कोलकाता : संदेशखळी तसंच शेख शहाजहान प्रकरणातील सीबीआय तपासाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. ममता सरकारनं तत्काळ सुनावणी घेण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारचं आव्हान : याचिकेत पश्चिम बंगाल सरकारनं असा युक्तिवाद केला की, हायकोर्टानं 4.30 वाजेपर्यंत दिलेली वेळ आमच्या अधिकारांचं उल्लंघन करते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगाल सरकारला कोणताही तातडीचा दिलासा मिळालेला नाही. संदेशखळी प्रकरणातील सीबीआय तपासाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ सुनावणी होणार नाही.
शाहजहानच्या 14 मालमत्ता जप्त : अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) मंगळवारी संदेशखळी प्रकरणातील आरोपी शेख शाहजहानवर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीनं शेख शाहजहानची 12.78 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. ईडीनं पीएमएलए अंतर्गत शाहजहानच्या 14 मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. संदेशखळीमध्ये शाहजहानच्या विरोधात महिला मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं. त्या महिलांनी शाहजहान आणि त्याच्या साथीदारांवर जमीन बळकावल्याचा आरोप केलाय. वाद वाढल्यानंतर बंगाल पोलिसांनी शाहजहानला अटक केली.
12.78 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त : मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट 'X' वर ईडीनं म्हटलं की, “ईडीनं 12.78 कोटी रुपयांची जंगम, स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केली आहे. यात 14 स्थावर मालमत्ताचा समावेश आहे. या सर्व मालमत्ता व्हिलेज सेर्बेरिया, संदेशखळी तसंच कोलकाता येथे आहेत. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी शेख शाहजहांविरुद्ध शस्त्रास्त्र कायदा, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान, खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरदस्तीनं जमीन ताब्यात घेणं आणि खंडणी यासारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत.
तपास सीबीआयकडे सोपवला : संदेशखळी येथे ईडी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा तपास कोलकाता उच्च न्यायालयानं सीबीआयकडं सोपवला आहे. एवढंच नाही तर, शाहजहानला सीबीआयकडं सोपवण्याचं आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयचे पथक शहाजहानला घेण्यासाठी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या सीआयडीमध्ये पोहोचलं होतं. पण बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यातील मुख्य आरोपी शेख शाहजहानला सीबीआयकडं सोपवलं नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 6 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
रेशन घोटाळ्याचा आरोप : ईडीनं रेशन वितरण घोटाळ्याप्रकरणी शहाजहानला चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं. तो 29 फेब्रुवारीला कोलकाता येथील सीजीओ कॉम्प्लेक्समध्ये हजर होणार होता. पश्चिम बंगालमधील रेशन वितरण घोटाळ्यात सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ईडीनं केला आहे. या प्रकरणी ईडीनं सर्वप्रथम बंगालच्या माजी मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक यांना अटक केली होती. त्यानंतर तृणमूलचे नेते शाहजहान शेख आणि बनगाव नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष शंकर आद्य यांचाही सहभाग उघडकीस आला. या संदर्भात ईडीचं पथक 5 जानेवारी रोजी शहाजहान शेख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यासाठी पोहोचलं असता त्यांच्यावर हल्ला झाला होता.
हे वाचलंत का :
