बंगळुरू Karnataka Cabinet NOD Against NEET : आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर करणार आहेत. त्यामुळे एकीकडं मोदी सरकार देशाचा आर्थिक रोडमॅप सादर करत असल्याचा दावा करत असताना दुसरीकडं कर्नाटक सरकारनं सरकारला धक्का दिला आहे. सोमवारी रात्री कर्नाटक सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वात वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघाचं सीमांकन आणि नीट विरोधात ठराव मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. हे ठराव विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता, सूत्रांनी वर्तवली आहे.
कर्नाटक सरकारचे केंद्र सरकराविरोधात तीन ठराव : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वात सोमवारी रात्री मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कर्नाटकचे मंत्री केंद्र सरकारविरोधात चांगलेच आक्रमक झाले. या बैठकीत वन नेशन वन इलेक्शन, नीट आणि लोकसभा आणि विधानसभा मतदारांच्या सीमांकनाविरोधात हे ठराव असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या ठरावाला मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी बैठकीत मंजुरी दिली असून ते विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहेत. विश्वासनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारविरोधातील हे ठराव आजचं विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडले जाऊ शकतात.
ग्रेटर बंगळुरू गव्हर्नन्स बिल 2024 मंजूर : कर्नाटक मंत्रिमंडळानं सोमवारी रात्री पार पडलेल्या बैठकीत ग्रेटर बंगळुरू गव्हर्नन्स बिल 2024 मंजूर केल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं आहे. बृहत बंगळुरू महानगर पालिकेची पुनर्रचना करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव बी एस पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीनं या महिन्याच्या सुरुवातीला आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या समितीनं मसुद्यात शहराचा कारभार करण्यासाठी नियोजन आणि आर्थिक अधिकारांसह ग्रेटर बंगळुरू प्राधिकरण (GBA) निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यात अनेक कॉर्पोरेशनची तरतूद करण्यात आली असून 400 पर्यंत वॉर्डांची तरतूद आहे.
नीटऐवजी राज्यांना प्रवेश परीक्षा घेण्याची परवानगी द्या : सध्या देशभरात नीट प्रकरणावरुन गदारोळ सुरू आहे. NEET वर सुरू असलेल्या वादामुळे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारला राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षा ( NEET ) रद्द करण्याची मागणी केली. त्याबदल्यात राज्यांना त्यांच्या प्रवेश परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती डी के शिवकुमार यांनी केली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एकाचवेळी निवडणुकांबाबत उच्चस्तरीय समितीनं मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर आपला अहवाल सादर केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लवकरच जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रिया सुरू होईल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यापूर्वी सांगितलं आहे.
हेही वाचा :
- कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचा खळबळजनक आरोप! भाजपाकडून काँग्रेस आमदारांना 50 कोटींची ऑफर दिल्याचा दावा
- भाजपा खासदार अनंतकुमार हेगडेंच्या 'त्या' विधानावरून कर्नाटकात रणकंदन
- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 : अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोलच; तर NEET प्रकरणावरुन विरोधक आक्रमक - Union Budget 2024
