यवतमाळ - शिक्षण विभागाने 24 एप्रिलला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील शाळांची स्थिती जाणून घेतली. ज्या शाळा कमी गुणवत्ता आणि पटसंख्या असलेल्या आहेत, अशा शाळांचे समायोजन करण्याच्या केवळ तोंडी सूचना सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या. मात्र, या तोंडी सूचना यवतमाळ जिल्हा परिषदेने चांगल्याच मनावर घेतल्या असून जिल्ह्यातील 81 शाळा बंद करण्याचे थेट आदेश काढले आहेत.
दहा मार्च ते 20 मेपर्यंत आदर्श आचारसंहिता असल्याने असे आदेश जिल्हा प्रशासन कसे काय काढू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करत माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रवीण देशमुख यांनी निवडणूक आयोग व जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे.
24 एप्रिलला शिक्षण विभागाचे सचिव यांनी सर्व जिल्हा परिषदेचे कार्यपालन अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्ह्यातील शाळांचा आढावा बैठक घेतली. या बैठकीचे लेखी आदेश वा निर्देश देण्यात आले नाही, असे असतानाही यवतमाळ जिल्हा परिषदेने 29 एप्रिलला शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील कमी गुणवत्तेच्या 81 शाळा त्यांचे समायोजन करण्यासंदर्भात नोंदणी पत्र दाखल करण्यात आले. यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 2 मे रोजी शाळा बंद करण्याचे आदेश काढण्यात आले.
यवतमाळमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या 50 तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या 31 अशा 81 शाळा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून त्याबाबतचा आदेश संबंधित पंचायत समित्यांना बजावण्यात आला आहे. ज्या शाळा बंद करण्याचे आदेश काढण्यात आले त्या कमी गुणवत्तेच्या असल्याचे सांगितले जाते. ज्या शाळेत समायोजन करण्यात आले त्या शाळेची गुणवत्ता किती असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
जिल्हा परिषद ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायदा 1961 राज्यघटनेच्या कलम 73 नुसार कोणत्याही धोरणात्मक निर्णय हे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये विषय पत्रिकेवर असल्याशिवाय व सभागृहात तो विषय पारित झाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. मात्र, शाळा बंद करण्यासंदर्भात स्थायी समिती, शिक्षण समिती, गावातील ग्रामपंचायतीचा ठराव, शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समिती यांचा ठराव नसून थेट शाळा बंद करण्याचे आदेश काढले आहे. त्यामुळे 2009 च्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्कावर राज्य सरकारने गदा आणली आहे.
