हैदराबाद Model Code of Conduct : मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेत 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर केलं. लोकसभेचे 19 एप्रिलपासून 7 टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. या घोषणेनंतर राजकीय पक्षांना आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागणार आहे.
सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यापूर्वी काळजी घ्यावी : ईसीई राजीव कुमार यांनी सोशल पोस्टसंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की केवळ नेताच नाही तर सामान्य नागरिकानींही नियम तोडले तर त्यांना तुरुंगात जावं लागू शकतं. कोणतीही व्यक्ती किंवा नेता सरकारच्या कामगिरीबद्दल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर माध्यमांमध्ये जाहिरात देऊ शकणार नाही. सोशल मीडियावर पोस्ट करताना सर्वसामान्यांनीही काळजी घ्यावी. सोशल मीडियातील पोस्ट नियमाविरुद्ध असल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कोणताही संदेश शेअर करण्यापूर्वी किंवा लिहिण्यापूर्वी आचारसंहितेचे नियम जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
उमेदवारांना तुरुंगवासही होऊ शकतो : आचारसंहिता म्हणजे निवडणूक आयोगानं बनवलेले नियम आहे. हे नियम प्रत्येक राजकीय पक्षानं आणि प्रत्येक उमेदवारानं पाळले पाहिजेत. या नियमांचं उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते. उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यासही बंदी घातली जाऊ शकते. तसंच गुन्हा दाखल केल्यानंतर उमेदवाराला तुरुंगातही पाठवलं जाऊ शकतं.
आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय? : सरकारच्या नियमित कामकाजात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारी आणि घटनात्मक अशी व्यवस्था म्हणाजे आचारसंहिता आहे. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षावर तसंच विरोधकांवरही अनेक बंधनं येतात. सत्ताधारी आणि विरोधकांना समान संधी प्रदान करण्याच्या उद्देशानं, निवडणूक आयोगानं आदर्श आचारसंहिता विकसित केली आहे. निवडणूक पॅनेलच्या देखरेखीखाली मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी प्रयत्न केले जातात. निवडणूक आयोगानं निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर केल्याच्या दिवसापासून ते आपोआप लागू होते. निवडणूक निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागू राहते.
आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळं कोणते महत्त्वाचे बदल होतात :
- आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदींनुसार, सत्ताधारी सरकारला निवडणुकीच्या घोषणेनंतर कोणत्याही आर्थिक अनुदानाची घोषणा करण्यास किंवा आश्वासनं देण्यास मनाई आहे.
- केंद्र सरकारदेखील कोणत्याही प्रकारचे प्रकल्प किंवा योजना पायाभरणी करू शकत नाही. या कालावधीत रस्ते बांधणी, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आदींशी संबंधित आश्वासन देता येत नाहीत.
- सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनं मतदारांना प्रभावित करु शकतील अशा सरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रमांमधील नियुक्त्या करण्यास मनाई असते.
- लोकसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर, मंत्री आणि इतर अधिकारी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर स्वेच्छानिधीतून अनुदान किंवा देयकं मंजूर करु शकत नाहीत.
- निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक प्रचारासाठी अधिकृत यंत्रणा किंवा कर्मचारी वापरण्यास सक्त मनाई केली जाईल. याचा सरळ अर्थ असा की, निवडणुकीच्या काळात सरकारी विमानं, वाहनं, यंत्रसामग्री आणि कर्मचारी हे पक्षाचं हित साधण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा :
