दिल्ली Cellular Governance : दिल्ली दारू घोटाळ्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना अंमलबजावणी संचालनालयानं अटक केल्यानंतरही ते मुख्यमंत्री पदावर कायम आहेत. अरविंद केजरीवालांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायचा की नाही, यावरुन बराच खल सुरू आहे. "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे कारागृहातून सरकार चालवू शकतात," असं आम आदमी पक्षानं स्पष्ट केलं आहे. दिल्ली विधानसभा अध्यक्षांनीही "अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील," असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरुन पेच कायम आहे.
मुख्यमंत्री कारागृहात बसण्याची ही पहिलीच वेळ : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली दारू घोटाळ्यात सध्या कारागृहात आहेत. मात्र घोटाळ्याच्या आरोपावरुन कारागृहात गेलेले अरविंद केजरीवाल हे काही पहिलेच मुख्यमंत्री नाहीत. त्यांच्या अगोदर जे जयललिता, लालू प्रसाद यादव, उमा देवी, बी एस येडियुरप्पा आणि हेमंत सोरेन यांनाही कारागृहात जावं लागलं. मात्र इतर मुख्यमंत्र्यांनी अटक झाल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन आपल्या वारसांकडं सत्ता सोपवली. त्यानंतर त्यांनी कारागृहाची वारी केली. मात्र मुख्यमंत्री असताना कारागृहात बसणारे अरविंद केजरीवाल हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
नैतिकतेच्या जबाबदारीवरुन घटनात्मक पेच : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली दारू घोटाळ्यात कारागृहात जावं लागलं आहे. त्यांच्या अगोदर माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचीही याच प्रकरणात कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. मात्र मुख्यमंत्री कारागृहात असल्यानं घटनात्मक पेच येत नसल्याचं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. तर काहीजणं नैतिकतेच्या आधारावर अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा, असं मत मांडत आहेत. कारागृहात असलेला व्यक्ती नैतिकतेची जबाबदारी स्वीकारुन सार्वजनिक पदावर कसा बसेल, असा सवाल काही तज्ज्ञ करत आहेत.
घटनात्मक नैतिकता, घटनात्मक विश्वास हे मूलभूत नियम : आम आदमी पक्षानं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राजीनामा देण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अरविंद केजरीवाल हे कारागृहातून काम करतील असं आपनं स्पष्ट केलं आहे. दुसरीकडं उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानं असा निष्कर्ष काढला आहे की, घटनात्मक नैतिकता, सुशासन आणि घटनात्मक विश्वास हे सार्वजनिक पद धारण करण्याचे मूलभूत नियम आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयानं एस. रामचंद्रन विरुद्ध व्ही. सेंथिलबालाजी या प्रकरणात निकाल दिला होता. न्यायालयानं दिलेल्या या निकालात मंत्र्यानं सार्वजनिक पदावर बसण्याचा अधिकार गमावला पाहिजे की नाही, या मुद्द्यावर केलेल्या युक्तिवादांची तपासणी केली. घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर नैतिकतेची जबाबदारी स्वीकारत मंत्र्यानं राजीनामा दिला पाहिजे, असं न्यायालयानं नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं 2014 च्या मनोज नेरुला विरुद्ध भारत सरकार या निकालाचा संदर्भ दिला आहे. "या सार्वजनिक पद धारण करण्याचे मूलभूत नियम घटनात्मक नैतिकता आहेत. कायद्याचं राज्य, सुशासन यांच्या विरोधाभासी कृती करणं टाळलं पाहिजे. सार्वजनिक हितासाठी चांगलं कार्य करण्याचं उद्दिष्ट आणि घटनात्मक विश्वास, म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी नैतिकता राखणं," असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
हेही वाचा :
