बलात्काराच्या गुन्ह्यात नेहमी पुरुषच दोषी नसतो; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, आरोपीला केलं दोषमुक्त - Men Are Not Always At Fault

Men Are Not Always At Fault : कर्नलगंज इथल्या तरुणानं प्रयागराज इथल्या एका तरुणीला लग्नाचं आमिष देऊन बलात्कार आणि लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप पीडितेनं केला होता. या प्रकरणी ट्रायल कोर्टानं आरोपीला निर्दोष सोडलं होतं. त्यावर पीडितेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी उच्च न्यायालयानं लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत नेहमी पुरुषाचाच दोष असेल, असं नाही, असा महत्वाचा निर्णय देत आरोपीला लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपातून दोषमुक्त केलं.

लखनऊ Men Are Not Always At Fault : लग्नाच्या आमिषानं तरुणानं बलात्कार करुन लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप एका तरुणीनं केला होता. त्यामुळे पीडितेच्या आरोपावरुन तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ट्रायल कोर्टानं तरुणाला दोषमुक्त केल्यानं पीडितेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत अलाहाबाद न्यायालयानंही या तरुणाला दोषमुक्त केलं. "महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे कायदे हे महिला केंद्रीत आहेत. त्यामुळे लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात नेहमी पुरुषचं दोषी असेल, असं नाही. या परिस्थितीत पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी दोघांची असते," अशा कडक शब्दात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती नंदप्रभा शुक्ला यांच्या खंडपीठानं आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशाविरुद्ध पीडितेचं अपील फेटाळताना हा निर्णय दिला.

शारीरिक संबंध खोट्या आमिषानं झाल्याचं कोणतंही सूत्र नाही : या प्रकरणात तरुणीनं आपल्याला आरोपी तरुणानं लग्नाचं खोटं आमिष दाखवून आपल्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप केला. त्यावर निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं आपलं स्पष्ट मत व्यक्त केलं. "पीडितेसोबत शारीरिक संबंध खोट्य़ा आश्वासनांवर आधारित असावे की दोघांच्या संमतीनं, याचं असं कोणतंही थेट सूत्र नाही. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांचं विश्लेषण करुनचं हे ठरवता येईल." न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती नंदप्रभा शुक्ला यांच्या खंडपीठानं पीडितेचं अपील फेटाळून लावलं. तसेच लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातून आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेचा आदेश दिला.

काय आहे प्रकरण : कर्नलगंज इथली पीडित तरुणी 2019 मध्ये एका तरुणावर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. ही तरुणी मागासवर्गीय असल्यानं या प्रकरणात अ‍ॅट्रॉसीटी कायद्याच्या विविध कलमानुसारही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे मागासवर्गीय कायद्याच्या विशेष न्यायालयानं 8 फेब्रुवारी 2024 ला या बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. केवळ प्राणघातक हल्ल्याच्या प्रकरणात त्याला दोषी ठरवून 6 महिन्याची शिक्षा ठोठावली. त्याला एक हजार रुपये दंडही ठोठावला.

ट्रायल कोर्टाच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव : ट्रायल कोर्टानं बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात आरोपीची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर पीडित तरुणीनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र "ट्रायल कोर्टाचा निर्णय आणि उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे या तरुणीनं 2010 मध्ये एका पुरुषाची लग्न केल्याचं उघड झालं. मात्र दोन वर्षानंतर ती त्याच्यापासून वेगळी झाली, तरी पतीला घटस्फोट दिला नाही. त्यामुळे त्यांचं लग्न अजूनही शाबूत आहे. अशा परिस्थितीत लग्नाचं कोणतंही वचन मान्य नाही. आधीच विवाहित महिलेचा अंदाज सहज लावता येतो. घटस्फोट न घेता, कोणताही आक्षेप किंवा आढेवेढे न घेता तिनं 2014 ते 2019 अशी पाच वर्षे या तरुणासोबत संबंध ठेवले. दोघंही अलाहाबाद आणि लखनऊ इथल्या हॉटेलमध्ये राहतात. अशा परिस्थितीत कोण कोणाला मुर्ख बनवतंय हे ठरवणं कठीण आहे. एका महिलेनं लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन इतके दिवस संबंध ठेवू दिले हे मान्य नाही," असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

दोघंही सज्ञान असल्यानं होणाऱ्या परिणामांची त्यांना जाणीव : या प्रकरमातील तरुणीनं बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली. मात्र हे दोघंही सज्ञान आहेत. विवाहपूर्व संबंध ठेवल्यानं होणाऱ्या परिणामांची त्यांना जाणीव आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. अशा परिस्थितीत तिच्यावर बलात्कार झाला किंवा लैंगिक छळ झाला हे मान्य करता येणार नाही. आरोपी तरुणाला दोषमुक्त करण्याचा ट्रायल कोर्टाचा निर्णय योग्य मानून अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं तरुणीचं अपील फेटाळलं.

हेही वाचा :