डेहराडून (उत्तराखंड) : Haldwani violence : माजी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी उत्तराखंडच्या मुख्य सचिव राधा रतुरी यांना पत्र लिहून हल्दवानी हिंसाचारात झालेल्या कारवाईवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या पत्रात दिल्लीचे माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग भारताचे पहिले माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी आयएएस अधिकारी हर्षवर्धन यांच्यासह 83 माजी अधिकाऱ्यांनी हल्दवानीमधील सद्यस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी नि:पक्षपातीपणे व्हावी : मुख्य सचिव राधा रतुरी यांना लिहिलेल्या पत्रात, माजी नोकरदारांनी हल्दवानीमधील परिस्थिती आणखी बिघडू नये, यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. विशेषत: हळदवणीतील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रभावी पावलं उचलली पाहिजेत, असंही त्यांनी यामध्ये म्हटलं आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांना सुरक्षित वाटावं, यासाठी सरकारनं अशी पावले उचलली पाहिजेत. याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने नि:पक्षपातीपणं काम करावं असा सल्लाही त्यांनी यामध्ये दिला आहे.
प्रशासनाच्या कृतीवर गंभीर प्रश्न : 'आम्ही 8 फेब्रुवारी 2024 च्या हिंसाचाराचा निषेध करतो. याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. आम्ही मृत नागरिकांच्या कुटुंबियांबद्दल आणि पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि जखमी नागरिकांप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त करतो. जनतेमध्ये फिरत असलेल्या बातम्यांमुळे प्रशासनाच्या कृतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, त्यापूर्वी काही गोष्टी तातडीनं व्हाव्यात," अशी आपली इच्छा असल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
कर्फ्यू आणखी वाढवण्यात आला : हल्दवानीच्या बनभुलपुरा भागात 16 फेब्रुवारीपर्यंत 8 दिवस कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. तसंच, इंटरनेटही बंद करण्यात आलं. मात्र, आता दिवसभरात संचारबंदी उठवण्यात आली आहे. हजारो कुटुंबं त्यांच्या घरात बंदिस्त झाली आहेत. कर्फ्यूमुळे त्यांना कामाच्या ठिकाणी जाता आलं नाही. तसंच मुलांना शाळेत पाठवता आलं नाही. त्याचबरोबर बाजारातही जाता आलं नसल्याची खंत त्यांनी या पत्रात मांडली आहे. यामध्ये सर्वात मोठा परिणाम लहान मुलं, वृद्ध, महिला आणि आजारी लोकांवर झाला. शांतता राखण्यासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला होता. तर 8 फेब्रुवारीच्या रात्री परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. त्यानंतर कोणताही हिंसाचार झालेला नाही. परंतु, कर्फ्यू आणखी वाढवण्यात आला आहे.
रोजंदारीवर जगतात त्यांना मदत मिळावी : या परिसरातून 300 हून अधिक कुटुंबं विस्थापित झाल्याचं वृत्त आहे. या आरोपांची तातडीने चौकशी होणं गरजंचं आहे. प्रशासन मदत देण्याऐवजी अत्यंत गरीब कुटुंबं राहत असलेल्या भागात खाद्यपदार्थांची विक्री करत असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. जे रोजंदारीवर जगतात, त्यांना मदत द्यायला हवी होती अशी अपेक्षाही त्यांनी यामध्ये व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा :
1 शिवजयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचं महाराजांना अनोख्या शैलीत अभिवादन, दोन मिनिटांचा व्हिडिओ केला पोस्ट
3 निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी
