भयंकर अशा कोरोना विषाणूने जेव्हापासून आपल्या नख्या बाहेर काढत रौद्र रूप दाखवायला सुरूवात केली आहे, तेव्हापासून लोकांचे जीव वाचवण्याची ज्यांच्याकडून अपेक्षा असते त्या रूग्णालयांचे म्हणजे हॉस्पिटल्सचे रूपांतर कॅश’पिटल्समध्ये झाले आहे. सध्याच्या घडीला कोविड-१९ आजार श्रीमंत असो किंवा गरिब, प्रत्येकावर सारख्याच तीव्रतेने हल्ला चढवत असताना, लोकांच्या कमकुवतपणाचा जास्तीत जास्त गैरफायदा घेण्यात खासगी रूग्णालयांमध्ये स्पर्धा लागली आहे, असे दिसते, हे धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, कोविड-१९ वरील वैद्यकीय उपचार प्रत्येकापर्यंत पोहचतील, याची खात्री करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची शक्यता पडताळून पहावी, असे निर्देश गेल्या जुलैमध्ये केंद्र सरकारला दिले होते. संबंधित उच्च न्यायालयांच्या हस्तक्षेपांनंतर, विविध राज्य सरकारांनी रूग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत खासगी रूग्णालयांसाठी नियमही जारी केले होते. खासगी रूग्णालये आकारत असलेल्या भरमसाठ दरांवर नियंत्रण आणावे, या अर्थाच्या जनहित याचिका मोठ्या प्रमाणावर दाखल असून त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयांनीही अनुकूल असाच निर्णय दिला होता. जी रूग्णालये नियमनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, असे आदेश गेल्या जुलैमध्ये, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. परंतु त्या मार्गदर्शक तत्वांतून काहीच निष्पन्न झालेले नाही.
खासगी रूग्णालयांकडून रूग्णांचे शोषण केले जात असून ते नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे लक्षात आल्यावर, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला नियामक आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र तेलंगणातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्सच्या संघटनेशी सल्लामसलत करण्याचा आदेशही दिला आहे. कोविड रूग्णांना बेड नाकारणे हे अतिशय गंभीर समजले जावे, असे आंध्रप्रदेश सरकारला वाटते आहे. तर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने रूग्णालयातील तक्रार निवारण समित्यांची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी रूग्णालये कोविड रूग्णावर उपचार सुरू करण्यापूर्वी एक लाख रूपये सावधगिरी म्हणून जमा करण्याची मागणी निर्लज्जपणे करत आहेत. प्रत्येक रूग्णाकडून ते दोन लाख रूपये ते २० लाख रूपये इतक्या दरम्यान हडप करत आहेत. हे खासगी रूग्णालयांचे कृत्य अक्षरशः अमानुष आहे.
सरकारी रूग्णालयांच्या तुलनेत, खासगी रूग्णालयांमध्ये चांगले दर्जेदार उपचार मिळतील आणि आपले जीव वाचतील, या विश्वासातून काहीही उत्पन्नाचे साधन नसलेले लोकही खासगी रूग्णालयातून उपचार घेण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत. या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवण्यासाठी, दलालांच्या सहाय्याने या ‘कॅश’पिटल्सनी एक संघटना स्थापन करून हातात हात घालून लुटण्याचे काम सुरू केले आहे. सामान्य माणसाच्या फायद्यासाठी असलेल्या आरोग्य विमा आणि इतर सुविधांचा स्वीकार करण्यास नकार देणे आणि जे नातेवाईक रूग्णाच्या उपचारांचा पूर्ण खर्च देऊ शकत नाहीत. त्यांच्य ताब्यात मृतदेह देण्यास नकार देणे, असली अमानुष कृत्ये करून या रूग्णालयांनी कुप्रसिद्धीही मिळवली आहे. नफाखोरीच्या नग्न आविष्काराचे मुक्त प्रदर्शनच त्यांनी केले आहे. आर्थिक लाभ मिळवण्याचा व्यवसाय म्हणून वैद्यकीय सेवा नाहr. परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय उपचार हा आरोग्याच्या हक्काचाच एक भाग आहे, असे नमूद करतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी रूग्णालये गोळा करत असलेल्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण आणण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. राज्य सरकारांनी एकतर्फी ठरवलेली शुल्क रचना आमच्यासाठी पुरेसा मोबदला देणारी नाही, असे रूग्णालयांच्या व्यवस्थापनांनी सुरूवातीला स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर, रूग्णालय व्यवस्थापनांशी चर्चा करून एक व्यवहार्य शुल्क रचना निश्चित करण्याची काळाची गरज आहे.
खासगी रूग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी केरळ राज्य सरकारने योजलेल्या उपायांची केरळ उच्च न्यायालयाने प्रशंसा केली होती. परंतु रूग्णासाठी वैयक्तिक खोली, अलिशान अतिदक्षता युनिटमधील रहाणी, आरोग्य विम्याचे लाभार्थी आणि इतर आजारांची शिकार झालेले रूग्ण याबाबत रूग्णांकडून शुल्कवसुली करताना अधिक स्पष्टता हवी, अशी मागणी करत केरळमधील खासगी रूग्णालयांच्या संघटनेने त्याला आक्षेप घेतले आहेत. अनेक प्रमुख शहरांमध्ये आयसीयू साठी (अतिदक्षता विभाग) दिवसाला एक लाख रूपये खासगी रूग्णालयांकडून गोळा केले जात आहेत. तर विमा कंपन्या आम्ही दिवसाला केवळ १८ हजार रूपये या सुविधेसाठी देऊ शकतो, असे सांगत आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय धोरण ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार रूग्णालय व्यवस्थापन आणि आरोग्य विमा कंपन्या यांची संयुक्त बैठक बोलवू शकते. रूग्णालय व्यवस्थापनांनी मानवतावादी मूल्ये जपत काम केले तर कोट्यवधी दुर्दैवी जीव, ज्यांना रूग्णालयाच्या सेवेची गरज आहे, त्यांना दिलासा मिळू शकेल.
हेही वाचा - COVAXIN च्या २ ते १८ वयोगटातील चाचण्या जूनमध्ये, जुलै-सप्टेंबरपर्यंत मिळणार परवानगी
