) आणि एसईसी (राज्य निवडणूक आयोग) या स्वतंत्र संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रपती, उपाध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा आणि राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात येतात. राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे. या विधेयकात नवीन कलम 324A जोडून लोकसभा आणि राज्य विधानसभा तसेच नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद केली जाईल.

तिसरे विधेयक : तिसरे विधेयक विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेशांशी (पॉंडिचेरी, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर) संबंधित तीन कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करेल. जेणेकरुन पहिल्या घटना दुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे या सभागृहांचा कार्यकाळ इतर विधानसभा आणि लोकसभेशी जोडला जाऊ शकतो. ज्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे त्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऍक्ट-1991, केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा-1963 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा-2019 यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावित विधेयकाला राज्यघटनेत बदल करण्याची आणि राज्यांच्या मान्यतेची गरज नाही.

• 'वन नेशन वन इलेक्शन' या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीनं तीन कलमांमध्ये सुधारणा, विद्यमान कलमांमध्ये 12 नवीन उपविभागांचा समावेश आणि विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये बदल सुचवले होते. यातील दुरुस्त्या आणि नवीन प्रवेशांची एकूण संख्या 18 आहे.

100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका- मार्चमध्ये सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात, लोकसभा निवडणूक 2024 च्या घोषणेपूर्वी, समितीनं दोन टप्प्यात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' लागू करण्याची शिफारस केली होती. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आणि दुसऱ्या टप्प्यात सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचं सुचवण्यात आलं होतं. समितीने समान मतदार यादीची शिफारसदेखील केली. यासाठी राष्ट्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे.

हेही वाचा -