भोपाळ 8th Pay Commission : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 23 जुलै रोजी लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबाबत अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आठवी वेतनश्रेणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीच शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही हे निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. हा अहवाल सरकारकडं सुपूर्द करण्यात आला.
8वी वेतनश्रेणीसह इतर मुद्द्यांवर प्रस्ताव : देशात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित 130 संघटना आहेत. अनेक दिवसांपासून या संघटनांनी 8वी वेतनश्रेणी, जुनी पेन्शन योजना, 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी द्यावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीचे सरचिटणीस यशवंत पुरोहित म्हणाले, "कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाकडं प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. आता अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होण्याची प्रतीक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे."
पगारात 44.44 टक्के वाढ? : 8वी वेतनश्रेणी लागू झाल्यानं केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 20 ते 25 हजारांनी वाढ होणार आहे. आत्तापर्यंत दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो. अशा स्थितीत केंद्र सरकारनं आठवा वेतन लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 44.44 टक्के वाढ होऊ शकते. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह, फिटमेंट फॅक्टरदेखील 2.57 टक्क्यांवरून 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. यामुळं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरमहा 20 ते 25 हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकारच्या काळात पहिलाच नवा आयोग-7 व्या वेतन आयोगाची शिफारस 2016 मध्ये लागू करण्यात आली होती. यापूर्वी 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यांच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या आहेत. सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात नवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. 10 वर्षांच्या नेहमीच्या अंतरानुसार, 8वा केंद्रीय वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, सरकारनं अद्याप त्याची औपचारिक घोषणा केलेली नाही.
सरकार करू शकतं घोषणा : 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळं, केंद्र सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये संभाव्य वाढीचा लाभ मिळू शकेल. त्यामुळं त्यांची वस्तू आणि सेवा खरेदीची आर्थिक क्षमता वाढेल. त्यामुळं त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा होईल. सरकारविरोधातील असंतोष असल्यानं भाजपा सरकारकडं पूर्ण बहुमत नाही, असे कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे. अशा परिस्थितीत सरकारनं 8 वा वेतन आयोग स्थापन केल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल, असा केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी दावा केला.
हे वाचलंत का :
- संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून प्रारंभ; 'या' मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता - parliament budget session
- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 ; कोण आहेत ते केंद्रीय अर्थमंत्री ज्यांनी एकदाही सादर केला नाही अर्थसंकल्प, जाणून घ्या अर्थसंकल्पाबाबत मनोरंजक माहिती - Union Budget 2024
- अर्थसंकल्प 2024 : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्राला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून भरीव तरतुदींची आहे अपेक्षा - Nirmala Sitharaman
