नवी दिल्ली Electoral Bonds : निवडणूक आयोगानं रविवारी इलेक्टोरल बाँड्सबाबत नवीन डेटा सार्वजनिक केलाय. ही आकडेवारी आयोगानं सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडं सुपूर्द केलीय. त्यानंतर न्यायालयानं आयोगाला हा डेटा सार्वजनिक करण्यास सांगितलं.
निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील सार्वजनिक : डेटाचा तपशील 12 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित आहेत. आयोगानं गेल्या आठवड्यात निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील सार्वजनिक केले होते. आयोगानं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 एप्रिल 2019 च्या अंतरिम आदेशानुसार राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांशी संबंधित डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये दाखल केला होता.
डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर : आयोगानं म्हटलं की, 'राजकीय पक्षांकडून मिळालेला डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगानं आज सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमधून इलेक्टोरल बाँड्सवरील डिजीटल फॉर्ममध्ये प्राप्त केलेला डेटा त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे,” असं EC नं सांगितलं.
भाजपाला मिळाले 2 हजार 555 कोटी : नवीनतम डेटामध्ये राष्ट्रीय, राज्य पक्षांसह सर्व राजकीय पक्षांच्या निधी तपशीलांचा समावेश आहे. भाजपानं 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी निवडणूक खर्च विभागाला दिलेल्या उत्तरात, 20 पानांचं निवेदन सीलबंद कव्हरमध्ये दिलं आहं. ज्यात पक्षाचा 2017-18 पासून 2023-24 (सप्टेंबर 2023) पर्यंत मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील आहे. भाजपानं एकूण 6 हजार 987.40 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे इनकॅश केले होते. तसंच 2019-20 मध्ये भाजपाला यातून 2 हजार 555 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
तृणमूल काँग्रेसला 1 हजार 397 कोटी : त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसला इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे 1 हजार 397 कोटी रुपये मिळाले आहेत. काँग्रेसनं निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून एकूण 1 हजार 334.35 कोटी रुपयांची मिळवले आहेत. BRS नं 1 हजार 322 कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत. त्यानंतर बीजेडी 944.5 कोटी रुपये, वायएसआर काँग्रेस 442.8 कोटी रुपये, टीडीपी 181.35 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले आहेत. समाजवादी पक्षाला निवडणूक रोख्यांद्वारे 14.05 कोटी रुपये, अकाली दलाला 7.26 कोटी रुपये, एआयएडीएमकेला 6.05 कोटी रुपये, नॅशनल कॉन्फरन्सला 50 लाख रुपये मिळाले आहेत.
हे वचालंत का :
- Electoral Bond Data : 'लॉटरी किंग' सँटियागो मार्टिन यांनी निवडणूक रोख्यात दिल्या सर्वाधिक देणग्या; भाजपाला मिळाल्या 'इतक्या' देणग्या
- निवडणूक रोखे प्रकरण : एडीआरनं एसबीआय विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका
- निवडणूक रोखे योजना सुप्रीम कोर्टाकडून बरखास्त! राजकीय पक्षांच्या खर्चावर मर्यादा, काय होणार परिणाम?