अकोल्यात आदिवासी संघर्ष समितीकडून 'त्या' शासन निर्णयाची होळी

अकोला - 7 जून 2021 चा आदिवासी विकास विभागाचा राज्यातील एक कोटी आदिवासींना नामशेष करणारा शासकीय आदेश त्वरित रद्द व्हावा, या मागणीसाठी आदिवासी संघर्ष समितीने आज (गुरुवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होळी केली. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी 14 जानेवारी 2019 रोजी गठीत सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या समितीने 29 मे 2019 ला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यावर अंमलबजावणी करण्याकरिता आदिवासी विभागाने काढलेला शासन निर्णय हा समितीकडून अपेक्षित असलेल्या कामाकरिता नसून राज्यभरातून अन्यायग्रस्तांकडून होत असलेल्या मागणीशी निगडित नाही. त्यामुळे याबाबत राज्यभर प्रचंड रोष आहे. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी आदिवासी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होळी केली आहे. माजी कॅबिनेट मंत्री दशरथ भांडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रशांत तराळे, देवानंद मोरे, प्रतिज्ञा आपोतीकर, पुरुषोत्तम मंडाशे, माधव पाटकर यांच्यासह आदी उपस्थित होते.