नवी दिल्ली MHA JK Reorganization Act : जम्मू-काश्मीरला आता दिल्लीप्रमाणे घटनात्मक अधिकार देण्याची तयारी केंद्र सरकारनं केली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांनाही आता दिल्लीच्या नायब राज्यपालांप्रमाणे प्रशासकीय अधिकार दिले जातील. तिथं देखील सरकार नायब राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय ट्रान्सफर, पोस्टिंग करु शकणार नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. ज्यामध्ये नायब राज्यपालांना अधिक शक्ती देण्यासाठी नवीन विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
Ministry of Home Affairs (MHA) amended Jammu and Kashmir Reorganization Act to give more power to the Lieutenant Governor.
— ANI (@ANI) July 13, 2024
The MHA notifies the amended Rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 inserting new Sections giving more power to the LG. pic.twitter.com/3gbaSTssNp
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांसारखे अधिकार : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुनर्रचना झाल्यापासून निवडणुका झाल्या नसल्या तरी, जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतात आणि सरकार स्थापन होतं, तेव्हा नायब राज्यपालांना निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा अधिक अधिकार असतात. हे अधिकार दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांसारखेच आहेत.
कोणते नियम बदलले :
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियमांमध्ये जोडलेले मुद्दा पुढीलप्रमाणे :
- 42 अ - या कायद्यांतर्गत 'पोलीस', 'सार्वजनिक आदेश', 'अखिल भारतीय सेवा' आणि 'लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो' (ACB) संदर्भात वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असलेला कोणताही प्रस्ताव मंजूर किंवा नाकारला जाणार नाही. जोपर्यंत तो मुख्य सचिवांमार्फत नायब राज्यपालांसमोर ठेवला जात नाही.
- 42 ब - खटला मंजूर करणे किंवा नाकारणे किंवा अपील दाखल करणे यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव कायदा विभागाकडून मुख्य सचिवांमार्फत नायब राज्यपालांसमोर ठेवला जाईल.
गृह मंत्रालयानं या आदेशात म्हटलं की, नायब राज्यपालांना विचाराधीन अधिकार असलेल्या विषयांवर वित्त विभागाची पूर्व संमती आवश्यक असलेले प्रस्ताव मुख्य सचिवांमार्फत नायब राज्यपालांसमोर ठेवल्याशिवाय ते स्वीकारले जाणार नाहीत किंवा नाकारले जाणार नाहीत.
2019 मध्ये 370 कलम रद्द : केंद्र सरकारकडून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला होता. याशिवाय, पूर्वीचे राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागलं गेलं होतं. ज्यात जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचा समावेश आहे. यापैकी लडाखमध्ये एकही विधानसभा नाही.
हेही वाचा :
