हैदराबाद : कोविड-१९ चा कहर सुरू असताना ड्रग्ज व्यसनाधिनता आणि त्याचा दुरुपयोग वाढला आहे. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, लॉकडाऊन आणि त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीवर झालेल्या परिणामामुळे आधीच ड्रग्ज घेणारे, त्याच्या जास्त अधीन झाले आहेत. जागतिक ड्रग अहवाल २०१९ मध्ये हे आढळून आले आहे की, २००९च्या तुलनेत ड्रग्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. आफ्रिका, आशिया आणि उत्तर अमेरिका इथे ओपिओइड्स घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
जगभरात ३.५ कोटी लोक अमली पदार्थामुळे होणाऱ्या व्याधींनी ग्रस्त आहेत. २००४ च्या तुलनेत भारतात हेरॉईन आणि अफूचा वापर पाचपट वाढला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी ही आकडेवारी जाहीर करण्याआधीच सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने देशभरात दोन ड्रग्ज सर्वेक्षणे केली, त्यात १५ टक्के भारतीय दारूच्या आहारी गेले आहेत आणि ८ टक्के भारतीयांना व्यसनाधिनतेची समस्या आहे.
या अहवालानुसार ५ कोटींपेक्षा जास्त भारतीयांना ड्रग्जमुळे होणाऱ्या व्याधी आहेत, पण ५ टक्के लोकांनाही वैद्यकीय उपचार मिळत नाही. काही दिवसांपूर्वी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी ६५ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले होते. डिसेंबर २०१९मध्ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने आंतरराष्ट्रीय १,३०० कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज व्यापाराचा पर्दाफाश केला. पण तज्ज्ञांच्या मते हे सर्व रॅकेट म्हणजे हिमनगाचे वरचे टोक आहे.
विकसनशील देशांमध्ये ड्रग तस्करी सुरूच आहे. जगभरात गांजा सेवनाचे प्रमाण वाढत आहे. हेरॉईनसारख्या ड्रगच्या अतिसेवनामुळे ७१ टक्के मृत्यू होतात. पंजाबमध्ये १८ वर्षांत ड्रग्जच्या अधीन झालेल्यांचे प्रमाण २ ते ४० टक्के असे वाढले. गांजाच्या वापरावर बंदी घातली, तर तरुण लगेचंच ओपिओइड्सकडे वळले. स्त्रिया आणि मुलेही सारख्याच प्रमाणात आहारी गेली. ड्रग्ज पुरवणाऱ्यांची साखळीच तयार केली.
हा अहवाल तंतोतंत खरा असेल तर, विशाखापट्टम हे ड्रग्जचे मुख्य केंद्र बनले आहे. त्यांचा ड्रग्जचा वार्षिक व्यवसाय ७,२०० कोटी आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार जवळजवळ ७२ लाख भारतीयांना गांजा सेवनामुळे होणाऱ्या व्याधींसाठी मदत हवी आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा इथे ड्रग्जचे इंजेक्शन टोचून घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. फक्त विद्यापीठे आणि महाविद्यालयेच नव्हे तर ड्रग्ज माफिया उच्च माध्यमिक शाळांनाही लक्ष्य करत आहेत.
ड्रग्जचा वापर असणारे, ड्रग्ज मिळणे सोपे जाणारे असे २७२ जिल्हे केंद्राने नमूद केले आहेत. फेब्रुवारीत केंद्र सरकारने ‘नशा मुक्ती अभियान‘ (व्यसनमुक्त भारत) चालवण्यासाठी ३३६ कोटी रुपये मंजूर केले. पण कोविड-१९ मुळे हे अभियान मागे पडले. ड्रग्ज माफियांवर कठोर उपाययोजना करायची गरज आहे. पालक, शिक्षक आणि सरकारे यांनी एकत्र येऊन ड्रग्ज विरोधात काम करायला हवे.
हेही वाचा : जागतिक तंबाखू विरोधी दिन : व्यसनापासून कायमस्वरुपी व्हा मुक्त, कसे ते जाणून घ्या एका क्लिकवर..
