ETV Bharat / bharat

'ईनाडू'ची 50 वर्षे : 'ईनाडू' वृत्तपत्रानं सत्य आणि न्यायासाठी दिला लढा - 50 Years of Eenadu - 50 YEARS OF EENADU

समाजाची बलस्थाने आणि उणीवा या दोन्ही गोष्टी समोर आणण्यात वृत्तपत्रांचा मोलाचा वाटा आहे. 50 वर्षांहून अधिक काळ, रामोजी राव यांच्या नेतृत्वाखाली 'ईनाडू' वृत्तपत्रानं सत्य आणि न्यायासाठी लढा दिलाय. या वृत्तपत्रानं सातत्यानं सरकारी अतिरेक, भ्रष्टाचार आणि लोकशाही मूल्यांविरोधात धोका निर्माण करणाऱ्यांना आव्हान दिलंय.

50 Years of Eenadu
रामोजी राव (ENADU NEWS PAper)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Aug 9, 2024, 6:01 AM IST

हैदराबाद : समाजातील सकारात्मक तसंच नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंवर प्रकाश टाकण्यात वृत्तपत्रांची महत्त्वाची भूमिका असते. 50 वर्षांहून अधिक काळ 'ईनाडू' वृत्तपत्रानं सामन्याची बाजू मांडत सत्य तसंच न्यायाचाी भूमीका निभावलीय. इनाडू वृत्तपत्रानं सातत्यानं सरकारी अतिरेक, भ्रष्टाचार आणि लोकशाही मूल्यांच्या धोक्यांविरुद्ध आवाज उठवलाय.

आणीबाणीची इनाडूनं बंधन झुगारली : 25 जून 1975 हा भारताच्या इतिहासातील काळा दिवस मानला जातो. या दिवसी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केली होती. ज्यात वृत्तपत्रांवर कडक बंधनं (सेन्सॉरशिप) लादण्यात आली होती. त्यावेळी 'ईनाडू'नं सर्व बंधन झुगारून सामान्याचा आवाज बुलंद करण्याचं काम केलं. इनाडू वृत्तपत्राचे संस्थापक रामोजी राव यांनी वृत्तपत्रांवर लादलेल्या सेन्सॉरशिपविरोधात त्यावेळी आवाज उठवला होता.

50 वर्षांच्या सेवेत जनतेचा आवाज उठवाला : आपल्या 50 वर्षांच्या इतिहासात, 'ईनाडू'नं सातत्याने सरकारला फटकारत जनतेचा आवाज उठवण्याचं काम केलं. काही वेळा तर, वृत्तपत्रानं अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं होतं. याचं एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे 2004 मध्ये वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार उघड केला होता. वैयक्तिक फायद्यासाठी सरकारनं बेकायदेशीर सार्वजनिक संसाधनांचा कसा दुरुपयोग केला जात आहे हे वृत्तपत्रानं उघड केलं होतं. यावर वायएसआर सरकारनं रामोजी रावसह 'ईनाडू' वृत्तपत्रावर टीका केली होती. रामोजी फिल्म सिटी या प्रमुख फिल्म स्टुडिओ कॉम्प्लेक्सच्या काही भागांसह राव यांच्या मालकीची मालमत्ता नष्ट करण्याचा सरकारनं प्रयत्न केला. फिल्म सिटीमधील इमारती आणि पायाभूत सुविधा पाडल्या गेल्या. तसंच स्थानिकांना सेवा देणारे रस्ते खराब करण्यात आले होते. सरकारनं असं केल्यानंतरही रामोजीराव मागे हटले नाहीत. त्यांनी कायदेशीर सरकारच्या कृतींचा सामना केला. तसंच सरकारवरचा काळाबाजार उघड करण सुरूच ठेवलं. या कठीण काळात त्यांच्या पत्रकारितेची प्रामाणिकता तसंच त्यांची बांधिलकी दिसून आली.

लोकशाहीचं रक्षण : 2019 ते 2024 दरम्यान, राज्यात वायएस जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये हुकूमशाहीची वाढ झाली होती. यावेळी 'ईनाडू'नं सरकारच्या गैरकारभाराविरोधात ठाम भूमिका घेतली. वृत्तपत्राला त्याच्या कर्मचाऱ्यांना धमक्या मिळत होत्या. तसंच काही कर्मचाऱ्यांना छळाचा सामना करावा लागला परंतु इनाडूनं सत्य कधी लपलं नाही. त्यांनी नेहमी असत्यावर आवाज उठवला. 'ईनाडू'नं सरकारी सत्तेचा गैरवापर उघड करण्यात तसंच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. वृत्तपत्राच्या निर्भयतेमुळं सरकारच्या कृतींना आव्हान देण्यात मदत झाली. त्यामुळंच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण राजकीय बदल घडवून आणण्यात मदत झाली. यावरून लोकशाही तत्त्वांचं रक्षक म्हणून 'ईनाडू'ची भूमिका अधोरेखित केली गेली.

विश्वासार्हतासह आदर : विरोधाचा सामना करूनही, 'ईनाडू'नं अनेक वर्षांमध्ये सार्वजनिक, राजकीय नेत्यांचा विश्वास मिळवला. ज्यांनी सुरुवातीला वृत्तपत्रावर टीका केली त्याकडं दुर्लक्ष करत वृत्तपत्रानं विश्वासार्हता टीकवली. उदाहरणार्थ, माजी मुख्यमंत्री मारी चन्ना रेड्डी, ज्यांनी एकदा 'ईनाडू' द्वारे आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. त्यांनी नंतर या वृत्तपत्राचं महत्त्व मान्य केलं करत कबूल के की ते अचूक माहितीसाठी 'ईनाडू'वर अवलंबून असतात. हा आदर बातम्यांचा विश्वासार्ह स्त्रोत म्हणून वृत्तपत्राची भूमिका तसंच त्याचा प्रभाव प्रतिबिंबित करतं.

1983 मध्ये रामोजी राव यांची विरोधक भूमिका : प्रेस स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्कांसाठी एक महत्त्वाची लढाई

पत्रकार स्वातंत्र्यासाठी रामोजी राव यांची लढाई हा भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. 9 मार्च 1983 पासून विधानपरिषदेच्या निर्णयाभोवतीचा वाद महत्वाचा आहे. कायदेशीर तसंच राजकीय डावपेचांमुळे पत्रकारितेची अखंडता स्वातंत्र्याबद्दलची त्यांची अथक बांधिलकी दिसून येते. रामोजी राव यांच्या वृत्तपत्रानं 'एल्डर्स स्क्वॅबल' नावाचा एक टीकात्मक भाग प्रकाशित केल्यावर संघर्षाला सुरुवात झाली होती. ज्यामुळं काही राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस एमएलसीच्या नेतृत्वाखालील विधान परिषदेनं राव यांना अटक करण्याचे आदेश देऊन शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामुळं घटनात्मक संकट निर्माण झालं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटकेच्या आदेशावर स्थगिती असूनही, राजकीय आणि कायदेशीर संस्थांच्या महत्त्वपूर्ण दबावामुळं परिस्थिती आणखीच वाढली होती. 28 मार्च 1984 रोजी हैदराबादचे पोलीस आयुक्त विजया रामा राव यांनी अटक वॉरंट बजावण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशासह अटकेला विरोध करणाऱ्या राव यांच्या निर्णयानं प्रेस स्वातंत्र्य आणि राजकीय अधिकार यांच्यातील तणाव अधोरेखित केला गेला. या घटनेनं प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांच्या मुद्द्याकडं राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतलं, आणि भारतात प्रेस स्वातंत्र्याचा एक आदर्श ठेवला गेला. 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियामध्ये रामोजी राव यांच्या नेतृत्वामुळं प्रेस स्वातंत्र्याचे रक्षक म्हणून त्यांचं स्थान आणखी मजबूत झालं. लोकशाही समाजात एक शक्तिशाली आणि स्वायत्त संस्था म्हणून प्रेसच्या मूल्यांवरील व्यापक प्रयत्नांनी योगदान दिलं. प्रेसस्वातंत्र्य आणि अखंडतेसाठी रामोजी राव यांच्या दृढ समर्पणामुळं 'ईनाडू' हा भारतातील एक विश्वासू आणि प्रभावशाली आवाज बनला आहे, जो सातत्याने लोकशाही आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करतोय.

हैदराबाद : समाजातील सकारात्मक तसंच नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंवर प्रकाश टाकण्यात वृत्तपत्रांची महत्त्वाची भूमिका असते. 50 वर्षांहून अधिक काळ 'ईनाडू' वृत्तपत्रानं सामन्याची बाजू मांडत सत्य तसंच न्यायाचाी भूमीका निभावलीय. इनाडू वृत्तपत्रानं सातत्यानं सरकारी अतिरेक, भ्रष्टाचार आणि लोकशाही मूल्यांच्या धोक्यांविरुद्ध आवाज उठवलाय.

आणीबाणीची इनाडूनं बंधन झुगारली : 25 जून 1975 हा भारताच्या इतिहासातील काळा दिवस मानला जातो. या दिवसी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केली होती. ज्यात वृत्तपत्रांवर कडक बंधनं (सेन्सॉरशिप) लादण्यात आली होती. त्यावेळी 'ईनाडू'नं सर्व बंधन झुगारून सामान्याचा आवाज बुलंद करण्याचं काम केलं. इनाडू वृत्तपत्राचे संस्थापक रामोजी राव यांनी वृत्तपत्रांवर लादलेल्या सेन्सॉरशिपविरोधात त्यावेळी आवाज उठवला होता.

50 वर्षांच्या सेवेत जनतेचा आवाज उठवाला : आपल्या 50 वर्षांच्या इतिहासात, 'ईनाडू'नं सातत्याने सरकारला फटकारत जनतेचा आवाज उठवण्याचं काम केलं. काही वेळा तर, वृत्तपत्रानं अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं होतं. याचं एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे 2004 मध्ये वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार उघड केला होता. वैयक्तिक फायद्यासाठी सरकारनं बेकायदेशीर सार्वजनिक संसाधनांचा कसा दुरुपयोग केला जात आहे हे वृत्तपत्रानं उघड केलं होतं. यावर वायएसआर सरकारनं रामोजी रावसह 'ईनाडू' वृत्तपत्रावर टीका केली होती. रामोजी फिल्म सिटी या प्रमुख फिल्म स्टुडिओ कॉम्प्लेक्सच्या काही भागांसह राव यांच्या मालकीची मालमत्ता नष्ट करण्याचा सरकारनं प्रयत्न केला. फिल्म सिटीमधील इमारती आणि पायाभूत सुविधा पाडल्या गेल्या. तसंच स्थानिकांना सेवा देणारे रस्ते खराब करण्यात आले होते. सरकारनं असं केल्यानंतरही रामोजीराव मागे हटले नाहीत. त्यांनी कायदेशीर सरकारच्या कृतींचा सामना केला. तसंच सरकारवरचा काळाबाजार उघड करण सुरूच ठेवलं. या कठीण काळात त्यांच्या पत्रकारितेची प्रामाणिकता तसंच त्यांची बांधिलकी दिसून आली.

लोकशाहीचं रक्षण : 2019 ते 2024 दरम्यान, राज्यात वायएस जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये हुकूमशाहीची वाढ झाली होती. यावेळी 'ईनाडू'नं सरकारच्या गैरकारभाराविरोधात ठाम भूमिका घेतली. वृत्तपत्राला त्याच्या कर्मचाऱ्यांना धमक्या मिळत होत्या. तसंच काही कर्मचाऱ्यांना छळाचा सामना करावा लागला परंतु इनाडूनं सत्य कधी लपलं नाही. त्यांनी नेहमी असत्यावर आवाज उठवला. 'ईनाडू'नं सरकारी सत्तेचा गैरवापर उघड करण्यात तसंच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. वृत्तपत्राच्या निर्भयतेमुळं सरकारच्या कृतींना आव्हान देण्यात मदत झाली. त्यामुळंच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण राजकीय बदल घडवून आणण्यात मदत झाली. यावरून लोकशाही तत्त्वांचं रक्षक म्हणून 'ईनाडू'ची भूमिका अधोरेखित केली गेली.

विश्वासार्हतासह आदर : विरोधाचा सामना करूनही, 'ईनाडू'नं अनेक वर्षांमध्ये सार्वजनिक, राजकीय नेत्यांचा विश्वास मिळवला. ज्यांनी सुरुवातीला वृत्तपत्रावर टीका केली त्याकडं दुर्लक्ष करत वृत्तपत्रानं विश्वासार्हता टीकवली. उदाहरणार्थ, माजी मुख्यमंत्री मारी चन्ना रेड्डी, ज्यांनी एकदा 'ईनाडू' द्वारे आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. त्यांनी नंतर या वृत्तपत्राचं महत्त्व मान्य केलं करत कबूल के की ते अचूक माहितीसाठी 'ईनाडू'वर अवलंबून असतात. हा आदर बातम्यांचा विश्वासार्ह स्त्रोत म्हणून वृत्तपत्राची भूमिका तसंच त्याचा प्रभाव प्रतिबिंबित करतं.

1983 मध्ये रामोजी राव यांची विरोधक भूमिका : प्रेस स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्कांसाठी एक महत्त्वाची लढाई

पत्रकार स्वातंत्र्यासाठी रामोजी राव यांची लढाई हा भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. 9 मार्च 1983 पासून विधानपरिषदेच्या निर्णयाभोवतीचा वाद महत्वाचा आहे. कायदेशीर तसंच राजकीय डावपेचांमुळे पत्रकारितेची अखंडता स्वातंत्र्याबद्दलची त्यांची अथक बांधिलकी दिसून येते. रामोजी राव यांच्या वृत्तपत्रानं 'एल्डर्स स्क्वॅबल' नावाचा एक टीकात्मक भाग प्रकाशित केल्यावर संघर्षाला सुरुवात झाली होती. ज्यामुळं काही राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस एमएलसीच्या नेतृत्वाखालील विधान परिषदेनं राव यांना अटक करण्याचे आदेश देऊन शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामुळं घटनात्मक संकट निर्माण झालं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटकेच्या आदेशावर स्थगिती असूनही, राजकीय आणि कायदेशीर संस्थांच्या महत्त्वपूर्ण दबावामुळं परिस्थिती आणखीच वाढली होती. 28 मार्च 1984 रोजी हैदराबादचे पोलीस आयुक्त विजया रामा राव यांनी अटक वॉरंट बजावण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशासह अटकेला विरोध करणाऱ्या राव यांच्या निर्णयानं प्रेस स्वातंत्र्य आणि राजकीय अधिकार यांच्यातील तणाव अधोरेखित केला गेला. या घटनेनं प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांच्या मुद्द्याकडं राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतलं, आणि भारतात प्रेस स्वातंत्र्याचा एक आदर्श ठेवला गेला. 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियामध्ये रामोजी राव यांच्या नेतृत्वामुळं प्रेस स्वातंत्र्याचे रक्षक म्हणून त्यांचं स्थान आणखी मजबूत झालं. लोकशाही समाजात एक शक्तिशाली आणि स्वायत्त संस्था म्हणून प्रेसच्या मूल्यांवरील व्यापक प्रयत्नांनी योगदान दिलं. प्रेसस्वातंत्र्य आणि अखंडतेसाठी रामोजी राव यांच्या दृढ समर्पणामुळं 'ईनाडू' हा भारतातील एक विश्वासू आणि प्रभावशाली आवाज बनला आहे, जो सातत्याने लोकशाही आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करतोय.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.