नवी दिल्ली: देशामध्ये रस्ते अपघातमधील मृत्यूचे आणि जखमींची आकडेवारी चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं जखमी झालेले नागरिक आणि मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या जवळच्या नातेवाईकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी हिट अँड प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांसाठी 2 लाख रुपयांची मदत देण्याचं जाहीर केले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रोकडविरहित उपचार (cashless treatment) योजनेची घोषणा केली. या योजनेतून रस्ते अपघातामधील जखमींवर सात दिवसांच्या उपचारांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार आहे. अपघाताची माहिती 24 तासांत पोलिसांना दिल्यास उपचाराचा खर्च सरकार उचलणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
देशात 22 लाख चालकांची कमतरता आहे. चालकांना थकवा येत असल्यानं जीवघेणे रस्ते अपघात होतात. त्यामुळे व्यावसायिक चालकांसाठी वैमानिकांच्या धर्तीवर कामाचे तास निश्चित करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी सरकारकडून कामगार कायद्यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे- नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले," रस्ते सुरक्षेला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. 2024 मध्ये सुमारे 1.80 लाख लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. त्यापैकी 30 हजार मृत्यू हेल्मेट न घातल्यानं झाले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे 66 टक्के अपघात हे 18 ते 34 वयोगटातील लोकांचे झाले आहेत. शाळा-महाविद्यालयांसारख्या अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश करण्याकरिता आणि बाहेर पडण्याकरिता अपुरी व्यवस्था असते. शाळांकडे जाण्यासाठी ऑटोरिक्षा आणि मिनी बससाठीही नियम करण्यात आले आहेत. कारण यामुळे बरेच मृत्यू कमी झाले आहेत. सर्व ब्लॅक स्पॉट्स ओळखण्यात आले आहेत. सर्वजण अपघात कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत".
योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती
- रोकडविरहित उपचार (cashless treatment) योजना मार्चपर्यंत लागू होणार आहे.
- ही योजना सर्व प्रकारच्या मार्गांवरील अपघाताकरिता लागू होणार आहे.
- नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी (NHA) ही संस्था कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणार असणार आहे. त्यासाठी पोलीस, रुग्णालये आणि राज्य आरोग्य संस्था इत्यादींशी समन्वय साधण्यात येणार आहे.
- रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं (MoRTH) रस्ते अपघातग्रस्तांना कॅशलेस उपचार प्रदान करण्यासाठी चंदीगडमध्ये पथदर्शी कार्यक्रम सुरू केला होता. या पथदर्शी प्रकल्पाचा सहा राज्यांमध्ये विस्तार करण्यात आला.
कशासाठी घेण्यात आली कार्यशाळा?नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे मंगळवारी गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांसोबत झालेल्या कार्यशाळेत नितीन गडकरी यांच्याकडून कॅशलेस ट्रिटमेंटची घोषणा करण्यात आली. या बैठकीचा उद्देश केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयातून रस्ते सुरक्षितता वाढविणे, त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये सोपेपणा आणणे आणि वाहतूक संबंधित धोरणांवर चर्चा करणे हा होता.
हेही वाचा-
