दिल्ली दारू घोटाळा : आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा होणार फैसला, सीबीआय कारवाईवर मिळणार दिलासा ? - Arvind Kejriwal CBI Arrest Case

Arvind Kejriwal CBI Arrest Case : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँड्रींग प्रकरणी ईडीनं अटक केली होती. तर भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत होती. मात्र सीबीआयनं केलेल्या कारवाईच्या विरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली Arvind Kejriwal CBI Arrest Case : दिल्ली दारू घोटाळ्याच्या आरोपावरुन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र सीबीआयनं केलेल्या अटक प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन दिला आहे. मात्र सीबीआयच्या कारवाईविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज निर्णय येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी 17 जुलैला निकाल राखून ठेवला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नियमित जामीन अर्जावरही न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आज अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळणार की, झटका बसणार याचा फैसला न्यायालय करणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात सीबीआयची कारवाई : दिल्ली दारू घोटाळ्यात अगोदर ईडीनं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कारवाई केली. त्यानंतर सीबीआयनं मैदानात उतरत अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या वकिलांमार्फत सीबीआयच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिलं. अरविंद केजरीवाल यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. तर दुसरीकडं ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. 25 जुलैला राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात भ्रष्टाचार प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 8 ऑगस्टपर्यंत वाढ केली.

सीबीआयनं केली अरविंद केजरीवाल यांना अटक : ईडीनं मनी लाँडरिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्चला अटक केली. त्यानंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं त्यांना कोठडी सुनावली. तर सीबीआयनं 26 जूनला अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. अरविंद केजरीवाल यांच्या अगोदर न्यायालयानं मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेत्या के कविता आणि अन्य आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीत 31 जुलैपर्यंत वाढ केली. यावेळी सीबीआयनं केलेल्या कारवाईच्या विरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी याचिका दाखल केली. अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी "सीबीआयनं अरविंद केजरीवाल यांच्यावर 'इंश्योरेंस अरेस्ट'ची कारवाई केली. 'इंश्योरेंस अरेस्ट' अटक म्हणजे जेव्हा आरोपी तुरुंगातून बाहेर येऊ शकत नाही, याची खात्री करण्यासाठी अटक केली जाते. अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री आहेत, दहशतवादी नाहीत की त्यांना जामीन मिळू नये. अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयनं अटक करण्याची गरज नव्हती. मात्र त्यांना अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्याची घाई झाली होती."

हेही वाचा :