एक देश एक निवडणूक; एकाचवेळी देशभरात निवडणुका घेण्याच्या विधेयकांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

एक देश एक निवडणूक अशी घोषणा लवकरच सार्थ ठरण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील विधेयकांचे मसुदे कॅबिनेटनं मंजूर केले आहेत.

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज 'एक देश एक निवडणूक' पद्धत देशात लागू करण्याच्या विधेयकांना मंजुरी दिली आणि सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात त्याचा मसुदा संसदेत सादर केला जाण्याची शक्यता आहे, सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

यासंदर्भात संसदिय समितीच्या माध्यमातून विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांशी सल्लामसलत करण्यासही सरकार उत्सुक असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. आपल्या 'एक देश एक निवडणूक' योजनेनुसार पुढे जात असताना सरकारनं सप्टेंबरमध्ये टप्प्याटप्प्यानं लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या.

उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितलं की, प्रस्तावित विधेयकांपैकी एक कलम 82A मध्ये नियुक्त केलेल्या तारखेशी संबंधित उप-खंड (1) जोडून सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. तसंच लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीशी संबंधित कलम 82A मध्ये उप-खंड (2) समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. कलम ८३(२) मध्ये सुधारणा करून लोकसभेचा कालावधी आणि विसर्जनाशी संबंधित नवीन उपखंड (३) आणि (४) समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यात विधानसभेचं विसर्जन आणि एकाचवेळी निवडणुका हा शब्द टाकण्यासाठी कलम ३२७ मध्ये सुधारणा करण्याशी संबंधित तरतुदी आहेत.

या विधेयकाला किमान ५० टक्के राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, असं या शिफारशीत म्हटलं आहे. मात्र, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या कोणत्याही हालचालीसाठी किमान 50 टक्के राज्य विधानसभेची मान्यता आवश्यक असेल कारण त्याचा राज्य कारभाराशी संबंधित प्रकरणांशी संबंधित आहे. पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे दुसरे विधेयक सामान्य असेल - या सभागृहांच्या अटी इतर विधानसभा आणि लोकसभेसोबत संरेखित करण्यासाठी पहिलं घटनादुरुस्ती विधेयक असेल. यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या कायद्यांमध्ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार कायदा-1991, केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा-1963 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा-2019 यांचा समावेश आहे.

प्रस्तावित विधेयक हा एक सामान्य कायदा असेल ज्यासाठी घटनेत बदल करण्याची आवश्यकता नाही आणि राज्यांच्या मंजुरीची देखील आवश्यकता नाही. उच्चस्तरीय समितीनं तीन कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. विद्यमान कलमांमध्ये 12 नवीन उप-कलमं समाविष्ट करणं आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये बदल करणं प्रस्तावित केलं होतं. दुरुस्त्या आणि नवीन कलमांची एकूण संख्या 18 आहे.

मार्चमध्ये सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी, यासंदर्भातील समितीनं दोन टप्प्यात एक राष्ट्र, एक निवडणूक लागू करण्याची शिफारस केली होती.

हेही वाचा...